युनिकोड
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनबारे संवैधानिक इजलासमा आज (आइतबार) देखि निरन्तर सुनुवाइ हुँदै छ।
यसअघि सुनुवाइ बृहत् पूर्ण इजलासमा गर्ने कि संवैधानिक इजलासमा गर्ने भन्ने विषयमै अल्झिरहेको विवाद शुक्रबार टुंगिएपछि आजदेखि विषयवस्तु (प्रतिनिधि सभा विघटन) मा केन्द्रित रहेर बहस हुने भएको हो।
बहसका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसी संवैधानिक इजलास बनेको छ।
रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दाको सुनुवाइ बृहत् पूर्ण इजलासमा गरिनुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भएको थियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनाव घोषणा गरेपछि असंवैधानिक कदम भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा १३ रिट निवेदन दर्ता भएका छन्।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत १० पुस गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ मागेकामा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखले पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत जवाफ दिइसकेका छन्।
याे पनि :
संसद विघटन : राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखले सर्वोच्चलाई दिए यस्तो जवाफ (पूर्ण पाठ)
प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गराउन गरेको निर्णयमा संविधानको कुनै धारा उल्लेख छैन !
संविधानकाे रक्षा गर्न अनसनमात्रै होइन, ज्यान पनि दिनुपर्ने हुनसक्छः गोविन्द केसी (अन्तर्वार्ता)
प्रतिक्रिया