युनिकोड
संसद् पुनर्स्थापनाको माग राखेर आन्दोलन गर्ने कि चुनावको तयारी गर्ने भन्ने विषयमा नेपाली कांग्रेसमा अस्पष्टता देखिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध सबै नेताले गरेपनि कांग्रेसको एउटा खेमाले संसद् पुनर्स्थापनाको माग राख्नुभन्दा चुनावमा जाँदा पार्टीलाई फाइदा पुग्ने तर्क अघि सार्दै आएको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमको विरोधमा सोमबार कांग्रेसले देशका १ सय ६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदर्शन आयोजना गरेको थियो। जसलाई केन्द्रीय नेताहरुले सम्बोधन गरेका थिए। तर, ती सम्बोधनमा सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल खेमाबीच स्पष्ट विभाजन देखिएको छ।
सभापति देउवा, सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत, प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मालगायत नेताले संसद् पुनर्स्थापनाको कुरै उठाएनन् भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, गगन थापा, मिनेन्द्र रिजाल, आदिले संसद् पुनर्स्थापना पहिलो एजेन्डा भएको र सडक आन्दोलन गरेर पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने बताए।
भक्तपुरको ठिमीमा भएको विरोध सभालाई सम्बोधन गरेका सभापति देउवाले संसद् विघटनको विरोध गरेपनि संसद् पुनर्स्थापनाबारे भने केही बोलेनन्।
दश मिनेट बोलेका देउवाले अधिकांश समय अदालतको निर्णय आफूहरुले मान्ने दोहो¥याइरहे।
‘अदालतलाई हामीले सबैभन्दा स्वतन्त्र निकाय मानेका छौं। न्यायालय मान्ने हाम्रो पार्टी हो,’ सभापति देउवाले भने, ‘न्यायालयले कस्तो निर्णय गर्छ? चाहे पक्षमा होस् वा विपक्षमा। अदालतको निर्णय, न्यायालयको निर्णय हामी मान्ने छौं।’
प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते संसद् विघटन गरेपछि कांग्रेसले आन्दोलनको घोषणा गरेको हो। प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषय अदालतमा पुगेको छ।
पौडेलपक्षीय नेताहरुले संसद् पुनर्स्थापना हुनुपर्ने बताइरहँदा देउवाले त्यसबारे बोल्न इन्कार गरे।
‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा हाम्रो बोल्ने कुरा छैन, न यता न उता, अदालतको निर्णय पर्खिन्छौं,’ देउवाले भने।
उता तनहुँ क्षेत्र नम्बर २ मा भएको विरोध सभामा बोल्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर गल्ती गरेको र अदालतले त्यसलाई सच्याउने विश्वास व्यक्त गरे।
अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका पक्षमा फैसला गर्नेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको पौडेलको भनाइ छ।
‘सर्वोच्च अदालतले सरकारको गल्ती सच्याउनैपर्छ, अब भरोसा भनेको अदालतसँग मात्र छ,’ पौडेलले भने, ‘मुलुकलाई संकटबाट बचाउन पनि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनैपर्छ।’
सोमबार नै झापाको क्षेत्र नम्बर पाँचमा आयोजित विरोध कार्यक्रममा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मिनेन्द्र रिजालले लोकतन्त्र रक्षाको लागि पनि संसद् पुनर्स्थापना पहिलो एजेन्डा भएको बताए।
‘हाम्रो पहिलो एजेन्डा संसद् पुनर्स्थापना हो,’ रिजालले भने, ‘संसद् पुनर्स्थापना नभए प्राप्त उपलब्धि गुम्छ। त्यसकारण लोकतन्त्रको रक्षा गर्नु कांग्रेसको अहिलेको प्रमुख दायित्व हो, यो जोगाउन संसद् पुनर्स्थापना हुनुपर्छ।’
कांगे्रेसका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भने अदालतको निर्णय जस्तो आएपनि कांग्रेसको ध्यान चुनावमा हुनुपर्ने बताए।
‘संसद् विघटनको संवैधानिक व्याख्या र न्याय निरुपण सर्वोच्च अदालतले गर्छ,’ डा. महतले भने, ‘यदि सर्वोच्चले संसद् पुनर्स्थापना ग¥यो भने फेरि दुई वर्षको कम्युनिस्ट शासन बेहोर्नुपर्छ। अदालतले यो विघटनलाई कायम राख्यो भने हाम्रो चासो र चिन्ता चुनावमा हो, चुनावका लागि आन्दोलन केन्द्रित गर्छौँ।’
कांग्रेसका महामन्त्री शशांक कोरालाले पनि संसद् पुनर्स्थापनाको कुरा उठाएनन्। उनले सरकारको कदमप्रति विरोध मात्र जनाए।
‘ओली सरकारको संसद् विघटन गरेर अलोकतान्त्रिक काम गरेको छ, अलोकतान्त्रिक छ,’ नवलपरासी पुर्वको क्षेत्र नम्बर १ नवलपुरमा आयोजित विरोधसभामा बोल्दै महामन्त्री कोइरालाले भने, ‘हामी संविधानको रक्षाका लागि विरोधमा उत्रिएका हौं।’
केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले कांग्रेस चुनावको लागि तयार भएपनि ओली सरकारले चुनाव गर्छ भन्ने विश्वास नरहेको बताए।
‘सरकारले चुनाव गर्छ भन्ने विश्वास छैन। तर हामी दबाब दिन्छौँ,’ कोइरालाले भने, ‘सर्वोच्चले निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेपछि पनि निर्वाचनको सुनिश्चितताका लागि सडक संघर्ष गरिरहनुपर्छ।’
राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र संविधानको संरक्षणको जिम्मेवारी अहिले कांग्रेसको काँधमा आएको कोइरालाको भनाइ थियो।
‘कांग्रेस आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारीबाट भाग्न मिल्दैन र भाग्दैन,’ उनले भने, ‘कांग्रेसलाई केपी ओलीको मतियार बन्न नदिन पनि कांग्रेसलाई यो सरकारमा जान दिदैनौं।’
पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहले पनि ओली सरकारले चुनाव गराउने कुरामा विश्वास गर्न नसकिने बताए।
केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँणले संसद् पुनर्स्थापना भएन भने ओलीले मुलुकमा निर्वाचन समेत हुन नदिने चिन्ता जनाए।
‘मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न नै पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्नुभएको हो। रक्षक नै भक्षक भएपछि कसरी संविधान जोगाउन सकिन्छ?’ खाँणले भने।
केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले कायर ओली सरकारले संसद् विघटन गरेर संविधान र लोकतन्त्रमाथि प्रहार भएको बताउँदै अदालतले पुनर्स्थापना गर्ने बताए।
‘संसद विघटनको विषय अहिले सर्वाेच्चमा विचाराधीन छ, म र मेरो पार्टी स्वतन्त्र न्यायालयमाथि विश्वास गर्छौँ। राजाको प्रत्यक्ष शासनको समयमा अदालतले शाही आयोग खारेज गरेको थियो। अहिले पनि निष्पक्ष, कतैबाट प्रभावित नभई न्याय निरुपण हुनेमा विश्वस्त छु,’ थापाले भने।
प्रतिक्रिया