युनिकोड
राष्ट्रिय सभा बैठकका लागि आवश्यक व्यवस्थापकीय काम पूरा भएको संघीय संसद सचिवालयले जनाएकाे छ। राष्ट्रिय सभाको बैठक आगामी पुस १७ गते बोलाइएको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयलाई राष्ट्रिय सभाको बैठकमा उठाउन नपाइने भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपनि राष्ट्रिय सभाको बैठक भने पुस १७ गते बोलाइएको हाे।
राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष शशीकला दाहालले संसद विघटनको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकोले सर्वोच्चबाट निर्णय नआइकन राष्ट्रिय सभामा छलफल चलाउनु नहुने बताइन्। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन शुरु हुने भएपछि प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा के कसरी कुरा उठ्छ भन्ने आम चासोको विषय बनेको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभाको सातौँ अधिवेशन पुस १७ गते दिउँसो ४ बजे आह्वान गरेसँगै संघीय संसद सचिवालयले अधिवेशनको तयारी पुरा गरेको बताएको छ। यस्तै राजनीतिक दलहरु पनि आ–आफ्नो तयारीमा जुटेका छन्।
पुष ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेसँगै सबै राजनीतिक दलहरु यसको विरोधमा सडक संघर्षमा उत्रिएका छन्। यस सन्दर्भमा राष्ट्रिय सभाको यस अधिवेशनको प्रारम्भमा नै यस विषयमा विशेष रुपमा कुरा उठ्ने सम्भावनाबारे आशंकाहरु छन्। राष्ट्रिय सभाको यस अधिवेशनतर्फ सबै राजनीतिक दल, नेता, कार्यकर्ता तथा आम जनताको ध्यान तानिएको छ।
खासगरी संसद विघटनको कदमको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेको तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) विभाजनका निम्ति निर्वाचन आयोगमा दुई दलले नै आधिकारिकता माग गरेको अवस्थामा संसद विघटनको कदम प्रति राष्ट्रिय सभा बैठकमा कसरी कुरा उठ्छ, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का सांसदहरुको भूमिका यसपटक कस्तो रहन्छ र प्रतिपक्षी दलको भूमिका कस्तो रहन्छ भन्ने विषय नै मुख्य रुपमा चासोको विषय बनेको छ।
राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष शशीकला दाहाल संसद विघटनको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेकोले सर्वोच्चबाट निर्णय नआइकन राष्ट्रिय सभामा छलफल चलाउनु नहुने बताउँछिन्। राष्ट्रिय सभाको यस अधिवेशनमा विधेयक पास गर्ने विषय नै मुख्य रहेको भन्दै उनले राष्ट्रिय सभाले आफ्नो विधि, कानुन संगत रहेर सदनलाई मर्यादित बनाउने तर्फ ध्यान दिने बताइन्।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका नेता दिनानाथ शर्माले समसामयिक राजनीतिक विषय, विकास निर्माण र जन सरोकारका विषय राष्ट्रिय सभामा स्वभाविक रुपमा उठ्ने बताए। प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय चर्को रुपमा उठ्ने सम्भावना भएकोले ती विषयलाई दलको नेताको हैसियतले संयोजन, समन्वय गरेर राष्ट्रिय सभाको मर्यादालाई कायम राख्ने भुमिका आफूले निर्वाह गर्ने उनको भनाई छ।
संसद विघटनको विषय सवोच्चमा पुगेको र नेकपा विभाजनको विषयमा पनि निर्वाचन आयोगको निर्णय आउन बाँकी भएकाले नेकपा विवादको झलक राष्ट्रिय सभामा नदेखिने उनको भनाई छ। राष्ट्रिय सभाको गरिमा र मर्यादाको परिधिभित्र रहेर आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्न सबै सदस्य स्वतन्त्र रहेको भन्दै उनले राष्ट्रिय सभालाई अनावश्यक कुरा गर्ने थलो नबनाउने बताए।
संघीय संसदका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले राष्ट्रिय सभा बैठकका लागि आवश्यक व्यवस्थापकीय काम पुरा भएको बताए। राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुलाई भौतिक दूरी कायम गराएर राख्ने, सेनिटाइजरको व्यवस्था, तापक्रम नाप्ने सेन्सर जडित संयन्त्रहरुको व्यवस्था गरिएको र स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड पुरा गरी व्यवस्था गरीएको उनको भनाई छ।
समसामयिक राजनीतिक विषयमा राष्ट्रिय सभाको सातौँ अधिवेशनमा के कसरी कुरा उठ्छ आम चासोको विषय बनेको छ। सत्तारुढ दल दुई भागमा विभाजन भएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभामा सत्तारुढ दलका सांसदहरुको भूमिका कस्तो रहला र प्रतिपक्षीको भूमिकाको सम्बन्धमा पनि आम चासो रहेको छ।
राष्ट्रिय सभा अधिवेशनको मुख्य विषयवस्तु अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी राष्ट्रपतिको पत्र, सरकारले जारी गरेका ७ वटा अध्यादेशहरु यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको नियमनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, औषधि ऐन, २०३५ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशको विषयमा छलफल हुने संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ।
त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन सम्बन्धी पत्र, प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी पत्र, राष्ट्रिय सभाले जारी गरेको समिति गठन सम्बन्धी आदेश, शोक प्रस्तवाहरु, संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदनहरु, राष्ट्रिय सभाका विषयगत समितिका प्रतिवेदन, विधेयकको अवस्थामा सम्बन्धमा छलफल हुनेछ भने राष्ट्रिय सभामा दर्ता भई पेश हुन बाँकी विधेयकहरु विद्युत विधेयक २०७७, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक २०७७, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक २०७७, सुरक्षा मुद्रण सम्बन्धी विधेयक २०७७ र सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७७ (गैरसरकारी) र सभामा प्रतिवेदन पेश भई पारित गर्न बाँकी विधेयकहरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग(तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७६ र भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६ को विषयमा छलफल हुने संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया