युनिकोड
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सहभागीहरुले औसत १३ दिनको रोजगार पाएका छन्।
गत आर्थिक वर्षमा पहिलोपल्ट सञ्चालन गरेको उक्त कार्यक्रममा ५९९ स्थानीय तहले कुल ६,८६४ वटा विभिन्न सामूदायिक आयोजनामा जम्मा १ लाख ७५ हजार ९०९ जनालाई कुल २२ लाख ६२ हजार २६९ दिनको रोजगारी उपलव्ध भएको मन्त्रालयले तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो।
प्रत्येक स्थानीय तहमा बेरोजगार व्यक्तिले पाएको प्रतिव्यक्ति रोजगारी दिन फरक फरक रहेको छ। यद्यपि सबै स्थानीय तहको तथ्यांकका आधारमा औसत प्रतिव्यक्ति रोजगार दिन हेर्दा एक जना व्यक्तिले औसतमा १३ दिनको रोजगारी पाएको देखिन्छ मन्त्रालयले तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बिहीबार काठमाडौंमा मन्त्री गोकर्ण विष्टले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत् एक वर्ष भित्र १ लाख ७५ हजार ९०९ जनालाई रोजगारी दिइएको बताउँदै सबै स्थानीय तहमा ६ हजारभन्दा बढी आयोजना सञ्चालन गरी गरिबीको चपेटामा परेका बेरोजगार करिब एक लाख ७६ हजार जनालाई एक वर्ष भित्र रोजगारीको अवसर दिइएको जानकारी दिए। थोरै बजेटबाट पनि विभिन्न आयोजनाहरु सञ्चालन गरी सरकारले सो कार्यक्रममार्फत गरिब समुदायका युवाहरुलाई रोजगारी दिने काम गरेकोमा गौरवको अनुभूति गरिरहेको पनि मन्त्री विष्टको भनाई छ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले एक आर्थिक वर्षमा १०० दिनको रोजगारी प्राप्त गर्न नसक्ने सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिको तोकिएको मापदण्ड भित्र पर्ने परिवारलाई १०० दिनमध्ये रोजगार नपाएको दिनको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत बराबर रकम निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेत गरेको जानकारी गराएको छ।
यो व्यवस्था रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ ले उल्लेख गरे अनुसार कार्यन्वयन हुने मन्त्रालयले उल्लेख गरेकाे छ।
संविधान प्रदत्त रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्न बनेको रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा रोजगारीको हकसम्बन्धी नियमावली, २०७५ बमोजिम प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको भन्दै मन्त्रालयले यस कार्यक्रमले स्थानीय तहबाट पहिचान गरी रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका वेरोजगार व्यक्तिहरुलाई रोजगारी एवम् स्वरोजगारीका उपलब्ध अवसरहरुमा परिचालन गरी रोजगार बनाउने तथा यस्तो प्रयत्नबाट समेत रोजगारी प्राप्त गर्न वा स्वरोजगार हुन नसकेका बेरोजगारहरुलाई कामका लागि पारिश्रमिकको ढाँचामा स्थानीय सार्वजनिक निर्माण एवम् अन्य सार्वजनिक आयोजनामा न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी उपलब्ध गराई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको हाे।
काममा संलग्न नगराई निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउँदा व्यक्तिमा राज्यप्रतिको निर्भरता बढ्ने र सीमित सार्वजनिक स्रोतको अनुत्पादक प्रयोग हुने जोखिम रहने हुँदा सरकारले स्थानीय पूर्वाधार निर्माण गरी न्यूनतम रोजगारी समेत सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामूदायिक आयोजना (संचालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ जारी गरी तोकिएको मापदण्ड र शर्त अनुरुप रोजगार आयोजना सञ्चालन गर्न सबै स्थानीय तहहरुलाई बजेट हस्तान्तरण गरिएको थियो।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत ७५३ वटै स्थानीय तहबाट कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना संचालन गर्न आयोजनाका क्षेत्र र प्रकार समेत तोकी स्थानीय तहको गरिब घरधुरी संख्या, जनसंख्या र दुर्गमताका आधारमा सूत्रद्धारा सबै स्थानीय तहमा गरी कुल २ अर्ब ३६ करोड ७९ लाख ६९ हजार बजेट सशर्त अनुदानका रुपमा हस्तान्तरण गरिएको थियो।
यसरी बजेट हस्तान्तरण गर्दा एउटा स्थानीय तहमा न्यूनतम ५ लाखभन्दा कम नहुने गरी र अधिकतम १ करोडभन्दा नबढ्ने गरी बजेट बाँडफाँड गरिएको थियो। उक्त विनियोजित बजेटबाट स्थानीय तहहरुमा संचालन भएका आयोजना र त्यसबाट सिर्जना भएको रोजगारीको विवरण संकलन भैरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया