ओलीको असहमतिबीच बोलाइएको स्थायी समितिमा के होला? यसाे भन्छन् नेताहरु

नेकपा अध्यक्ष र कार्यकारी अध्यक्षबाट प्रस्तुत आराेप प्रत्याराेपयुक्त प्रस्तावहरुका कारण चुलिएको नेकपा भित्रको विवाद तल्लो समितिमा पुगेको छ।

कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव र त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पेस गरेको जवाफी प्रतिवेदनपछि झन् जटिल बनेको विवाद समाधान गर्न सचिवालय असफल भएपछि दुबै प्रतिवेदन स्थायी समितिमा पठाइएकाे छ।

धुम्बाराहीस्थित पार्टी कार्यालयमा आइतबार बस्ने स्थायी समितिमा दुबै अध्यक्षका प्रतिवेदनहरुमाथि छलफल सुरु हुने भएकाे छ।

तर, स्थायी समितिमा प्रतिवेदन लैजाने विषयमा प्रधानमन्त्री ओली सहमत छैनन्। बहुमत पक्षले जबर्जस्ती बैठक राख्न खोजेको भन्दै उनले शनिबारको सचिवालय बैठकमै असन्तुष्टि जनाएका थिए।

आफ्नो असहमतिका बाबजुद राखिएको आइतबारको स्थायी समिति बैठकमा ओली जाने नजाने पनि निश्चित नभएको नेताहरुले बताएका छन्।

सचिवालय बैठकबाट बहुमतका आधारमा निर्णय गर्दै आफ्नो सहमतिविपरित प्रतिवेदनलाई तल्लो समितिमा लैजाने निर्णय गरेका कारण प्रधानमन्त्री सो बैठकमा नजानसक्ने नेताहरुको अनुमान छ।

सचिवालयका नेताहरुबीच नै विवाद भएका विषय त्यहिँ समाधान गर्नुपर्नेमा त्यसाे नगरी स्थायी समितिमा लैँजादा साे विवाद त्यहाँ झन् गिजोलिने उनीहरुको तर्क छ।

सचिवालयमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित दुई जना बरिष्ठ नेता, एक उपाध्यक्ष र प्रवक्ता गरी सो पक्षमा बहुमत रहेको छ।

प्रचण्डले बहुमत सदस्यको समर्थनमा कात्तिक २८ गते सचिवालय बैठकमा एक प्रस्ताव पेस गरेका थिए। सो प्रस्तावमा उनले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीले सरकार र पार्टी सञ्चालन गर्न असफल रहेको आरोप लगाउँदै पद छाड्नुपर्ने दाबी गरेका छन्।

प्रस्तावमा उल्लेख गरिएका आरोपबाट आक्रोशित प्रधानमन्त्री ओलीले एक एक बुँदाको खण्डन गर्दै मंसिर १३ गतेको सचिवालय बैठकमा जवाफी प्रतिवेदन पेस गरेका थिए। यसरी दुई अध्यक्षबीच नै तिक्ततापूर्ण आरोप प्रत्यारोप भएपछि नेकपा विभाजनउन्मुख भएको नेताहरुले बताउँदै आएका छन्।

दुबै अध्यक्षको प्रस्तावले विवाद थप जटिल बनाएपछि ती प्रस्तावलाई थाती राखेर नयाँ प्रस्ताव तयार गर्न बालुवाटार निकट नेताहरुले निकै प्रयास गरेका थिए।

शनिबारको बैठकमा सचिवालय सदस्य तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पनि सो प्रस्ताव राखेका थिए। तर बहुमत सदस्यले सो प्रस्ताव अस्वीकार गरे। सो प्रयास असफल भएपछि प्रतिवेदनबारेको निर्णय अब तल्लो समितिबाट हुने अवस्था आएको हो।

स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुनले दुबै प्रतिवेदन अब केन्द्रीय समितिसम्म पुग्ने बताए।

उनी भन्छन् ‘नौ जनाको सचिवालय बैठकले पनि विवाद हल गरेन, यसअघि स्थायी समितिले गरेको समाधान पनि दीर्घकालीन हुन सकेन र संकट बल्झिईरहेकोले अब त्योभन्दा अझ शक्तिशाली समितिमा लैजान्छौ।’

उर्जामन्त्री समेत रहेका पुनले यसबीचमा सहमतिका लागि अनौपचारिक छलफल पनि सँगसँगै भैरहेको र त्यो जारी रहने बताए।

अब के हुन्छ?
प्रधानमन्त्री ओलीनिकट एक स्थायी समिति सदस्यले प्रतिवेदनलाई बहुमतीय प्रक्रियामा लैजाने प्रयत्नले सहमतीय प्रणालीलाई भंग गरेको बताए।

‘सचिवालय बैठकमा विवादमै रहेको विषयलाई तल्लो समितिमा लैजान बहुमतको साहारा लिइएको छ,’ ती नेताले भने, ‘अब स्थायी समितिमा पनि अल्पमत बहुमत भएर अझै तल्लो समितिमा जाने अवस्था आए त्यसले गम्भीर बाटोतिर लैजाने खतरा छ।’

कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालनिकट नेताहरु भने स्थायी समितिले एउटा निकास दिने संभावना रहेको दाबी गर्छन्।

‘यसअघि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि प्रधानमन्त्री ओली अहिलेको भन्दा बढी दबाबमा थिए,’ प्रचण्ड–नेपाल निकट ती स्थायी समिति सदस्यले नेपालखबरसँग भने, ‘त्यसबेला उनलाई हटाउन सक्ने थुप्रै आधार थिए तर, स्थायी समितिले नै उनको पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुबै पद सुरक्षित गरेर विवाद मिलाएको थियो।’ उनका अनुसार स्थायी समितिले अहिले पनि केही समाधानको सूत्र पहिल्याउन सक्छ।

त्यसो त नेकपाका केहि नेताहरुले भने प्रस्तावहरुलाई स्थायी समितिमा लगेर दुबै प्रस्तावमाथि छलफलको नाममा समय लम्ब्याउने काम मात्र पनि हुन सक्ने बताउँछन्।

‘स्थायी समितिका नेताहरुमा सहमति कायम गराउने नाममा छलफल र सहमतिको प्रयास केही समय हुन्छ, त्यसको सुरुवात पनि भइसकेको छ, यो अवधिमा अध्यक्ष ओली र प्रचण्डबीच सहमति जुटाउने फेरि प्रयास तीव्र हुन्छ,’ ओली र प्रचण्डसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेका एक नेताले भने, ‘दुई अध्यक्ष मिलाउन सकेको अवस्थामा स्थायी समितिमा पुगेको प्रतिवेदनमाथि केही समझदारी कायम हुन पनि सक्छ।’

तर, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालनिकट एक नेताले भने दुबै प्रतिवेदनको अन्तिम किनारा अब केन्द्रीय समितिमा पुगेर मात्र हुने संभावना औल्याए।

‘प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डको जवाफी प्रतिवेदन ल्याउनुभयो तर त्यसपछि छलफल गर्न चाहनुभएन, सचिवालय बैठकमा विवाद भएर यी प्रस्ताव स्थायी समितिमा पुगेकै होइनन्, प्रधानमन्त्री ओलीले छलफल नगरेका कारण लग्ने निर्णय भएको हो,’ उनले नेपालखबरसँग भने, ‘अब स्थायी समिति हुँदै केन्द्रीय समितिसम्मै दुबै प्रतिवेदन पुग्छ र त्यहीँबाट निर्णय हुन्छ।’

भोलि आइतबार बस्ने स्थायी समिति बैठकमा धारणा राख्ने नेताहरुको प्रस्तुति हेरेर मात्र प्रतिवेदनको निर्णय कसरी हुन्छ भन्ने अवस्था रहेको ओली र प्रचण्डनिकट नेताहरुको धारणा छ।

तल्लो समितिहरुमा आफू थप अल्पमतमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसलाई स्वीकार गर्छन कि गर्दैनन् यसै भन्न सकिने अवस्था नरहेको नेताहरुले बताए।

स्थायी समितिमा दुबै प्रतिवेदन पुगेपछि अब गरिने निर्णय बढि मान्य हुनसक्ने अर्को तर्क रहेको छ।

‘सचिवालयबाट टूङ्गो लगाएको भए केही नेताहरु बिच्किने वा भड्किने संभावना थियो तर अब स्थायी समितिमा पुगेपछि त्यसले एउटा विधि बनाएर हल पनि गर्न सक्छ,’ प्रचण्ड–नेपाल निकट एक स्थायी समिति सदस्यले भने, ‘त्यसका लागि प्रधानमन्त्री केही लचक हुनैपर्छ।’

समिति बैठक सुरु भएपनि नेताहरुबीच छलफल तथा स‌ंवाद जारी राख्ने बताइएकाे छ।

झण्डै एक महिनादेखि एक्लाएक्लै भेट नगरेका दुई अध्यक्ष शनिबारकाे सचिवालय बैठकअघि केहिबेर छुट्टै परामर्श गरेका थिए।

यता वरिष्ठ नेता नेपाल र उनीनिकट नेताहरूसँग भने प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्ला दिन संवाद नगरेको बताइएको छ।