पार्टी निर्णय मान्न निकटस्थले दिएको सुझाव पनि किन मान्दैनन् ओली?

सत्तारुढ दल नेकपाको पछिल्लो संकट समाधानका लागि भदौ २६ गतेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उनीनिकट नेताहरुले सुझाव दिएका छन्। तर, आफूलाई काम गर्न नदिएको भन्दै ओलीले निकटस्थ नेताहरुले दिएको सुझाव पनि मानेका छैनन्।

स्थायी समिति सदस्य तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले निर्णय कार्यान्वयनबाट पछि नहट्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिएको बताए।

‘हामीले उहाँलाई निर्णय कार्यान्वयनबाट पछि हट्नु हुँदैन भन्दै आएका छौं, उहाँपनि यसमा प्रष्ट हुनुहुन्छ,’ ज्ञवालीले भने।

भदौ २५ मा नेकपा स्थायी समिति बैठकले ओली पुरै कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्ने, सरकार सञ्चालनका लागि पार्टीसँग सल्लाह लिने तथा प्रचण्डले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरेर पार्टी सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

तर, ओलीले सो निर्णय कार्यान्वयन नगरेको, पार्टीमा एकलौटी गरेको भन्दै तत्काल बैठक बोलाउन प्रचण्डसहित बहुमत सचिवालय सदस्यले माग गरेका छन्। ओलीले भने पहिला दुई अध्यक्षबीच सहमति नगरी बैठक नराख्ने अडान लिँदै आएका छन्।

तर, प्रधानमन्त्री ओलीमाथि अनावश्यक दबाब सिर्जना गरिएकाले समस्या उत्पन्न भएको ज्ञवालीको भनाइ छ।

‘उहाँले स्पष्ट रुपमा सार्वजनिक गर्नुभएको छ, छिटो महाधिवेशन गरौं, म पार्टी अध्यक्ष छोड्दिन्छु, म फेरि लड्दिनँ, अर्काे निर्वाचनबाट प्रधानमन्त्री पनि बन्दिनँ,’ ज्ञवालीले नेपालखबरसँग भने, ‘४ महिनापछि हुने महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तन गर्ने सहज बाटो छाडेर संख्याको खेलमा लागेर यो दबाब किन भइरहेको छ भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई परेको छ।’

प्रचण्डले भदौ २६ को निर्णय कार्यान्वयन गर्न चासो नै नदिएको ज्ञवालीको आरोप छ।

‘भदौ २६ पछि महाधिवेशनको काम सुरु गर्ने भनिएको थियो। यो २ महिनामा के कति काम भयो? अथवा उहाँलाई काम गर्न कसले समस्या सिर्जना ग¥यो? जुन निर्णय हो त्यसमा २ जना अध्यक्ष लाग्नुपर्ने हो, अहिले त पार्टीले सरकार चलाउने नाममा सरकारको काममा असहजता उत्पन्न गरिएको छ।’

पार्टीभित्र संकटमा परेपछि ओलीलाई सहयोग गर्न लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेल र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा स्थायी समिति सदस्य पृथ्वी सुब्बा गुरुङ समेत काठमाडौँ आएका थिए।

गुरुङ हाल काठमाडौंमै छन्। पोखरेल भने केही दिन बसेर बुटवल फर्किएका छन्। उनीहरु दुवैले जारी विवादको समाधान गर्न पार्टी निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका थिए। तर, प्रचण्ड–माधव नेपाल खेमाले सरकारलाई सिन्को भाँच्न समेत नदिएको भन्दै ओलीले निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने बताएका थिए।

‘भदौ २६ को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गुटबन्दी अन्त्य गर्ने भन्नेमा प्रधानमन्त्री प्रष्ट हुनुहुन्थ्यो, तर पार्टीबाट हस्तक्षेप गरियो,’ एक स्थायी समिति सदस्यले भने, ‘दुई तिहाईको बहुमतको प्रधानमन्त्री भन्ने, गाली गर्ने अनि एउटा सिन्का पनि भाँच्न नदिने! कोही नियुक्ति गर्दा पनि हामीलाई नसोधेको भनिदिने! काम गर्न दिइएन भनेर प्रधानमन्त्री दिक्क मानिरहनुभएको छ।’

प्रधानमन्त्रीलाई पछिल्लो दिन पार्टीभित्रैबाट घेराबन्दीमा पारेर निर्णय कार्यान्वयन गर्न नपाएको ती नेताले दाबी गरे।

‘केही कमरेडहरु फेरि एकपटक संख्याको खेलमा लाग्नुभएको देखियो, ५ जना एकठाउँमा बस्ने, त्यही एउटा धारणा बनाउने अनि यो निर्णय कार्यान्वयन गरेर भन्दा त्यसले त पार्टीभित्र स्वस्थ्य वातावरण निर्माण गरेन,’ उनले भने।

ओलीले वैशाखमा पार्टी विभाजनको व्यवस्था सहज बनाउनेगरी अध्यादेश ल्याएपछि चुलिएको विवाद भदौमा सेलाएको थियो।

तर, ओलीले पार्टी कमिटीको निर्णय कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नठानेको प्रचण्ड–नेपाल समूहले बताउँदै आएको छ।

असोज २८ गते तीन मन्त्री नियुक्ति गर्दादेखि लिएर अमेरिका, बेलायत जस्ता देशमा राजदूत नियुक्ति गर्दा पनि पार्टीमा कुनै छलफल नगरेको प्रचण्डको गुनासो छ।

त्यहीँबाट चुलिएको नेकपाभित्रको विवाद अहिले उत्कर्षमा छ। ओलीले पार्टी बैठक राख्न अस्वीकार गरे प्रचण्डले पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा अनौपचारिक बैठक राखेका छन्।

तर, अन्ततः निर्णय कार्यान्वयन नै विवाद समाधानको एक मात्र उपाय भएको ज्ञवाली बताउँछन्।

‘अहिलेको समाधानको एउटै उपाय हो– भदौ २६ को निर्णयको मर्मअनुरुप सबै कमरेडहरु चल्नुपर्छ र अंकगणितबाट होइन, एकताको स्पिरिटबाट समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ,’ ज्ञवालीले भने।

यो पनिः मुख्यमन्त्री पोखरेल भन्छन्- सहमतिको सूत्र नै स्थायी समितिका निर्णयको कार्यान्वयन