प्रचण्ड टाढिएपछि आफूतिर नजिकिएका ओलीबारे नेपाल पक्षको यस्तो छ मूल्याङ्कन

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग बालुवाटारमा दैनिकजसो भेटघाट गर्ने नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको केहि दिनदेखि ओलीसँग संवाद रोकिएको छ।

त्यसपछि ओलीले पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग भेटघाट बढाएका छन्।

नेपालसँग एक्लाएक्लै कुराकानी हुनथालेपछि सत्तारुढ दल नेकपाभित्र नयाँ समीकरण बन्न लागेको हो की भन्ने अड्कलबाजी सुरु भएको छ।

तर नेपालनिकट नेताहरुले भने प्रधानमन्त्री ओलीसँग अहिलेसम्म भएका छलफलबाट आफूहरुको धारणामा कुनै परिवर्तन नआएको बताए। उनीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीबाट नेतृत्व हस्तान्तरणको विषय नआउन्जेल नयाँ समीकरण बन्ने संभावना नरहेको बताए।

‘एउटालाई च्याप्ने र अर्कोलाई ठोक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको व्यवहारबाट नेताहरु आजित छन्। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीसँग मिलेर प्रचण्डलाई छाड्ने अवस्था छैन। सहकार्यका लागि समझदारी गरेपछि त्यस्तो गर्नु पनि हुदैन,’ नेपालनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने।

नेकपामा महिनौंदेखि गिजोलिएको विवादको समाधान दुई अध्यक्ष केहि दिन झगडा गर्ने र केहि दिन मिलेजस्तो गरेर नभई फरक ढंगबाट खोज्नुपर्ने उनले बताए। त्यो भनेको वरिष्ठ नेतालाई निर्णायक भूमिका दिएमा समस्याको उचित निकास निस्कने ती नेताको दाबी छ।

‘प्रधानमन्त्री ओलीबाट नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रस्ताव नआउन्जेल सहमति बन्नै सक्दैन। अहिलेको अवस्थामा सबैलाई समेटेर लैजाने हो भने नेता नेपाललाई महाधिवेशन आयोजक कमिटीको संयोजक बनाउनुपर्छ त्यसो गर्दा पार्टीभित्र समग्रतामै सहमतिको बिन्दु बन्नसक्छ,’ नेपालसँग नियमित परामर्शमा रहने ती स्थायी कमिटी सदस्यले भने।

कात्तिक महिना सुरु भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नेता नेपालसँग दुई पटक छलफल गरिसकेका छन्। तर नेपालनिकट नेताहरुले भने त्यस्तो छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीबाट सहमतिका लागि कुनै ठोस प्रस्ताव नआएको बताए। ओली र नेपालबीच यसअघि साउन ९ मा यसैगरी एक्लाएक्लै छलफल भएको थियो।

‘पार्टी र सरकार कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा ठोस प्रस्ताव आएको छैन,’ पछिल्ला भेटघाटबारे जानकार नेपालनिकट अर्का एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने।

आफूलाई अफ्ठ्यारो परेका बेला बोलाएर छलफल गरेजस्तो गर्ने र सहज भएपछि एकलौटि गर्ने ओलीको प्रवृत्ति नै भएको ती नेताले बताए।

‘त्यसैले प्रधानमन्त्री ओली र नेपालबीच नयाँ समीकरण बन्ने कुनै संभावना देखिदैन। छलफलमा कुनै प्रस्ताव आएको हो भने त्यो सचिवालय वा स्थायी कमिटीमा प्रस्तुत हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसो गर्दा पार्टीमा सहमतिको विषय बन्नसक्छ तर नयाँ समीकरण बन्ने अवस्था छैन।’

ती स्थायी कमिटी सदस्यले प्रधानमन्त्री ओलीसँग कुनै पनि विषयमा उधारोमा सहमति नहुने पनि प्रष्ट्याए। ‘जे हुन्छ त्यो तत्काल हुन्छ,’ उनको भनाइ छ।

दुवै अध्यक्षको सहमतिमा महासचिव विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा पार्टीका विवाद समाधानका लागि सुझाव दिन एउटा कार्यदल गठन गरिएको थियो। सो कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा स्थायी कमिटीको बैठकले विभिन्न प्रस्तावहरु पारित गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी र सरकार एकलौटी रुपमा चलाएको, पार्टीमा कुनै परामर्श नगरेको भनी चर्को आलोचना भएपछि स्थायी कमिटी बैठकले सरकारले महत्वपूर्ण निर्णय, नियुक्ति आदि गर्दा पार्टीसँगको परामर्शमा गर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।

तर अमेरिका र बेलायतका लागि राजदूत नियुक्ति, केहि दिनपहिले महत्वपूर्ण तीन मन्त्रालयमा गरिएको मन्त्रीहरुको चयनलगायत विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले एकलौटी ढंगबाट गरेको भन्दै प्रचण्ड र नेपाल पक्ष असन्तुष्ट बनेका छन्।

बैशाखबाट सतहमा देखिएको नेकपाभित्रको विवाद असारसम्म पुग्दा चुलिएको थियो। विवादकै कारण स्थायी कमिटीको बैठक पनि पटक पटक स्थगित भएको थियो।

त्यसो त नेपाल पक्षका नेताहरुले प्रचण्डसँग पनि आफूहरु प्रफूल्ल चाहिँ नभएको बताउँछन्। उनले स्थायी कमिटीले दिएको अधिकारको प्रयोग र निर्णयको कार्यान्वयन गर्न नसकेको उनीहरुको ठम्याइ छ।

‘भदौको अन्तिम साता स्थायी कमिटीको बैठकले दिएको कार्यकारी अधिकारलाई प्रयोग गर्न प्रचण्ड हिचकिचाउनु भयो,’ नेता नेपालनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने।

निर्णय गर्ने तर त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिका कारण पार्टीभित्र समस्या रहेकोले दुई नेताहरु मिल्दैमा समाधान नहुने स्थायी कमिटी सदस्य वेदुराम भुसालले पनि बताए।

‘नेकपाभित्र मात्रै नभएर अन्य राजनीतिक दलमा पनि व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हावी छ। त्यसले समस्या ल्याउने नै भयो,’ नेपालनिकट नेता भुसालले भने, ‘पार्टीले निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने अर्को प्रवृत्ति छ। यो अवस्था नहटेसम्म समस्या ज्युँकात्युँ रहन्छ। पार्टीभित्र अहिले देखिएको समस्याको समाधान दुई नेता मिलेर मात्रै हुँदैन।’

भदौसम्म मुख्यतः शीर्ष तहका नेताहरुबीचमा देखिएको विवाद केहि दिनपहिले प्रदेशमा सरेको छ। कर्णाली प्रदेशको विवादले जटिल मोड लिइरहेका बेला अहिले बिभिन्न जिल्लामा फैलिँदै छ।

केन्द्रमा सीमित विवाद प्रदेश हुँदै जिल्लातहसम्म पुगेपछि यसले जटिल रुप लिनसक्ने नेताहरुको चिन्ता छ।