एक वर्ष नपुग्दै हाइप्रोफाइल मन्त्रालयमा गुरुङको फड्को

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार आफ्नो मन्त्रिपरिषदमा तीन जना मन्त्री थप गरे भने दुई मन्त्रीको जिम्मेवारीमा हेरफेर गरेका छन्।

रक्षामन्त्री समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलबाट रक्षा तानेर आफैले राखेका प्रधानमन्त्री ओलीले पोखरेललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का मामिला हेर्ने जिम्मेवारी दिए।

बुधबार अपरान्ह यो समाचार सार्वजनिक भएपछि पोखरेलको जिम्मेवारीमा गरिएको फेरबदल सबैभन्दा बढि चर्चाको विषय बनेको छ।

सरकारको एउटा महत्वपूर्ण मन्त्रालयको रुपमा लिइने सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री ओलीले धेरैको अनुमानविपरित महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक मन्त्री रहेका पार्वत गुरुङलाई दिएका छन्।

समान्यतया सरकारकाे प्रवक्ताको समेत जिम्मेवारी दिइने सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीलाई सरकारको अनुहारको रुपमा पनि लिइन्छ।

सरकारका धारणालाई ठीकसँग सार्वजनिक गर्नसक्ने र प्रधानमन्त्रीले विश्वास गरेको व्यक्तिलाई यो जिम्मेवारीमा लैजाने गरिएको छ।

यसअघि ओलीसँग अत्यन्त निकट रहेका गोकुल बाँस्कोटा सञ्चारमन्त्री र सरकारको प्रवक्ता थिए।

सेक्युरिटी प्रेस खरिदसम्बन्धी विषयमा कमिसनका लागि कुराकानी गरेको आरोप लागेपछि बाँस्कोटाले राजीनामा दिए।

त्यसपछि ओलीका अर्का विश्वासपात्र डा. युवराज खतिवडालाई यो जिम्मेवारी दिइयो।

उनीपनि संवैधानिक अड्चनका कारण सरकारबाट बाहिरिएपछि रिक्त रहेको सञ्चार मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नका लागि एक विश्वासपात्रको खोजिमा थिए ओली।

उनले दस दिनअघि नै महिला बालबालिकामन्त्री पार्वत गुरुङलाई बोलाएर उनको मन्त्रालय हेरफेरको संकेत गरेका थिए। सो भेटमा ओलीले उनलाई एउटा विशेष जिम्मेवारीका लागि तयार रहन समेत भनेका थिए।

‘प्रधानमन्त्रीले भेट हुँदा सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने कुरा गर्नु भएको थिएन तर अहिलेभन्दा चुनौतिपूर्ण जिम्मेवारी आउनसक्छ भनेर भन्नुभएको थियो,’ गुरुङनिकट एक नेताले भने।

गत मंसिरमा महिला बालबालिका मन्त्री बनेपछि गुरुङको कामबाट ओली प्रभावित भएकाे बताइन्छ।

ओलीकै गुटकी थममाया थापालाई हटाएर गुरुङलाई सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएपछि उनले त्यस मन्त्रालयमा थाँति रहेका केहि विवाद सुल्झाउनुका साथै अन्य केहि काम सल्टाएका थिए। गुरुङको यो कार्यशैली ओलीले मन पराएका थिए।

‘गुरुङ वैचारिक नेता होइनन्। व्यवस्थापन र संयोजनका लागि भने उनको क्षमता राम्रो छ,’ दोलखाका एक नेताले भने, ‘महिला बालबालिका मन्त्रालयमा उनले गरेका केही काम प्रधानमन्त्रीले मन पराएको देखिन्छ।’

गुरुङ गत मंसिरमा मन्त्री बनेपछि त्यहाँका केहि प्रमुख विषय सल्टाएका थिए। जस्तै नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा लामो समयदेखि जारी विवाद उनले समाधान गरेका थिए। समाज कल्याण परिषद् र जेष्ठ नागरिक कोषमा पनि आवश्यक निर्णय गरेर कामहरु उनले अगाडि बढाएका छन्।

अनियमितताको आरोप लागेको रेडक्रसमा छानविन समिति गठन गरेर प्रतिवेदन आएपछि उनले सो समिति विघटन गरी नयाँ कार्यसमिति बनाएर संस्थाका काम कारवाही अघि बढाए। समाज कल्याण परिषद् र नेपाल बाल संगठनभित्रको विवाद पनि सुल्झाए।

तर धेरैको चासो रहेको सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने उनका लागि निकै चुनौतिपूर्ण हुनसक्ने अनुमान गरिएकाे छ।

कोभिड महामारीको कारण बढि प्रभावितमध्ये सञ्चार क्षेत्र पनि एक हो। सरकार र सञ्चार माध्यमहरुको सम्बन्ध बेलाबेला तनावपूर्ण हुने गरेको छ। कैयौं सञ्चारगृहमा व्यवस्थापन र सञ्चारकर्मीबीचको सम्बन्ध असहज छ। पत्रकारहरु श्रमजिवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयनकाे माग गरी थाल ठटाउँदै बालुवाटार समेत घेर्न पुगेका छन।

पत्रकार महासंघको चुनाव नजिकिँदै गएको हुँदा सञ्चारक्षेत्रका संगठनहरुबीच आन्दोलन र अभियानहरु गर्ने प्रतिस्पर्धा बढ्ने छ।महामारीका कारण पत्रकारहरुले रोजगारी गुमाएका छन भने सञ्चार गृहको आम्दानी घट्दाे छ। सरकारले राहतको कार्यक्रम नल्याएको भन्दै सञ्चारगृह असन्तुष्ट छन्। यी मामिलामा प्रत्यक्ष तथा पराेक्षरुपमा सञ्चारमन्त्री जाेडिनेछन्।

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस लगायतका मामिला सुल्झिएका छैनन्। ठूला व्यापारीहरु संलग्न रहेको टेलिकम क्षेत्रका मामिला पनि उनले नै सल्टाउनुपर्नेछ।

२०६५ सालमा बुटवलमा भएको नेकपा एमालेको आठौ महाधिवेसनसम्म गुरुङ झलनाथ खनालनिकट थिए। त्यसपछि क्रमशः उनको निकटता ओलीसँग बढ्यो।

उनको गृहजिल्लामा नेकपा नेताहरुको आन्तरिक समीकरण भने रोचक छ। जिल्लामा गुरुङको प्रतिस्पर्धा पार्टीको बागमती प्रदेश कमिटीका सचिव आनन्द पोखरेलसँग छ। नेपालगञ्जमा भएको छैठौं महाधिवेशनदेखि नै पोखरेल निरन्तर ओलीको गुटमै सक्रिय छन्।

‘जिल्लाको प्रतिस्पर्धामा नेपाल पक्षको साथ गुरुङले पाउने गरेका छन्,’ दोलखाका एक नेताले भने, ‘पोखरेलले गुरुङमाथि नेपाल पक्षका मानिसलाई च्याप्ने र आफ्नो पक्षलाई वेवास्ता गर्ने गरेको आरोप लगाउँछन्।’

राजनीति र व्यवसायलाई सँगसँगै लगेर स्थापित भएका नेता हुन् उनी। गुरुङ २०५४ सालमा जिल्ला विकास समितिको सदस्य र पार्टीको जिल्ला कमिटी सदस्य बनेका हुन्। उनको व्यवसाय जुडिबुटी प्रशोधन गरेर निर्यात गर्ने हो।

२०६५ सालमा पार्टीकाे जिल्ला अध्यक्ष रहेका गुरुङको त्यतिबेलासम्म पार्टीभित्रको भूमिका पनि जिल्लामै सीमित थियो। जब अशोक राईको नेतृत्वमा एमालेभित्र जातीय पहिचानको राजनीति चर्क्याे त्यसपछि गुरुङको पनि चर्चा र भूमिका महत्वपूर्ण बन्यो।

पार्टी नेतृत्व र राईको समूहबीच विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला भोजपुरका जिल्ला अध्यक्ष शेरधन राई, ओखलढुंगाका यज्ञराज सुनुवार र दोलखाका गुरुङको अगुवाईमा २० जना जिल्ला कमिटीका अध्यक्षले त्यसको विपक्षमा अभियान चलाए। जसले गर्दा एमालेबाट धेरै जनजाति नेताहरु बाहिरिँदा अन्य धेरैलाई उनीहरुको अभियानले रोक्यो।

नवौं महाधिवेशनमा गुरुङ केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भए।

जिल्लाका एक नेताका अनुसार उनी बिभिन्न मौकामा फरक ढंगबाट सोँच्ने र सोहिअनुसार कामहरु गर्ने व्यक्ति हुन्।

एकपटक नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला दाेलखा जाँदा उनको स्वागतमा एमालेको जिल्ला कमिटीले कार्यक्रम नै गर्‍यो। राजनीतिक सहिष्णुताका लागि सो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको उनले बताएका थिए। जसको राष्ट्रियरुपमा चर्चा भएको थियो।

गत निर्वाचनमा निकै ठूलो भिन्नताका साथ चुनाव जितेर उनले आफूलाई प्रमाणित गरेका थिए।

नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, गाेकुल बाँस्कोटा र गुरुङबीच पनि एउटा गजबकाे संयोग छ।

गत निर्वाचनमा देशभर सबैभन्दा बढि मत ओलीले ५७ हजार १ सय ३९ ल्याएका थिए भने दोस्रो उच्चतम मत बाँस्कोटाले ५५ हजार ५ सय २६ र तेस्रोमा गुरुङले ५५ हजार ४ सय ५७ मत ल्याएका थिए।

देशभर चुनाव लड्नेहरुमध्ये निकटतम प्रतिस्पर्धीलाई सबैभन्दा बढि मत भिन्नताले पराजित गर्ने गुरुङ नै हुन्।

उनका प्रतिस्पर्धी रुद्रबहादुर खड्काले २४ हजार ८ सय १३ मत ल्याउँदा उनीभन्दा ३० हजार ६ सय ४४ बढि मत ल्याएर उनले निर्वाचन जितेका थिए।

ओलीले यसअघि सञ्चार राज्यमन्त्रीको रुपमा सरकारमा सहभागी बनाएका बाँस्कोटालाई नै पछि मन्त्रालयको पूर्ण जिम्मेवारीसहित सरकारको प्रवक्ता बनाएका थिए।

यसपटक लो प्रोफाइलको मन्त्रालयबाट सरकारमा प्रवेश पाएका गुरुङले एक वर्षभित्रै हाइप्रोफाइल मन्त्रालयमा फड्को मारेका छन्।

यसमा समेत उनले राम्रो कार्यसम्पादन गर्न सकेको खण्डमा उनलाई थप राजनीतिक उचाई लिने यो महत्वपूर्ण अवसर हुनसक्छ।