प्रदेश सभाले मुख्यमन्त्रीदेखि सांसदसम्मलाई बाँडेको ल्यापटपमा ४० लाखबढी अनियमितता

प्रदेश २ को प्रदेश सभा सचिवालयले मुख्यमन्त्रीदेखि सांसदहरुसम्मलाई वितरण गरेको ल्यापटप खरिदमा व्यापक अनियमितता गरिएको खुलासा भएको छ।

प्रदेश सभा सचिवालयले १०७ जना प्रदेश सभा सदस्य र कार्यालय प्रयोजनको लागि टेन्डर प्रक्रियामार्फत् खरिद गरेका १३६ वटा ल्यापटमा ४० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी अनियमितता भएको पाइएको हो।

बजारमा साढे ७६ हजारदेखि अधिकतम ९० हजार नेपाली रुपैयाँसम्ममा पाइने डेल कम्पनीको ३३९० मोडेलको ‘टू इन वान’ आठौं जेनरेशन, आई फाइव, स्क्रीन टच’ ल्यापटप प्रदेश सभा सचिवालयले १ लाख ३३ हजार ४ सय ५५ रुपैयाँको दरले खरिद गरी अनियमितता गरेको हो।

आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा सचिवालयले काठमाडौंस्थित म्याक्स इन्टरनेसनल प्रालिबाट १ सय ३६ वटा ल्यापटप भ्याटसहित १ करोड ८१ लाख ४९ हजार ८ सय ९७ रुपैयाँमा प्रदेश सभा सचिवालयले खरिद गरेको थियो।

थप २–३ वटा सफ्टवेयर जडान र एउटा ल्यापटप राख्ने झोलासमेत गरी भ्याटसहित प्रति ल्यापटप १ लाख ३३ हजार ४ सय ५५ रुपैयाँमा खरिद गरेको प्रदेश सभा सचिवालयका निमित सचिव रञ्जित यादवले बताए।

उनले प्रदेश सभासम्बन्धी विशेष सफ्टवेयर समेतजडान र तीन वर्षको वारेन्टी भएकाले एउटा ल्यापटपको खरिद मूल्य त्यति पर्न गएको दाबी गरे।

प्रदेश सभा सचिवालयका कम्प्युटर अधिकृत धर्मेन्द्रलाल कर्णका अनुसार ल्यापटपमा माइक्रोसफ्ट अफिस–२०१९ सफ्टवेयर, तीन वर्षको एन्टी भाइरस, प्रदेशभाको लोगो थप जडान भएको छ।

खरिद गरेको उक्त ल्यापटपको मूल्य नेपाली बजारमा भ्याटसहित ७६ हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम ९० हजारसम्म पर्ने गरेको कम्प्युटर व्यावसायीहरु बताउँछन्। जनकपुरका एक कम्प्युटर व्यावसायीले प्रदेश सभाले किनेको एउटा ल्यापटपको अधिकतम मूल्य ९० हजार भन्दा १ सुका पनि बढी नपर्ने दावी गरे।

तर सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुसँग खरिद सम्झौतामा आफू पनि संलग्न हुनुपर्ने भएकाले उनले नाम भने नखुलाइदिन आग्रह गरे।

‘मैले त्यहि ल्यापटप ९० हजारभन्दा कममै बेच्ने गरेको छु। नेपाली बजारमा जहाँ पनि त्यो ल्यापटप भ्याटसहित ९० हजारभन्दा कम मूल्यमै किन्न सकिन्छ,’ ती व्यावसायीले नेपालखबरसंग भने।

ल्यापटपमा थप जडान गरेको ‘माइक्रोसफ्ट अफिस २०१९’ सफ्टवेयरको मूल्य ५ हजारदेखि ६ हजार रुपैयाँसम्म पर्छ भने प्रतिवर्षको एन्टी भाइरसको १ हजार अर्थात् तीनवर्षको ३ हजार पर्ने गरेको ती व्यवसायीको भनाइ छ।

प्रदेश सभाले अतिरिक्त सफ्टवेयरसहित खरिद गरेको ल्यापटपको मूल्य एकलाख रुपैयाँ भन्दा बढी नपर्ने जलेश्वरका अर्का कम्प्युटर व्यावसायी बताउँछन्।

‘एक मोडेलको ल्यापटपमा र्याम, एसएसडी र स्पेशको हिसाबले ५–१० हजार रुपैयाँ तलमाथि हुन सक्छ। तर धेरै मूल्यको अन्तर हुँदैन। तसर्थ डेल कम्पनीको ३३९० मोडेलको ‘टू इन वान’ ल्यापटपको मूल्य अधिकतम ९० हजारभन्दा बढी पर्दैन,’ उनले भने ‘हामी त खुद्रा बिक्रेता हौं। ४–५ वटा ल्याएर अथवा अर्डर अनुसार ल्याएर बेच्छौं। तर थोक लिएपछि ४–५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी नै छुट हुन्छ। त्यसैले यो ल्यापटपको ९० हजारभन्दा बढी पर्दै पर्दैन। जहाँ पनि योभन्दा कम मूल्यमै किन्न सकिन्छ।’

प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी समेत रहेका कानुन उपसचिव अरुण झाले खरिद गरेको बेला ल्यापटपको मूल्य महँगो परेको दावी गरे।

‘पहिला महँगो थियो। अहिले सस्तो भएको हो। त्यो ल्यापटप त ९० हजारभन्दा कममै पाइन्छ।’

उपसचिव झाले नेपालखबरसंग भने ‘ल्यापटपमा २–३ वटा सफ्टवेयर जडान र झोला थपिएकाले एउटाको मूल्य १ लाख ३३ हजार परेको हो।’

तर खरिद गरेको बेला पनि उक्त ल्यापटपको मूल्य नेपाली बजारमा ९० हजार भन्दा कम नै रहेको थियो।

उक्त ल्यापटप नेपालमा अनलाइन मार्फत यो ल्यापटपको मूल्य ७६ हजार ५ सय नेपाली रुपैयाँ पर्ने गरेको इन्टरनेटमा सर्च गरेर देख्न सकिन्छ।

टेन्डर एक वर्षमा, खरिद अर्को वर्षमा
प्रदेश सभा सचिवालयले आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को मंसिरतिर १ सय १८ वटा ल्यापटप मात्र खरिद गर्न टेन्डर आह्वान गरेको थियो। त्यसमा आपुर्तिमा संलग्न सातवटा फार्मले आवेदन दिएका थिए।

आपुर्तिको लागि सचिवालयमा नियोटेरिक नेपाल प्रा.लि. काठमाडौं, मेगाटेक प्रा.लि. विराटनगर, म्याक्स इन्टरनेसनल प्रा.लि. काठमाडौं, कुलायन प्रा.लि काठमाडौं, द वेब्स ग्रुप प्रा.लि. काठमाडौं, ग्लोबल लिंक प्रा.लि. काठमाडौं र स्टार अफिसेन्ट इन्टरनेसनल काठमाडौं लगायत सात वटा कम्पनीले टेन्डर भरेका थिए।

सचिवालयका अनुसार सुरुमा त्यसमध्येका मेगाटेकलाई टेन्डर परेको थियो। तर मेगाटेकलाई सम्झौता गर्न आशयपत्र पठाउँदा नआएपछि उसले फारम भर्ने बेला जम्मा गरेको ४ लाख २६ हजार रुपैयाँ धरौटी जफत गरिएको लेखा अधिकृत नविनकुमार मिश्रले बताए।

मेगाटेक सम्झौताके लागि नआएपछि आवेदन दिने मध्येको काठमाडौंको म्याक्स इन्टरनेसनल प्रालिबाट टेन्डरमा माग गरिएको भन्दा थप १८ वटासहित १ सय ३६ वटा ल्यापटप किन्ने सम्झौता गरियो।

सम्झौतापश्चात् ल्यापटप २०७६ माघ महिनामा आपुर्ति भएको थियो। त्यसपछि प्रदेश सभाको दोस्रो वार्षिकोत्सवबाट वितरण सुरु गरिएको हो।

टेन्डर एक आर्थिक वर्षमा गरी सामान अर्को आर्थिक वर्षमा आपुर्ति गरी भुक्तानी गरेको थियो। समान्यतया एकवर्षीय योजनाहरुमा गर्नुपर्ने कार्यहरु सो वर्ष नगरेमा सो सम्बन्धी रकम फ्रिज हुन जान्छ र अर्को आर्थिक वर्षमा कुनै पनि नयाँ काम, वस्तु वा सेवा खरिदको लागि नयाँ अख्तियारी आएपश्चात सो आर्थिक वर्षको नयाँ टेन्डर प्रक्रियाबाट खरिद गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ।

यता सूचना अधिकारीसमेत रहेका उपसचिव अरुणकुमार झाले भने टेन्डर आह्वान गरेको समयमा खरिद नभए कानुनी प्रक्रिया अनुसार म्याद थप गरेर अर्को आर्थिक वर्षमा पनि खरिद तथा भुक्तानी गर्न सकिने कानुनी प्रावधान रहेको तर्क गरे।

अनियमिता गर्नकै लागि आवश्यकताभन्दा बढी खरिद
प्रदेश सभा सचिवालय स्थापना समयमै कार्यालय प्रयोजनको लागि १२ वटा ल्यापटप खरिद गरिएको थियो। जुन सभामुख सरोजकुमार यादव, उपसभामुख उपमाकुमारी देव, सचिव रञ्जितकुमार यादव, उपसचिव अरुणकुमार झा, लेखाअधिकृत नविनकुमार मिश्रले प्रयोग गर्दै आएका छन्।

खरिद गरेको १ सय ३६ मध्ये १ सय ७ वटा ल्यापटप प्रदेश सभाका १ सय ७ जना सांसदहरुलाई वितरण गरेको उपसचिव झाले बताए।

उनका अनुसार केहिदिन अघि भर्चुअल प्रदेश सभा बैठकको लागि दुईवटा ल्यापटप प्रयोग गरिएको थियो।

सचिवालयमा १ सय ७ सांसद र अधिकृत स्तरको कर्मचारी समेत गरी १ सय २० थान ल्यापटप खरिद गर्दा आवश्यकता पुरा हुने थियो।

साविकको १२ वटा ल्यापटप छँदै छ। नयाँ १३६ र पुरानो १२ गरी जम्मा १४८ वटा ल्यापटप प्रदेश सभामा छन्।

आवश्यकताभन्दा बढी संख्यामा ल्यापटप खरिद गर्नुको पछाडि अनियमितता र आफुखुसी प्रयोग गर्र्ने कारण रहेको सचिवालयकै एक कर्मचारीको दाबी छ।

यता धेरै संख्यामा आवश्यकताभन्दा बढी ल्यापटप किन खारिद गरियो भन्ने विषयमा सूचना अधिकारी अरुण झाले भने ‘कहिलेकाहीँ सांसदहरुको ल्यापटप बिग्रिन्छ। कोरोना महामारीमा भर्चुअल बैठक हुन्छ। त्यसमा ल्यापटपकै प्रयोग हुन्छ।

उपसचिवहरुको दरबन्दी खाली छँदा वहाँहरु आएपछि पनि दिनुपर्ने हुन्छ। सचिवालयमा पनि ल्यापटपको आवश्यकता छ। बजेट पनि सँधै हुँदैन। बजेट थियो त्यसैले यति संख्यामा खरिद गरिएको हो।’

कर्मचारी स्रोतका अनुसार प्रदेश सभाका सभामुख, उपसभामुख र सचिवालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुले पुरानोसहित नयाँ ल्यापटप आफुखुसी प्रयोग गर्ने गरेका छन्।

सभामुख र निमित्त सचिवको सेटिंगमा सुरुदेखि नै अनियमितताको धन्दा
स्थापनाकालदेखि नै प्रदेश सभामा सभामुख सरोजकुमार यादव तथा सचिवालयका निमित्त सचिव रञ्जित यादवको मिलेमतोमा आर्थिक चलखेल तथा सरकारी सम्पतिको दुरुपयोग हुँदै आएको भनी सचिवालयकै अधिकारीहरु गुनासो गर्छन्।

आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा प्रदेश सभा सचिवालयले गोप्य सूचना प्रकाशन गरी कमिसनको सेटिंगमा प्रतिष्पर्धाबिनै करिब १ करोड रुपैयाँको लागतमा गाडी राख्ने पार्क, पीसीसी ढलानको सडक र माटो पुर्ने कामको ठेक्का सर्लाहीका संजय गुप्ता र नागेन्द्र गुप्तालाई दिएको खुलासा भएको थियो।

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को जेठ २२ गते सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको गोप्य सूचना जनकपुरको एक पत्रिकामा प्रकाशित गरी सचिवालयले ३८ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको ठेक्का पहिलेकै व्यक्ति सर्लाहीका संजय गुप्ता र नागेन्द्र गुप्तालाई दिएको खुलासा भएको थियो।

सचिवालयले १९ लाख ८३ हजार ६ सय मूल्य बराबरको २० थान एसी र १९ लाख ५० हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको डायरी, जीएसएम पेपर लगायतका स्टेसनरी सामग्री खरिद गरेको घटना सार्वजनिक भएको थियो।

रञ्जित यादव उपसचिव भए पनि सभामुखकै सिफारिसमा प्रदेश सभाको निमित्त सचिवको जिम्मेबारी सम्हाल्दै आएका छन्।

दुवै जनाको सेटिङमा कमिसन तथा कमाइ धन्दा हुने गरेको स्रोतको भनाइ छ। त्यसैले सभामुख सरोजकुमार यादव अन्य सचिव सरहका कर्मचारीलाई सचिवालयमा ल्याउने पक्षमा छैनन्।

दुईपटक भएको प्रदेश सभाको वार्षिकोत्सवमा सभामुख यादवकै सिफारिसमा उत्कृष्ट कर्मचारीको पुरस्कार समेत निमित्त सचिव यादवलाई नै प्रदान गरिएको थियो।