युनिकोड
नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीमा सहमति नजुटे पनि रिक्त रहेका तीन मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गरेर जाने तयारी गरेका छन्।
पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको निरन्तरको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले हाल रिक्त रहेका अर्थ, शहरी विकास र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा तत्काल मन्त्री नियुक्त गर्न आवश्यक रहेको भन्दै आफ्नो निर्णयमा हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गरिरहेका छन्।
सोमबार प्रचण्डसँगको छलफलमा पनि ओलीले लामो समयदेखि तीन मन्त्रालय रिक्त रहेको र त्यसले सरकारको काम कारवाहीमा प्रभाव परेको भन्दै मन्त्री थपेर जान लागेको बताएका थिए।
तर, प्रचण्डले पार्टीमा छलफल गरेर सहमति नजुटेसम्म मन्त्री थप्ने विषयमा आफ्नो सहमति नहुने ओलीलाई बताएको एक सचिवालय सदस्यले बताए।
ती सचिवालय सदस्यका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डलाई ‘मन्त्री नियुक्तिको विषय मेरो अधिकार क्षेत्र हो, तपाईहरुले हस्तक्षेप गर्न पाउनुहुन्न’ भनेका थिए भने जवाफमा प्रचण्डले ओलीलाई ‘सबै तपाईकै अधिकार हो गर्नुस् तर पार्टीका तर्फबाट हाम्रो कुनै सहमति हुँदैन’ भनी जानकारी गराएका थिए।
ओलीले एकलौटी रुपमा केही राजनीतिक नियुक्ति गरेकाे भन्दै असन्तुष्ट रहेका प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘सरकार तपाईले चलाउने हो, मन्त्री तपाईले नियुक्त गर्ने हो, राजनीतिक नियुक्ति पनि तपाईकै अधिकार क्षेत्र हो, सबै गर्नुस् तर ती कुनै प्रक्रियामा पनि मेरो समर्थन र सहमति हुनेछैन’ भनी प्रष्ट पारेको ती नेताको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार नै रिक्त मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्ति गर्ने तयारी गरेका थिए। तर, मंगलबार नै सचिवालय बैठक समेत राखिएका कारण उनी रोकिएको स्रोतले जनायो।
‘आजै विष्णु पौडेललाई अर्थ मन्त्री नियुक्त गरेर जाने प्रधानमन्त्री ओलीको तयारी रहेको देखियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर आजै सचिवालय बैठक पनि भएका कारण रोकिएको हो कि? केन्द्रीय सदस्य महेश बस्नेतलाई पनि मन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्रीको जोड देखिन्छ त्यही भएर आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप नगर्न कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भनिएको हुनसक्छ।’
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको राष्ट्रियसभा सदस्यको पदावधि भदौ २० गते सकिएपछि मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि अर्थ मन्त्रालय प्रधानमन्त्री आँफैले राखेका छन्। सूचना र सञ्चारको समेत जिम्मेवारी लिएका खतिवडालाई प्रधानमन्त्री ओलीले अमेरिकाको राजदूत सिफारिस गरेका छन्।
समाजवादी पार्टीले पुस ८ गते सरकार छोडेपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला र शहरी विकास मन्त्रालय खाली थियो।
उपसभामुखबाट राजीनामा दिएकी शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई फागुन ५ गते कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको हाे।
मोहम्मद इस्तियाक राइले नेतृत्व गरेकाे शहरी विकास मन्त्रालय खाली भएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले नै सम्हालेका थिए तर सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा ७० करोड कमिसन मागेको अडिओ सार्वजनिक भएपछि फागुन ८ गते उनले राजीनामा दिए।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्त नेम्वाङले फागुन १२ गतेदेखि शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले यिनै रिक्त तीन मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गरेर जाने तयारी गरेका हुन्। पुर्वमाओवादी नेता जनार्दन शर्मालाई रिक्त मन्त्रालयमध्ये अर्थबाहेक कुनै एकको जिम्मेवारी दिन प्रधानमन्त्री ओली चाहन्छन्।
पूर्वमाओवादी पक्षलाई पनि सन्तुलन मिलाएकाे देखाउन ओलीले शर्मालाई पनि मन्त्री बनाउन खोजेको नेताहरु बताउँछन्।
गृह मन्त्रालय ताकेका शर्माले रिक्त रहेको मध्ये अर्थबाहेकमा जाने कि नजाने भन्ने निर्णयमा नपुगेको उनीनिकट स्रोतले जनायो।
‘गृहमन्त्री भइसकेका शर्मा जुन पायो त्यो मन्त्रालयमा जान्छन् जस्तो लाग्दैन,’ उनीनिकट एक नेताले भने, ‘गृह पाए जाने नत्र नजाने भनेर हामीसँग भन्नुभएको थियो, फेरि मुड चेन्ज गरेर जान खोज्नुभएको हुन नपर्ने हो।’
पार्टीभित्र देखिएको लामो विवाद भदौ २६ गते बसेको स्थायी समिति बैठकबाट हल भएपछि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने निर्णय भएको थियो।
स्थायी समिति र सचिवालय बैठकले सरकारले राष्ट्रिय महत्वका विषयमा निर्णय लिँदा र महत्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्ति गर्दा पार्टीमा परामर्श गर्नुपर्ने बताएको थियो।
पुनर्गठनकै विषयमा ओली र प्रचण्ड पटक पटक छलफलमा पनि बसेका छन्।
तर, मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको मोडालिटीबारे नेताहरुबीच सहमति जुट्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले रिक्त मन्त्रालयमा मात्र मन्त्री थपेर जान लागेका हुन्।
ओलीले रिक्त मन्त्रालय र अन्य सामान्य हेरफेर गर्न चाहेका छन् भने प्रचण्डले मन्त्रिमण्डलमा पुरै फेरबदल गरेर केहिबाहेक नयाँ टोली भित्र्याउन चाहेको उनीनिकट नेताहरुको भनाइ छ।
असोज १५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले अमेरिका, बेलायत र दक्षिण अफ्रिकाकालागि क्रमशः डा. युवराज खतिवडा, लोकदर्शन रेग्मी र डा. निर्मलकुमार विश्वकर्मालाई राजदूत सिफारिश गरेपछि नेकपाभित्र फेरि विवाद बढेको छ।
राजनीतिक नियुक्ति तथा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन लगायतमा प्रधानमन्त्रीले पार्टीमा कुनै परामर्श नगरी एकलौटि निर्णय गर्न खोजेका कारण नेतृत्व तहमा पुनः तिक्तता बढेको नेताहरुको भनाइ छ।
‘प्रधानमन्त्री ओलीले जतिसुकै मिलेर सहमतिमा गर्ने भनेपनि आफ्नै पाराले नै गरिरहनु भएको छ, पार्टीभित्र सल्लाह नै गर्नुभएको छैन्, यसले समस्या निम्त्याउने देखिन्छ,’ ती नेताले भने।
पार्टीमा सहमति नगरी प्रधानमन्त्रीको अधिकार क्षेत्र भनेर एकलौटी रुपमा मन्त्री नियुक्ति गरिए त्यसले थप समस्या ल्याउने नेताहरुले बताएका छन्।
‘परामर्श नगरी पेलेर जान खोजे यसले भर्खर आन्तरिक संकटलाई टारेको पार्टीलाई थप समस्यामा पार्ने निश्चित छ,’ ती नेताले भने, ‘यसबारे आजको सचिवालय बैठकबाट केही निर्णय हुनसक्छ।’
प्रतिक्रिया