युनिकोड
सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका महासचिव राम माधवले गतसाता एउटा ट्वीट डिलिट गरेको विषयले नयाँ दिल्ली मात्रै होइन बेइजिङसम्म निकै चर्चा पायो।
माधवले चीनसँग तनाव बढ्दै गएको लद्दाखको सीमा क्षेत्रमा मृत्यु भएका भारतको स्पेशल फ्रन्टियर फोर्स (एसएफएफ) का कम्पनी कमाण्डर ५३ वर्षका नइमा तेन्जिनको अन्त्येष्टिमा सहभागी भएपछि त्यो ट्वीट गरेका थिए। जसमा उनले एसएफएफका ती तिब्बती सैनिकले भारतको सीमारक्षाका लागि गरेको बलिदानीप्रति आफुले सम्मान व्यक्त गरेको जनाएका थिए।
करिब ६० वर्षदेखि भारतमा शरण लिएर बसेका तिब्बतीहरुलाई भर्ना गरी गठन गरिएको एसएफएफका ती सैनिक चिनियाँ सेनाको नजिक पुग्दा माइन विस्फोट भएर मारिएका थिए। जसको अन्त्येष्टी गत सोमबार लद्दाखको लेहमा गरियो।
भारतले उत्तरी सीमा क्षेत्रमा चीनसँग सामना गर्न एसएफएफमा रहेका तिनै तिब्बती शरणार्थीलाई सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा खटाउने गरेको छ, जो तिब्बत सीमा क्षेत्रको भूभागबारे धेरै जानकार हुन्छन्। त्यसपछि भारतीय सेनाको गोर्खा फौजमा रहेका नेपाली समेत सीमा क्षेत्रमा खटाइने गरिएको छ।
भारतको गुप्तचर निकाय ‘रअ’ अन्तर्गत रहेर काम गर्ने एसएफएफलाई तिब्बतमा चीनका गतिबिधिबारे सूचना संकलन गर्न र अन्य महत्वपूर्ण सामरिक कारबाहीमा परिचालन गर्ने गरिएको छ, जसका काम कारबाही यसअघि भारत सरकारले गोप्य राख्दै आएको थियो।
यसपाली पहिलो पटक माइन विष्फोट भएर मारिएका एसएफएफका ती सैनिकको अन्त्येष्टि औपचारिक कार्यक्रम आयोजना गरि गरियो, जहाँ सत्तारुढ दलका उच्चनेता समेत सहभागी हुँदा गोप्य गतिविधि गर्ने यो विशेष फोर्सबारे धेरै कुरा बाहिर आयो। भारत यसरी खुलेरै आउनुमा दिल्लीका विश्लेषकहरुले तिब्बतसम्बन्धी उसको नीतिगत परिवर्तन मनेका छन्।
माधवले फेरि शनिबार द इन्डियन एक्सप्रेसमा आफ्नो लेखमा भारतले चीनदेखि अरबसम्म भू–सामरिक कार्ड खेलेको दाबी गरेका छन्। तर उनले लद्दाखको उक्त घट्नाबारे केही चर्चा गरेका छैनन्।
ती सैनिकको अन्त्येष्टिमा माधवको सहभागिता र ट्वीटप्रति चिनियाँ पक्षले अनौपचारिक रुपमा भारत सरकार तथा भाजपासँग धारणा माग गरेको छ। यदि भारत सरकार र भाजपाको धारणा प्रतिनिधित्व गर्ने गरि माधवको भनाइ आएको हो भने चीनले पनि त्यसैअनुसार नीतिगत परिवर्तन गर्ने संकेत दिएको छ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहिलो कार्यकालको तुलनामा पछिल्ला वर्ष भारतको विदेश नीति निर्माणमा महासचिव माधवको भूमिका घटेपनि भारतका उत्तरी राज्य र छिमेकसँगको सम्बन्धमा दिल्लीमा उनी अझै प्रभावशाली रहेको मानिन्छन्।
त्यसो त चीनसँग लद्दाख क्षेत्रमा तनाव बढ्दै गर्दा दिल्लीमा भारतले तिब्बतसम्बन्धी नीति परिर्वतन गर्नुपर्ने विश्लेषण भइरहेको छ।
तिब्बतका बौद्ध धार्मिक नेता दलाइ लामा र उनका करिब डेढ लाख समर्थक ६० वर्षदेखि भारतमा शरणार्थीको रुपमा बसेयता दिल्लीले बेला बेला चीनसँगको सम्बन्धमा तिब्बत कार्ड प्रयोग गर्दै आएको छ। तर १९६२ मा भारत–चीनबीच युद्ध भएयता अहिले दुई देशबीचको तनाव सबैभन्दा चर्को भएको छ, जसले गर्दा दिल्ली बेइजिङलाई नै झस्काउने गरि नीतिगत परिवर्तन नै गरेर तिब्बत कार्ड प्रयोग गर्ने अवस्थामा पुगेको मानिँदै छ।
भारतले चीनसँगको सीमा तनावमा तिब्बत कार्ड प्रयोग गर्दै गयो भने त्यसको प्रभाव नेपालमा समेत पर्नेछ। नेपाल भारत र चीनको बिचमा रहेकाले मात्रै होइन, करिब बीस हजार तिब्बती शरणार्थी नेपालमा बसोबास गर्छन् र तिब्बतबाट भारत पुग्ने अधिकांश शरणार्थीले नेपालकै बाटो प्रयोग गर्दै आएका छन्।
चीनका लागि नेपालका पूर्व राजदूत टंक कार्की तिब्बत कार्ड प्रयोग गर्दा धेरै विषय खुल्ने हुँदा अन्तिम अवस्थामा बाहेक दिल्लीले त्यसो नगर्ने ठान्छन्।
‘तिब्बतको विषय भारतले अघि बढाउने बित्तिकै हिमाली क्षेत्रमा धेरै विषयहरु खुल्छन्’, कार्की भन्छन्, ‘भारत र चीन दुवैले युद्ध नै गर्न अहिले चाहेका पनि छैनन्।’
लामो समयदेखि तिब्बत मामिला अध्ययन गर्दै आएका ल्हासाका लागि नेपालका पूर्व महावाणिज्यदूत ताम्ला (उक्याव) लामा भने भौगोलिक अवस्थितिका कारण भारत र चीनबीच तनाव बढ्दै जाँदा नेपालको भूभाग समेत प्रयोग हुनसक्ने ठान्छन्।
तिब्बतको बढी जनघनत्व भएका स्थानहरु नेपालसँग जोडिएका कारणले गर्दा नेपाली क्षेत्र पनि प्रभावित हुन सक्ने र त्यसप्रति नेपाल अहिलेदेखि नै चनाखो हुनुपर्ने उनको सुझाव छ।
‘तिब्बतको बढी जनघनत्व भएका क्षेत्रहरु भारतबाट टाढा तर हाम्रो सीमा नजिक पर्छन्। चीनले सीमा विवाद भैरहेको स्थानबाट आवतजावत गर्न दिँदैन’, उक्यावले भने, ‘भारतले तिब्बत सम्बन्धि नीति परिवर्तन गर्यो र चीनसँग उसको तनाब बढ्यो भने त्यसले हामीलाई पनि असर गर्छ। हाम्रो भारतसँग खुला सीमा छ र कानुनी व्यवस्था पनि सशक्त छैन। त्यसैले हाम्रो भूभाग दुरुपयोग हुने संभावना रहन्छ।’
सन् १९५१ मा चीनले तिब्बतमाथि पूर्ण नियन्त्रण कायम गरेपछि भागेर विभिन्न स्थानमा पुगेका खम्पाहरु संगठित भएर नेपालको उत्तरी क्षेत्रबाट सन् १९७१ मा चीनविरुद्ध सशस्त्र गतिविधि गरेका थिए।
अमेरिकाको समेत सहयोगमा सञ्चालन भएको खम्पा विद्रोह चीनको आग्रहमा नेपालले सेना परिचालन गरेर नियन्त्रणमा लिएको थियो।
खम्पा विद्रोह नियन्त्रणका लागि गृह मन्त्रालयको प्रतिनिधि बनेर त्यतिबेला यिनै ताम्ला (उक्याव) लामा फिल्डमा खटिएका थिए, जसले त्यसपछि लामो समय नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएका थिए।
‘खम्पा विद्रोह भएको समयभन्दा अहिले नेपाली सेना र प्रहरीसहित सबै सुरक्षा निकाय सशक्त छन्’, पूर्व राजदूत कार्कीले भने, ‘हजारौं वा लाखौं संख्यामा सशस्त्र फौज आउने अवस्था अहिले छैन। सानो समूहले गर्न सक्ने गतिविधि तत्कालै नियन्त्रणमा आइहाल्छ।’
छिमेकी देश भारत र चीनविरुद्ध कसैलाई पनि आफ्नो भूभाग प्रयोग गर्न नदिने नेपालको घोषित नीति हो।
‘एक चीन नीति’ लिएको भारतले जवाहरलाल नेहरुको समयदेखि नै तिब्बतमा चीनको शासनलाई मान्यता दिँदै आएको छ। तर १९६२ को छोटो तर तिक्ततापूर्ण युद्धपछि दुई देशबीच शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध रह्यो। त्यसमा सुधार हुनका लागि सन् १९८८ सम्म कुर्नुपरेको थियो।
सन् १९८८ मा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले चीनको भ्रमण गरेर देङ स्याओ पिङसँग प्रमुख विषयहरूमा सहमति गरेपछि एशियाको यी ठूला देशबीचको सम्बन्ध सामान्यीकरणतर्फ उन्मुख भएको हो।
सन् १९९३ र सन् १९९६ मा भएको सहमतिले सीमाकंन नभएको चार हजार किलोमिटर लामो हिमाली क्षेत्रमा तनाव कम गरेको थियो। सन् २००३ मा चीन र भारतबीच सिक्मिकको नाथु ला हुँदै व्यापार गर्ने सहमति भयो।
भारतका केही विश्लेषकहरूले तिब्बत र तिब्बतीको सन्दर्भमा भारतले अख्तियार गर्दै आएको नीति विरोधाभाषपूर्ण रहेको टिप्पणी गर्दै आएका छन्।
सन् २०१४ मा मोदी पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा गरिएको सपथग्रहण समारोहमा दक्षिण एसियाली देशका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरुलाई आमन्त्रण गरियो। जहाँ निर्वासित तिब्बत सरकारका प्रधानमन्त्री लोब्साङ साङ्गेलाई पनि बोलाएर सरकार प्रमुखकै दर्जा दिइयो।
त्यसैगरी सन् २०१७ को अन्त्यतिर तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले राष्ट्रपति निवासमा आयोजना गरेको समारोहमा तिब्बती नेता दलाइ लामालाई आमन्त्रण गरियो। त्यसैगरी चीनले आफ्नो भूभाग दाबी गर्दै आएको अरुणाचल प्रदेशको तवाङ क्षेत्रमा जानका लागि लामालाई दिल्लीले दुर्लभ अनुमति दियो।
दिल्लीले यसरी प्रयोग गर्दै आएको तिब्बत कार्डप्रति बेइजिङले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो।
जब सन् २०१८ मा भारतीय विदेश मन्त्रालयले उच्च सरकारी अधिकारी तथा सत्तारुढ दलहरूलाई पत्र लेख्दै तिब्बतीहरुको गतिविधिमा सहभागी नहुन भन्यो, दिल्लीको त्यो नीतिमा क्रमभंग भएको मानियो।
लामा भारत निर्वासनमा आएको ६०औं वर्ष पुगेको अवसरमा दिल्लीमा भब्यरुपमा आयोजना गर्न लागिएको कार्यक्रम सोहि पत्राचारका कारण धर्मशालामा सिमित गरिएको थियो।
चीनसँग सीमा क्षेत्रमा तनाव बढ्दै गर्दा भारतमा चीनविरुद्ध तिब्बत कार्ड प्रयोग हुन सक्ने संभावना फेरि बढेको चर्चा सुरु भएको छ।
उत्तराखण्ड राज्यको राजधानी देहरादुनभन्दा ८७ किलोमिटर उत्तरमा रहेको चक्रतामा एसएफएफको मुख्यालय छ। सन् १९६२ को युद्ध लगत्तै गठन गरिएको एसएफएफ सुरुमा इन्टेलिजेन्स ब्युरो (आईबी) अन्तर्गत थियो। सन् १९६८ को अन्त्यमा यसलाई बाह्य गुप्तचरी संगठन रिसर्च एन्ड एनालिसिस विङ्ग (रअ) मातहत ल्याइयो।
अहिले एसएफएफलाई क्याबिनेट सेक्रेटरी स्तरको सुरक्षा महानिर्देशक अन्तर्गत रािखएको छ, जहाँ भारतीय सेनामा रहेका गोर्खाहरुलाई पनि भर्ना गर्न थालिएको छ।
‘सत्तरीको दशकको सुरुमै एसएफएफका करिब एक हजार सैनिक ताप्लेजुङको उत्तरी क्षेत्र ओलाङचुङगोलामा बसेका थिए’, करिब करिब निस्क्रिय अवस्थामा पुगेको एसएफएफलाई अहिले पुनर्जीवन दिएको बताउँदै उक्याव भन्छन्, ‘नेपाल सरकारले खम्पा विद्रोहीलाई कारबाही गरेपछि एसएफएफका सेना पनि सो स्थान छाडेर हिँडे।’
हरेक वर्ष मार्च १० मा आयोजना गरिने ‘तिब्बतियन अपराइजिङ डे’ मा समेत चुप लागेर बसेका नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरु भारत र चीनबीच सीमा क्षेत्रमा तनाव बढ्न थालेपछि सक्रिय हुन थालेका छन्।
भारत र चीनबीच लद्दाखमा भिडन्त भएलगत्तै काठमाडौं नजिकैको दक्षिणकाली क्षेत्रमा ‘स्वतन्त्र तिब्बत’ लेखिएका पोस्टरहरु टाँसिएको सुरक्षा स्रोतले जनाएको छ।
युरोपियन फाउन्डेसन फर साउथ एसिया स्टडिजको सेप्टेम्बर ४ को न्युजलेटरमा ‘सीमा तनाव जारी रहे दिल्लीले वृहत अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनमा तिब्बतमा चीनविरुद्ध विद्रोहका लागि वातावरण बनाउन सक्ने’ उल्लेख गरिएको छ। त्यसका लागि दलाइ लामाले तिब्बतमा रहेका आफ्ना समर्थकहरुलाई सन्देश पठाउन सक्ने दाबी गरिएको छ।
चीनको सरकारी टेब्लोइड पत्रिका ग्लोबल टाइम्सले एक चिनियाँ विज्ञको भनाइ उधृत गर्दै ‘भारतले तिब्बत पृथकतावादीहरुको कार्ड खेले चीनले पनि उत्तरपूर्वी भारतमा जारी विद्रोहलाई सघाउने’ रिपोर्ट प्रकाशित गरेको छ।
बेइजिङले भारत, नेपाल र अन्य देशहरूमा निर्वासनमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरूलाई ‘पृथकतावादी शक्ति’ भन्दै आएको आएको छ।
प्रतिक्रिया