‘कित्ताकाट सम्पूर्ण रुपमा खुला गरिएको होइन ’

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गाको कित्ताकाट सम्पूर्ण रुपमा खुला गरिएको नभई थप व्यवस्थित र कानूनबमोजिम मात्र बनाउन खोजिएको स्पष्ट पारेको छ।

मन्त्रालयले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी सर्वोच्च अदालतबाट यस विषयलाई कानून बनाई व्यवस्थित गर्न जारी भएको आदेश र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुझावका आधारमा कित्ताकाटसम्बन्धी कार्यलाई भूउपयोग ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलगायत विषयलाई आधार मानी कित्ताकाट थप व्यवस्थित र कानूनबमोजिम मात्र बनाउन खोजिएको जनाएको छ।

हाल लागू गरिएको भू–उपयोग ऐनमा जग्गाको वर्गीकरण गरी कृषियोग्य जग्गाको अन्य प्रयोजनका लागि खण्डीकरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको हुँदा यसलाई कित्ताकाट खुला गरिएको भन्न नमिल्ने पनि मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ।

मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले मन्त्रालयले हाल जारी गरेको निर्णय ठूला व्यापारीका हितमा भन्ने विषय पनि तथ्यपरक नभएको भन्दै सर्वसाधारणको हितमा रहेको प्रष्ट पारे।

तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको मिति २०७४ साउन २६ को मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण गरिएको थियो। यसै सन्दर्भमा मन्त्रालयले प्रस्तावित भू–उपयोग नियमवाली जारी नहुञ्जेलका लागि जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रिस्तरबाट यही भदौ १८ मा पूर्वनिर्णय बदर गरिएको हो।

कृषियोग्य जमीनको गैरकृषि क्षेत्रमा रुपान्तरणले तीव्रता पाइरहेको वर्तमान अवस्थामा खेतीयोग्य भूमिको संरक्षण गर्न आवश्यक रहेकाले सोसम्बन्धी कानून नआउँदासम्मका लागि यस किसिमको व्यवस्था गरिएको पनि मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।

यस सम्बन्धमा व्यवस्थित गर्ने निर्णयलाई अतिरञ्जित ढंगबाट व्याख्या गरी, सम्बन्धित अधिकारी र मन्त्रीमाथि विभिन्न झुट र मनगढन्ते आरोप लगाई प्रकाशन भएका भ्रामक र कपोलकल्पित समाचारप्रति मन्त्रालयले दुःख व्यक्त गरेको छ। रासस