आधा माग पूरा भएको माधव नेपालको निष्कर्ष, ओली-प्रचण्डको प्रस्तावको विरोध नगर्ने

नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्ष समाधानका लागि लागि दुई अध्यक्षले तयार पारेको प्रस्तावको विरोध नगर्ने भएका छन्। उनले सो प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न भने जोड दिने भएका छन्।

‘अध्यक्षद्वयबाट जे जति प्रस्ताव आएका छन्, ती कार्यदलको प्रतिवेदनभन्दा सकारात्मक नै छन्। पार्टीलाई विधि तथा पद्धतिमा चलाउन हामीले सुरु गरेको अभियानको आधा माग पूरा भएको छ,’ नेपालनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘भोलि बैठकमा परिस्थिति कसरी जान्छ, त्यसैले धेरै विषय निर्धारण गर्छ।’

उनले कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भूमिका कस्तो हुन्छ, त्यसमा पनि धेरै विषय निर्भर हुने बताए।

अहिले देश र पार्टीभित्रको अवस्थालाई विचार गरेर चर्को विरोध नगर्ने उनको भनाइ छ।

‘अहिले आएका प्रस्तावहरुको विरोध गर्न भन्दा पनि कार्यान्वयनमै हाम्रो जोड हुन्छ,’ ती नेताले भने, ‘तर, उठाउँदै आएको विषयलाई भने छाड्दैनौँ। अहिलेको अवस्था पर्ख र हेरको हो। अहिले आएको प्रस्तावले प्रधानमन्त्रीको पार्टी सञ्चालनमा भूमिका सिमित बनाएको छ।’

नेता नेपालले प्रस्तावको विषयमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसँग उनकै निवास खुमलटारमा बिहीबार बिहान भेटेर छलफल समेत गरेका छन्।

अध्यक्षद्वयको जिम्मेवारीको विषयमा कार्यदलले गरेको प्रस्तावलाई ओली र प्रचण्डले थप प्रस्ट्याएको विषयलाई नेपालनिकट नेताहरुले सकारात्मक रुपमा लिएका छन्।

‘त्यसले सरकारको विषयलाई पार्टीमा ल्याएको छ,’ ती नेताले भने।

शुक्रबार ४५ दिनको ब्रेकपछि नेकपा स्थायी कमिटीको बैठक बस्दै छ। असार १० गतेबाट सुरु भएको बैठकमा पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो। स्थायी कमिटीका बहुमत सदस्यले प्रधानमन्त्री ओलीबाट पार्टी र सरकार दुवै नचलेको भन्दै राजीनामा माग गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले भने दुवै पद नछाड्ने अडान लिएका थिए। जसले नेकपा विभाजन हुन्छ कि भन्नेसम्मको अवस्था सिर्जना भएको थियो।

एक व्यक्ति एक जिम्मेवारीको माग राख्दै आएको नेपाल समूहले सो मागलाई समेत छाडेको छ।

‘प्रचण्डले ओलीसँग गएर प्रधानमन्त्रीलाई महाधिवेसनसम्म अध्यक्षमा निरन्तरता दिने भनेर सहमति गरेसँगै यो विषयमा सकिएको छ,’ नेपाल निकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘केन्द्रमा लागू नहुने तल्लो तहमा मात्रै लागू गर्ने भन्नु भएन।

उनले कतिपय स्थानमा त्यो व्यवहारिक समेत नदेखिएको बताए।

‘जिल्ला कमिटी बनाउँदा नयाँ ल्याउने सहमति भएको थियो। तर कसै गर्दा पनि सहमति नभएपछि एउटा मापदण्ड बनाएर जिल्ला अध्यक्ष र सचिव छानियो,’ उनले भने, ‘कतिपय स्थानमा जिम्मेवारी दिँदा मन्त्री समेत पार्टीको जिल्ला सचिव बनेका छन्। स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमा रहेका नेता पनि पार्टीको कार्यकारी नेतृत्वमा पुगेका छन्। त्यसले गर्दा यो व्यवहारिक पनि देखिएको छैन।’

बामगती प्रदेशका कानुनमन्त्री शालिकराम जमकट्टेल नेकपाका केन्द्रीय सदस्य र धादिङ जिल्ला कमिटीका सचिव छन्।

भदौ १८ गतेको सचिवालय बैठकमा नेता नेपालले एक नेता एक मुख्य जिम्मेवारी, दुई अध्यक्षबीच सहमतिमा नभई बहुमतको आधारमा निर्णय, कमिटीले आफ्नो एजेन्डा तय गर्ने जस्ता विषयलाई उठाएका थिए।

पार्टीमा देखिएको विवाद समाधानका लागि दुवै अध्यक्षले सउन ३० गते महासचिव विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा समस्या समाधानका लागि प्रस्तावहरु तय गर्न कार्यदल गठन गरेका थिए।

सो कार्यदलले भदौ ६ गते बुझाएको प्रस्तावलाई थप व्याख्या अध्यक्षद्वयले स्थायी कमिटीमा प्रस्तुत गर्ने संयुक्त प्रस्ताव तयार पारेका छन्।

याे पनि: 
- नेकपा स्थायी समिति बैठकः एकै दिनमा सक्ने तयारी
-ओली–प्रचण्डको संयुक्त प्रस्तावमा ‘जनयुद्ध’ गायब, बैठकमा कुरा उठाउने तयारीमा पूर्वमाओवादी नेता