युनिकोड
नेपाल र भारतबीच केहि सातायता सम्बन्धमा सुधारका संकेतहरु देखिएका छन्। तर ती संकेतमा मात्र सीमित हुन्छन् वा तिनले दिगो रुप लिन्छन् भन्ने चासो कुटनीतिक वृत्तमा सुरु भएको छ।
दुवै देशको सम्बन्धमा देखिएको उतारचढावलाई नजिकबाट नियालिरहेकाहरुले पछिल्ला गतिबिधिलाई थप चासोका साथ हेर्न सुरु गरेका छन्।
केही महिनाको गतिरोधको अन्त्य गर्दै दुई देशका उच्च राजनीतिक र कुटनीतिक तहमा संवाद सुरु भएको छ। तर यी संवाद कस्मेटिक (देखावटी) गतिबिधिमै सीमित हुन्छन् वा अर्थपूर्ण कदममा रुपान्तरित हुन्छन् भनी अझै ढुक्क हुने स्थिति नबनिसकेको विज्ञहरुको बुझाइ छ।
भारतको स्वतन्त्रता दिवस अर्थात अगस्ट १५ का दिन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच टेलिफोनमार्फत् शुभकामना आदानप्रदान भएपछि नेपाल र भारतबीच केहि महिनादेखिको संवादहिनता तोडिएको हो।
गत शुक्रबार मात्रै भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले भारतीय प्रधानमन्त्रीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलसँग भेट गरेका छन्।
बैदेशिक मामिलाका विज्ञ प्राध्यापक श्रीधर खत्रीले नेपाल–भारतबीच सम्बन्ध सुधारका केही संकेतहरु आएपनि त्यो ‘ट्रेन्ड’मा रुपान्तरित हुन्छ की हुँदैन भनी हेर्न बाँकी रहेको बताए।
‘अहिले देखिएका यी संकेतहरु मात्रै हुन्। यी गतिबिधिले ट्रेन्डमा परिवर्तन भएर त्यसले नयाँ परिस्थितिको सिर्जना गर्छ की गर्दैन भन्ने विषय प्रमुख हो। नत्र अहिले देखिएको संकेतहरु कस्मेटिक मात्रै हो भनेर बुझ्नुपर्छ,’ खत्रीले नेपालखबरसँग भने, ‘नाकाबन्दीपछिको चिसोपन अझै हट्न सकेको छैन। यो बीचमा जे जति संकेतहरु देखियो त्यो कस्मेटिक मात्रै थियो भनेर घटनाक्रमहरुले देखाएका छन्।’
मोदीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार डोभल भारतको परराष्ट्र नीति निर्धारणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका व्यक्ति हुन्। मोदीले आन्तरिक र बाह्य दुवै संकट समाधानका लागि डोभललाई अघि सार्ने गरेका छन्।
उनीसँग नेपाली राजदूत आचार्यकोे पछिल्लो बैठक फेरि अर्को एउटा सांकेतिक भेटमा मात्र सीमित हुन्छ वा त्यसले तात्विक महत्व राख्नेछ, त्यो अबका गतिबिधिबाट देखिनेछ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले नेपाल–भारत सम्बन्धमा फरक परिस्थिति देखिएको बताउँछन्।
‘भारतसँग विभिन्न तहमा र बिभिन्न विषयमा सकारात्मक वातावरणमा कुराकानी भैरहेको छ। पहिले र अहिलेमा फरक भनेको के हो भने पहिले कुनै एक विषयमा समस्या देखिदा अन्य विषयहरुमा समेत प्रभाव पर्नेगरेको थियो,’ भट्टराईले भने, ‘पहिले सीमा विवाद हुँदा राजनीतिक, व्यापारसहित दुईपक्षीय अन्य विषय समेत ठप्प हुने गरेका थिए तर अहिले भने परिस्थिति फरक छ।’
अहिले सीमाबारे सहमति खोज्ने प्रयास भइरहँदा बाँकी विषयहरु पनि अघि बढिरहेको उनको भनाइ छ।
‘यो दुवै देशको सम्बन्धमा आएको परिपक्वता हो। पहिले जस्तो एउटा विषयमा समस्या आउँदा सम्बन्धनै ठप्प नहुनु परिस्थितिमा आएको परिवर्तन हो,’ उनले भने।
नेपाल-भारत सचिवस्तरीय संयुक्त संयन्त्रको भदौ १ मा भएको भर्चुअल बैठक। तस्बिर : परराष्ट्र मन्त्रालय
केहि सातायता संवाद सुरु भएपछि दुई देशबीच मन्त्रिस्तरीय भ्रमण वा सचिवस्तरका बैठक आयोजना गर्ने विषयमा समेत छलफल सुरु भएको बताइएको छ। तर कुनै पनि विषयको टुङ्गो भने लागेको छैन।
‘अगस्ट १५ मा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच टेलिफोन संवाद भएपछि छलफलहरु विभिन्न च्यानलहरुमा सकारात्मक रुपमा अघि बढेका छन्। त्यसैले यसबीच दुई वटा संयन्त्रको बैठक बस्ने वातावरण बन्यो,’ भट्टराईले भने, ’काठमाडौंमा रहेको भारतीय दुतावास र दिल्लीस्थित नेपाली दुतावासले विभिन्न माध्यमबाट संवाद गरिरहेका छन्।’
उनले सीमाको विषयमा अडान पूर्ववत् नै रहेको र यस विषयलाई सुल्झाउन छिटोभन्दा छिटो वार्ता सुरु गर्नुपर्नेमै जोड दिइएको बताए।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पटक पटक भेटेका नेपालस्थित भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रा स्थलमार्ग हुँदै दिल्ली पुगेर त्यहाँस्थित राजनीतिक तथा कुटनीतिक तहमा छलफल गरी फर्किएका छन्।
नेपालले सीमा समस्या समाधानका लागि दुवै देशका पररराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्रको बैठक राख्ने प्रस्ताव गरेको छ। तर भारतले कोरोनाको महामारी सकिएपछि वार्ता गर्ने बताउँदै आएको छ।
‘कोरोनाका कारण द्विपक्षीय कुटनीति रोकिएको छ र दूरीको हिसाबले पनि काठमाडौं दिल्ली कति नै टाढा हो र’ प्राध्यापक खत्रीले भने ‘दिल्लीमा रहनुभएका राजदूतले समेत केहि समय भेट समेत नपाएको समाचार आएका थिए। त्यसले आपसी चिसोपन देखाउँथ्यो।’
तर पछिल्लो समयमा भारतमा पनि नेपाल र बंगलादेशसँगको सम्बन्धलाई सुधार गर्नुपर्ने विषयमा विश्लेषक र विज्ञहरुले जोड दिँदै आएका छन्।
भारतले नेपाल जस्तै अर्को छिमेकी बंगलादेशसँग पनि सम्बन्ध सुधारका लागि प्रयास गरेको छ। कोरोना संकटबीच गतमहिना भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङगलाले ढाका पुगेर बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनासँग भेट गरेका थिए।
यसअघि बंगलादेशी सञ्चार माध्यमहरुमा ढाकास्थित भारतका राजदूतले चार महिनादेखि बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री हसिनासँग भेट नपाएको समाचार प्रकाशित भएका थिए। सञ्चार माध्यमहरुले यसलाई बंगलादेशको असन्तुष्टीको रुपमा व्याख्या गरेका थिए।
भारतको यस क्षेत्रमा सबैभन्दा राम्रो सम्बन्ध रहेको बंगलादेशले रोहिग्या शरणार्थी समाधानमा भारतबाट सहयोगको अपेक्षा गरेको थियो। तर त्यसमा पर्याप्त साथ नपाएको भनी बंगलादेश असन्तुष्ट थियो।
कोरोनाको महामारी सुरु हुनुअघि देखिनै बंगलादेशले भारतसँगका उच्चस्तरीय भ्रमणहरु विभिन्न कारण देखाउँदै स्थगित गरेको थियो। तर, यसबीच भारतले बंगलादेशसँग भने कोरोना महामारीबीच पनि सम्बन्धको सुधारको अग्रसरता देखाएको छ।
यो महामारीबीच भारतले बिभिन्न देशसँग बैठकहरु तीब्र पारेको छ।
भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकर सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (एससीओ) को बैठकमा सहभागी हुन रसियातर्फ गइसकेका छन्।
रसिया जाने क्रममा उनी मंगलबार इरानका विदेशमन्त्रीसँग तेहरानमा द्विपक्षीय बैठक नै गरे।
भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उनका इरानियन समकक्षी ब्रिगेडियर जनरल अमिर हतामीलाई भेटेको दुई दिनपछि जयशंकर तेहरान पुगेका हुन्।
मंगलबार तेहरानमा आफ्ना इरानी समकक्षीसँग वार्ताका क्रममा एस. जयशंकर र दुवैतर्फका वार्ताटोली। (तस्बिर : एजेन्सी)
तर स्थलमार्गबाट समेत यात्रा संभव भएको दिल्ली र काठमाडौंबीच भने बैठकहरु हुन सकेका छैनन्।
नेपालमा संविधान बनाएपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दी समाप्त भएपछि सम्बन्धमा सुधारका केही संकेत देखिएका थिए। तर पनि त्यतिबेला देखिको चिसोपन भने बेलाबखत झल्किने गरेको छ।
भारतले गत साउनमा जम्मु तथा कस्मिरलाई दिँदै आएको सीमित स्वायत्ततालाई अन्त्य गर्दै केन्द्र शासित क्षेत्र बनाएर नयाँ प्रशासनिक विभाजन गर्यो।
भारतले गत असोजमा विभाजित नयाँ नक्सालाई जारी गर्दा नेपाली भूभाग समेत भारतमा पारेपछि नेपालले कुटनीतिक नोट पठाउँदै विरोध गरेको थियो।
गत बैशाखको अन्तिम साता भारतले नेपालको अतिक्रमित भूभाग कालापानी क्षेत्र हुदै सडक निर्माण तथा उदघाटन गरेपछि सम्बन्धमा तनाव बढेको थियो। भारतीय कदमपछि नेपालले लिम्पियाधुरासहित आफ्नो भूभाग समेटेर नक्सा जारी गरेको थियो। भारतले त्यसको विरोध गर्यो।
नेपालले २०७२ असोजमा संविधान निर्माण पुरा गरी जारी गर्ने तयारीमा रहेका बेला सो प्रक्रिया ढिलो गर्न आग्रह गर्दै भारतले तत्कालीन विदेश सचिव (हालका विदेशमन्त्री) एस. जयशंकरलाई काठमाडौं पठाएर दबाब दिएको थियो।
तर नेपालले सो दबाबलाई नटेरी संविधान जारी गरेपछि भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो। पाँच महिनापछि नाकाबन्दी खुलेपनि भारतसँगको सम्बन्धले अझै पनि पूर्ववत् गति लिनसकेको छैन।
दुवै सरकारले आफूले छानेका चार–चार जना प्रतिनिधि सम्मिलित गरी गठन गरेको प्रवुद्ध व्यक्तिहरुको समूह (इपीजी)को प्रतिवेदन समेत भारतले अझैसम्म पनि बुझ्न मानेको छैन। शान्ति तथा मैत्री सन्धिसहितको नेपाल भारतका समग्र सम्बन्ध र आयामहरुको अध्ययन गरी सुधारका लागि सुझाव दिन द्विपक्षीय ईपीजी गठन गरिएको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सो प्रतिवेदन बुझ्न समय दिएका छैनन्।
‘आफैले नियुक्त गरेका प्रबुद्ध व्यक्तिहरुले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्न नमान्नुले सम्बन्ध ठिकठाक छ भन्ने देखाउँदैन,’ खत्रीले भने, ‘भारतले ‘छिमेक पहिले’ भन्ने नारा लगाएपनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिदैन।’
भारतले गरेको नोटबन्दीपछि नेपाली बैंकहरुमा जम्मा भएकाे भारतीय रुपैयाँ साटिन सकेकाे पनि छैन।
सम्बन्ध सुधारका लागि पहिले त दुवै देशका नेताहरुले गैरकुटनीतिक कुराहरु बन्द गर्नुपर्ने प्राध्यापक खत्रीको भनाइ छ।
‘नेपालका प्रधानमन्त्रीले आयोध्याको विषयमा जुन कुरा गर्नुभयो र राम्रो कुटनीतिक क्षमता भएका भनिएका भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरबाट वुद्ध जन्मस्थानबारे जुन कुरा आयो त्यसले सम्बन्धलाई सुधार्न सहयोग गर्दैन,’ उनले भने, ‘तनावलाई बढाउछ मात्रै। यस्ता गतिबिधिबाट दुवै देशका नेताहरु बच्नुपर्छ।’
प्रतिक्रिया