युनिकोड
नेकपाभित्र फेरि नयाँ परिस्थिति देखा परेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषदको पुनर्गठनलाई केहि पर धकेल्ने मनस्थिति बनाएका छन्।
यसअघि भदौको तेस्रो साता मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने योजनामा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्ला केहि दिनका घट्नाक्रमका कारण त्यसलाई केही दिन ढिलो गर्ने संकेत गरेका हुन्।
पार्टीका अरु प्रमुख नेताका चाहनालाई अन्य बिभिन्न मन्त्रालयमार्फत् पूरा गराएर अर्थमन्त्रीमा चाहिँ डा. युवराज खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने प्रधानमन्त्री ओलीको भित्रि इच्छा थियो।
उनको सो खाकाअनुसार अघि बढ्न पाएको भए प्रधानमन्त्री ओली भदौको तेस्रो साता नै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने योजनामा थिए।
तर पार्टी सचिवालयको यसअघिको निर्णयलाई समेत आधार बनाएर उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले राष्ट्रिय सभाको रिक्त पदमा आफूलाई नै मनोनित गर्नुपर्ने अडान लिएपछि ओली अप्ठेरोमा परे।
पार्टीका प्रभावशाली नेता गौतमलाई अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायत वरिष्ठ नेताहरुको समेत साथ रहेपछि ओलीसामु कुनै विकल्प रहेन।
‘प्रधानमन्त्री चाहिँ खतिवडालाई अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिएरै मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्ने योजनामा हुनुहुन्थ्यो। तर अनपेक्षित घट्नाक्रमहरु हुँदै गए र परिस्थितिमा फेरबदल आयो,’ ओलीनिकट एक नेताले भने ‘त्यसैले गर्दा प्रधानमन्त्रीले पनि अब आफ्नो योजनामा केही परिवर्तन गर्ने अवस्था आएको छ।’
खतिवडालाई निरन्तरता दिने योजनाबाट पछि हट्न परेपछि प्रधानमन्त्रीले भदौको तेस्रो साता मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्ने आफ्नो योजना केही दिनलाई सार्ने भएका हुन्।
सांसदमा पुनर्नियुक्ति नहुने निश्चित भएपछि खतिवडाले शुक्रबार नै राजिनामा दिएका छन्।
राष्ट्रियसभाको दुई वर्षे कार्यकाल सकिएपछि गैरसांसद पनि छ महिना मन्त्री हुन पाउने व्यवस्थामा टेकेर प्रधानमन्त्रीले खतिवडालाई मन्त्रालयमा निरन्तरता दिएका थिए।
खतिवडाको थपिएको कार्यकाल पनि शनिबार सकिदैथियो।
खतिवडालाई निरन्तरता दिने प्रस्तावमा पार्टीको नौ–सदस्यीय सचिवालयमा सातजनाबाट ग्रीन सिग्नल नपाएपछि नेताहरुलाई कन्भिन्स गर्ने ओलीको प्रयास सफल हुन सकेन।
ती नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्र पछिल्लो समय विकसित घट्नाक्रमलाई अझ राम्रोसँग विश्लेषण गरेर मात्र थप कदम चाल्न केहि समय लिन चाहेका हुन्।
प्रधानमन्त्री ओली मन्त्रिमण्डलमा यसपटक फेरबदल गरेपछि आगामी चुनावसम्म नै महत्वपूर्ण परिवर्तन गर्नु नपर्ने गरी मन्त्रीहरुको चयन गर्ने मनस्थितिमा थिए।
पूर्ववत् अनुमानअनुसार केहि दिनमा मन्त्रिमण्डलमा ठूलै हेरफेर हुने चर्चा चलेपछि प्रधानमन्त्री आफैले शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा सबै मन्त्रीहरुलाई ‘फेरबदल हुनलागेको हल्लामा विश्वास नगरी ढुक्कले काम गर्न’ निर्देशन दिएका थिए।
‘मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको चर्चासँग काम समेत प्रभावित हुने अवस्था देखिएपछि त्यसलाई चिर्न पनि प्रधानमन्त्रीबाट यस्तो धारणा आएको हो,’ एक नेताले भने।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीले बाहिर हल्ला भएजस्तो कसैलाई हटाउने वा राख्ने तत्काल कुनै योजना नभएको भनी मन्त्रीहरुलाई आश्वस्त पारेका थिए। उनले सबैजनालाई ढुक्क भएर काम गर्न निर्देशन दिएका थिए।
‘प्रधानमन्त्री बाहिर धेरै चर्चा भएको काम गर्न रुची राख्ने मानिस होइन। हल्लाबाट प्रभावित भएर निर्णय लिने होइन, आफ्नो योजनाअनुसार काम भएको हेर्न चाहने उहाँको स्वभाव हो,’ ती नेताले भने।
त्यसको अर्थ मन्त्रिमण्डल फेरबदल नै नगर्ने भन्ने ओलीको योजना भने होइन र उनले त्यसरी अघि बढ्ने स्थिति पनि छैन।
‘विवाद समाधानका लागि सुझाव दिन गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न नै सुझाव दिइएको छ। कार्यदलको प्रतिवेदनलाई स्वीकार गर्ने तर त्यसका सुझाव वेवास्ता गर्न मिल्दैन,’ ओली निकट नै अर्का एक नेताले भने, ‘केही दिन ढिलो भएपनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन चाहिँ निश्चित नै हो।’
केहि मन्त्रालय खालि समेत रहेको र पार्टीभित्रका बिभिन्न पक्षहरुलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रिमण्डलमा फेरबदल आवश्यक समेत हुँदै गएको ती नेताले बताए।
केहि दिनपहिले प्रधानमन्त्री ओलीले एक अन्तरवार्तामा पनि आफूले मन्त्रिमण्डलमा फेरबदल गर्न लागेको कुरा बताएका थिए।
उनले चर्चामा आएजस्तो प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु भने परिवर्तन नहुने प्रष्ट्याएका थिए।
गत मंसिरको पहिलो साता पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरी सरकारमा सुरुदेखि नै रहेका छ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री परिवर्तन गरेका थिए।
मन्त्रिपरिषद विस्तार, बेलाबेलामा गरिएका जिम्मेवारीमा फेरबदल आदि गर्दा २०७४ फागुनमा गठन भएको ओली सरकारमा हालसम्म ११ पटक हेरफेर भइसकेको छ।
प्रतिक्रिया