युनिकोड
सत्तारुढ दल नेकपामा देखिएको आन्तरिक संकट समाधान गर्न गठित कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्ष उत्साहित र माधवकुमार नेपाल पक्ष निराश देखिएको छ।
नेकपाभित्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको समूह भने कार्यदलको सुझाव कसरी कार्यान्वयन हुन्छ, त्यसलाई हेर्ने पक्षमा देखिएको छ।
कार्यदलको प्रस्तावमाथि पहिले अध्यक्षद्वयबीच छलफल हुने र त्यसपछि सचिवालय हुँदै स्थायी कमिटीमा प्रस्तावको रुपमा लैजाने तयारी छ। जसका लागि मंगलबार ओली र प्रचण्डबीच छलफल हुँदैछ।
महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले प्रधानमन्त्री ओली पूरै कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुने र पार्टीभित्र पनि उनको भूमिका कायम रहनेगरी प्रतिवेदन तयार गरेको छ।
त्यस्तै, प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री ओली, कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव पौडेलबीचको छलफलपछि मात्रै सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठकका प्रस्तावहरु तय हुने उल्लेख छ। यसले पार्टीको बैठकमा प्रस्तुत हुने एजेन्डामा प्रधानमन्त्री ओलीको सहमति लिनैपर्ने सुनिश्चित गरेको छ।
नेपालनिकट स्थायी कमिटीका एक जना प्रभावशाली सदस्यले कार्यदलको प्रतिवेदन निराशाजनक भएको प्रतिक्रिया दिए। प्रतिवेदनप्रति सचिवालयका सदस्य तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल असन्तुष्ट छन्।
‘कार्यदलको प्रतिवेदनले पार्टीभित्र भएको समस्याको ठोस समाधान दिएको देखिँदैन। पार्टीभित्रको समस्या दुई अध्यक्षबीच शक्ति बाँडफाँटको विषय मात्रै होइन,’ ती नेताले भने, ‘कार्यदल गत मंसिर ४ मा भएको दुई अध्यक्षबीचको शक्ति बाँडफाँटको घेराभन्दा बाहिर निस्कन सकेको देखिँदैन।’
उनले कार्यदलको प्रतिवेदनले समस्याको समाधान नदिने बताए।
‘त्यस समयमा दुई अध्यक्षबीच भएको सम्झौताले मात्र समाधान दिएको थिएन, अहिले पनि दिँदैन,’ उनले भने।
कार्यदलले गरेको प्रस्ताव कार्यान्वयन भए कार्यकारी अध्यक्ष दाहालको भूमिका पार्टीभित्र बढ्ने छ। तर नेपाल निकट अर्का स्थायी कमिटी सदस्यले कार्यदलले गरेको प्रस्ताव कार्यान्वयन हुनेमा नै शंका व्यक्त गरे।
‘विगतमा पनि सहमति भएर कार्यान्वयन नभएका धेरै विषय छन्। कार्यकारी अध्यक्षलाई जुन भूमिका दिने भनिएको छ, त्यो कार्यान्वन भए राम्रो हो। तर कार्यान्वयन नै नहुने सम्भावना छ,’ उनले भने।
पार्टी एकताको एक दिनअघि अर्थात् जेठ २ गते तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच आधाआधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने गोप्य लिखित सहमति भएको थियो। त्यसको एक वर्षपछि सहमतिको विषय सञ्चार माध्यममा चुहिएपछि नेकपाभित्र विवाद सुरु भएको थियो।
गत मंसिरमा पुरानो सम्झौतालाई प्रतिस्थापन गर्दै ओलीले पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री चलाउने र प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाउने सहमति भएको थियो। तर सहमतिअनुसार कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी प्रचण्डले नपाउँदा पार्टीमा समस्या बल्झिएको थियो।कार्यदलले दुवै अध्यक्षबीच अधिकारको बाँडफाँटदेखि संघीय तथा प्रदेश सरकारको पुनर्गठन, एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनदेखि सीमा विवाद समाधानसम्मका समस्या समाधानका उपायबारे १७ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन दिएको छ।
स्थायी कमिटीका सदस्य देव गुरुङले औपचारिक रुपमा प्रतिवेदन हातमा नपरेको र स्थायी कमिटीमा छलफलका लागि नआएको भन्दै टिप्पणी नगर्ने बताए।
‘सञ्चार माध्यममा आएको विषयमा मात्रै टिप्पणी गर्नु उपयुक्त हुँदैन,’ गुरुङले नेपालखबरसँग भने।
दुवै अध्यक्षलाई बुझाएको प्रतिवेदन सचिवालय सदस्यहरुको हातमा पुगेको छ। कार्यदलको प्रस्तावमा पुनर्विचार गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने अध्यक्ष प्रचण्डले बताएका छन्। प्रतिवदेनको विषयमा छलफल गर्न आजका लागि तय गरिएको बैठक प्रधानन्त्री ओलीको समयाभावको कारण स्थगित गरिएको छ।
स्थायी कमिटीका सदस्य मणि थापाले अहिले देखिएको समस्या समाधानका लागि कार्यदलको प्रस्ताव कार्यान्वयनबाहेक अर्को विकल्प नभएको बताए।
‘तीनै पक्षलाई चित्त नबुझेको पनि हुनसक्छ। तर पार्टीका शुभचिन्तक र जनता पार्टी एक होस् भन्ने पक्षमा छन्। त्यसैले यसको कार्यान्वयन गरेर जानुको विकल्प छैन,’ थापाले भने, ‘अहिलेका लागि समाधानको उपाय भनेको पनि यही हो। अहिले विगतमा के भयो वा भएन भन्ने विषयतर्फ जाने समय होइन।’
थापाले तीनै पक्षलाई मान्य हुने प्रस्ताव आओस् भनेरै कार्यदलमा तीन पक्षका नेताहरु समावेश गरिएको बताए। महासचिव पौडेलको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलमा भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, फम्फा भुसाल, शंकर पोखरेल र जनार्दन शर्मा सदस्य थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीमाथि लामो समयदेखि असन्तुष्ट पक्षले प्रश्न गर्दै आएको भएपनि वैशाखबाट विवाद चरोत्माकर्षमा पुगेको थियो। जसका कारण असार १० गतेबाट सुरु भएको स्थायी कमिटीको बैठक अवरुद्ध बनेको थियो।
स्थायी कमिटीका सदस्य छविलाल विश्वकर्माले आन्तरिक विवादका कारण कोभिड १९ र बाढीपहिरो जस्ता महत्वपूर्ण विषय ओझेलमा परेको बताए। उनले प्रतिवेदन कार्यान्वयन सबैको हितमा हुने बताए।
‘पार्टीको आन्तरिक विवादले गर्दा कोभिड १९, सीमा समस्या र बाढी पहिरो ओझेलमा प¥यो। सरकारलाई सघाउने गरी पार्टी अघि पनि आउन सकेन र राम्रो कामको अपनत्व पार्टीमा लिने अवस्था भएन,’ विश्वकर्माले भने, ‘विवाद बढाएर कसैलाई पनि फाइदा छैन। त्यसैले कार्यदलको प्रस्ताव कार्यान्वयन हुँदैन कि भनेर संशय र शंका गर्नु मनासिव हुँदैन।’
यस्तो छ कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनको पूर्णपाठ :
प्रतिक्रिया