‘रणनीतिक गतिरोध’को चरणमा नेकपा विवाद

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विवाद रणनीतिक गतिरोधको चरणमा प्रवेश गरेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल समूह पार्टी फुटको दोष आफ्नो थाप्लोमा नआओस् भनेर एकअर्काविरुद्ध कदम चाल्न हिच्किचाइरहेका छन्।

ओलीले पार्टी र सरकार सञ्चालन गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रचण्ड–नेपाल पक्ष एकै ठाउँ उभिएपछि प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा परेको छन्। तर पार्टीभित्रको नयाँ शक्ति सन्तुलनलाई स्वीकार्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री ओली छैनन्। अल्पमतमा भएपनि उनले सरकार र पार्टीको नेतृत्व नछाड्ने अड्डी लिएका छन्। अर्कोतर्फ प्रचण्ड तथा नेपाल भने ‘एक व्यक्ति, एक जिम्मेवारी’को मागमा अडिग छन्।

‘पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी दुवै विभाजनको पीडा भोग्दै आएका हुन्। त्यसैले अहिलेको विवाद विभाजनमा पुगोस् भन्ने दुवै पक्ष चाहँदैनन्जस्तो लाग्छ,’ राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेलले नेपालखबरसँग भने, ‘आफूले चालेको कदम पार्टी विभाजनको कारक नबनोस् भन्नेमा दुवै पक्ष सचेत देखिन्छन्। त्यसले दुवै पक्ष कदम चाल्न हिच्किचाएका छन्।’

तसर्थ दुवै पक्षले आफ्नो सम्भावित कदमबारे चेतावनी दिँदै अर्को पक्षलाई दबाबमा राख्ने रणनीति लिएको उनको भनाइ छ।

प्रचण्ड–नेपाल पक्षले स्थायी कमिटीबाट ओलीको राजीनामाको प्रस्ताव पारित गर्ने र केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गराउने मनसाय बनाएको छ। उता प्रधानमन्त्री ओलीले यसैसाता मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सल्लाहकारहरुलाई राखेर आफू र राष्ट्रपतिलाई हटाउने षडयन्त्र भएको भन्दै त्यसविरुद्ध कदम चाल्ने बताएका थिए। आफूलाई हटाउने प्रयासको प्रतिरोध गर्न ओलीले आफ्ना समर्थकलाई सडकमा पनि उतारेका छन्।

त्यस्तै, बहुमतमा रहेको समूहले चाल्ने कदमलाई प्रतिकार गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको वर्षे अधिवेसन स्थगित गरेका छन्। उनले यो कदमलाई धेरैले दल विभाजनलाई सहज हुने व्यवस्था गर्नका हुनेगरी अध्यादेश ल्याउनका लागि बाटो खुला गरेको अर्थ्याउँदै आएका छन्।

अहिलेको व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि दलबाट विभाजित हुने पक्षले आफ्नो वैधानिकता कायम राख्न केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैतर्फ ४० प्रतिशत सदस्यको साथ हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

राजनीतिक विश्लेषक खगेन्द्र प्रसाईं दुवै पक्षबीच कुनै न कुनै विन्दुमा पुगेर सम्झौता हुने बताउँछन्।

‘यो पार्टी शक्ति र सरकारी शक्तिबीचको लडाइँ हो। अहिलेको अवस्थामा दुवैबीच कुनै विन्दुमा पुगेर सम्झौता हुने देख्छु। त्यसलै एकले अर्का विरुद्ध कदम नचालेको हुन्,’ प्रसाईंले भने, ‘अहिले नेकपा पार्टी जस्तो छैन। यो मोर्चा जस्तो भएको छ। यो पूर्ण रुपमा शक्ति संघर्ष हो।’

मन्त्री घनश्याम भुसालको समन्वयमा ११ स्थायी कमिटीका सदस्यहरुले दुवै पक्षलाई मिल्न दबाब दिइरहेका छन्। सो समूहले दुई पटक बैठक बसेर दुवै पक्षलाई विवाद नचर्काउन दबाब दिएको हो।

समस्या समाधानका लागि दुई अध्यक्षहरुबीच एक्लाएक्लै छलफल चलेको भएपनि त्यसबाट ठोस निष्कर्ष भने निस्केको छैन। त्यसका लागि वैशाख २०, २२, २४ र २६ गतेका लागि निर्धारण गरिएको स्थायी समिति बैठक स्थगित गरिएको छ। शुक्रबारका लागि बोलाइएको बैठक देशभर आएको बाढीपहिरोको कारण देखाउँदै साउन २ गते सारिएको छ।

सत्तारुढ दलभित्र बढ्दै गएको गतिरोधले छिमेकीहरुको ध्यान समेत आकर्षित गरेको छ। पछिल्लो घटनाक्रमहरुले २६ महिनाअघि एकीकृत भएको नेकपाको भविष्यलाई समेत अनिश्चित बनाएको छ।