युनिकोड
छिटोछरितो र गुणस्तरीय न्याय सम्पादन गर्ने मूल लक्ष्यसहित ‘न्यायपालिकाको चौंथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना’ सार्वजनिक गरिएको छ।
मंगलबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रमकाबीच प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सो रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेका हुन्। समग्र न्यायपालिकाको सुधारका लागि ५ वर्षे रणनीतिसहित तय गरिएको सो रणनीतिक योजना श्रावण १ गतेबाट लागू हुँदैछ।
न्यायपालिकाको कामकारबाही छिटो, छरितो र गुणस्तरीय न्याय सम्पादन, आम जनतामा न्यायमा पहुँच, न्यायिक सुशासन, ब्यवस्थापन तथा न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था बृद्धि गर्ने सम्मको लक्ष्य राखेर रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरिएको सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले जानकारी दिए।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र प्रभावकारी न्याय प्रणालीको विकास गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई सहयोग गर्न आह्वान गरे। उनले न्याय सेवामा सबैको पहुँच पुर्याउने गरी तय गरिएको सो रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा सम्बन्धित सबै पक्षको सहयोग हुने विश्वास पनि व्यक्त गरे। प्रधानन्यायाधीश जबराले न्याय क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था सरकारले गर्ने अपेक्षा पनि गरे।
कार्यक्रममा बोल्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको सो रणनीतिक योजनाले जनताको अपेक्षा अनुसार न्याय सम्पादन गर्न ठोस योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले न्याय सम्पादनको विषयमा सरकारमाथि पनि प्रश्न उठने गरेको उल्लेख गर्दै ती प्रश्नहरुको निरुपण गर्न पनि न्यायपालिकाको ध्यानाकर्षण गराए।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले न्याय पालिकालाई अन्याय नहुने गरी आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। उनले न्यायलयमाथि प्रश्न उठने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफ न्यायालयबाट आउनुपर्ने पनि बताए।
सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको सो रणनीतिक योजनाका लागि ४६ अर्ब ६७ करोड १७ लाख बजेट लाग्ने अनुमान पनि गरिएको छ।
प्रतिक्रिया