युनिकोड
नेपाली कांग्रेसका सांसद भरतबहादुर खड्काले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्न नहुने बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा सम्पीत्त शुद्धिकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि दफावार छलफलमा भाग लिँदै सांसद खड्काले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्न नहुने बताएका हुन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहँदा प्रतिशोध हुनसक्ने तथा मन नपरेको मान्छेलाई अनावश्यक दुःख दिने परम्परा स्थापना हुनसक्ने उनको भनाइ छ।
‘प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा राख्ने भन्ने जुन कुरा आएको छ। हामीले यो विषयमा हिजो पनि विरोध गरेका थियौँ। यसले गर्दा कहिलेकाहीँ प्रतिशोधको हिसावले पनि मान्छेलाई अनावश्यक रुपमा दुःख दिनसक्छ,’ उनले भने, ‘सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै विपक्षीलाई प्रतिशोधको हिसाबले दुःख दिने कुराले समाजमा सकारात्मक असर पर्दैन। त्यसकारण यसले निष्पक्ष काम गर्ने हिसाबले अख्तियारलाई दिनुपर्छ।’
उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संवैधानिक रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित विभिन्न निकाय सक्रिय रहेकाले समन्वयको अभावमा शक्तिको दुरुपयोग हुनसक्ने चेतावनी पनि दिए। ‘हामीले संवैधानिक रुपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरेका छौँ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि धेरै निकायहरूले काम गर्न थालेका छन्। यस्तो अवस्थामा समन्वयको अभाव हुँदा शक्तिको दुरुपयोग पनि हुनसक्छ,’ उनले भने।
विधेयकलाई थप परिमार्जन गर्नसके वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा राज्यको क्षमता अभिवृद्धि हुने र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा नेपालको विश्वसनियता कायम गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो।
‘यो विधेयकलाई परिस्कृत गरेर ल्याउन सकेको खण्डमा वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा राज्यको क्षमाता बढ्न सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय वित्तिय प्रणालीमा नेपालको विश्वसनीयता कायम गर्न यसले सहयोग पुर्याउन सक्छ,’ खड्काले भने, ‘संगठित अपराध, भ्रष्टाचार, कर छली र आतंककारी वित्तीय लगानी नियन्त्रणमा कानुनी आधार बलियो हुनसक्छ।’
प्रतिक्रिया