युनिकोड
भ्रष्टाचार मुद्दाकी आरोपी सभ्यता केसीले अब श्रव्यदृश्यमार्फत् बयान दिन पाउने भएकी छन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले सोमबार सम्बन्धित दूतावासमार्फत् श्रव्यदृश्य संवादमार्फत् बयान र थुनछुक बहस गराउन अनुमति दिएको हो।
यो आदेशसँगै विदेशमा रहनेहरूलाई सम्बन्धित देशको नेपाली दूतावासबाट श्रव्यदृश्यमार्फत् बयान गराउन सकिने बाटो खुलेको छ।
केसीलाई गलत लिखत तयार गरी सरकारी कागजात सच्याएको आरोप लागेको छ। अहिले उनी अध्ययनका लागि अष्ट्रेलियामा छिन्। आफू विदेशमा भएकाले श्रव्यदृश्यमार्फत् बयान र सुनुवाइ गरीपाउँ भन्दै विशेष अदालतमा निवेदन दिएकी थिइन्। तर विशेष अदालतले २०८२ साउन २३ गते राजदूतावासबाट श्रव्यदृश्य संवादमार्फत् बयान गराउन इन्कार गरेको थियो।
त्यसपछि केसी सर्वोच्च पुगेकी थिइन्। सर्वोच्चले सोमबार विशेष अदालतको आदेश बदर गर्दै उनलाई अष्ट्रेलियास्थित नेपाली दूतावासबाटै भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत् बयान दिनका लागि अनुमति दिएको हो।
सर्वोच्चले विशेष अदालतको आदेशलाई आधुनिक तथा विकसित प्रविधिको प्रयोग अनुकूल रहेको नदेखिएको भनेको छ।सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘उपलब्ध सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई संकुचित नगरी त्यस्ता आदेशहरुको कार्यान्वयनका लागि कूटनीतिक माध्यम, पारस्परिक कानूनी सहायता र सपुर्दगी ऐन, २०७०, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२२ को उपदफा ५ र ६ एंव अदालतमा श्रव्यदृश्य संवाद ९भिडियो कन्फरेन्स० मार्फत् सुनुवाइ सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ मा रहेका कानूनी एवं व्यावहारिक मार्गहरूको अवलम्बन गर्न सकिने नै देखिँदा निवेदक प्रतिवादी सभ्यता के.सी. को निवेदन माग बमोजिम सम्बन्धित दूतावासमा समन्वय गरी श्रव्यदृश्य संवादमार्फत बयान तथा थुनछेक कार्य सम्पन्न गराइनु न्यायोचित देखिंदा देहायका आदेशको अधीनमा रही राजदुतावासमार्फत श्रव्यदृश्य संवादबाट बयान गराउन अनुमति प्रदान गरिदिएको छ।’
यस्तै बयानपछि उनलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा राख्नुपर्ने वा धरौटी माग हुँदा तोकिएको धरौटी रकम बुझाउन नसकेमा नेपाल पठाउनका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। साथै श्रव्यदृश्यबाट बयान लिँदा सुरक्षित लिंकको प्रयोग गरी बयान रेकर्ड गर्ने र विद्युतीय अभिलेख सुरक्षा मापदण्ड अपनाउने, अनधिकृत रेकर्डिङ वा तस्बिर खिच्न निषेध गर्नेलगायतका आदेश पनि दिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केसीविरुद्ध २०८२ जेठ १६ गते विशेष अदालतमा मतियारका रुपमा सजाय मागदाबी गर्दै मुद्दा दर्ता गरेको थियो। उनको नाममा जारी भएको म्याद बुबा रामबहादुर वर्माले २०८२ असार ३० गते बुझेका थिए। १५ दिनको म्याद दिइए पनि उनी अष्ट्रेलियामा भएकाले म्याद गुज्रेको थियो।
त्यसपछि केसीले गुज्रेको म्याद थामी पाउन र अष्ट्रेलियास्थित नेपाली राजदूतावासमार्फत श्रव्यदृश्य संवादको सुविधा प्रयोग गरी बयान गराइपाउँ भन्दै आफ्ना कानुन व्यवसायीमार्फत विशेष अदालतमा निवेदन दर्ता गराएकी थिइन्। विशेषले इन्कार गरे पनि सर्वोच्चले केसीको गुज्रेको म्याद थामी थमाई दिने अनुमति प्रदान गरेको छ।
प्रतिक्रिया