युनिकोड
महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेलको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश दिएको छ।
बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले विपक्षीको नाममा कारण देखाउ आदेश दिएको हो। रिट निवेदकको माग बमोजिम किन आदेश जारी गर्न नपर्ने हो, त्यसको कारण पेश गर्नु भनिएको छ।
यससँगै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिनु पर्ने वा नपर्ने भनेर निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई वैशाख १७ गते छलफलमा बोलाएको छ। दुवै पक्षका कुरा सुनेपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने निर्णय गर्ने भएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले गत चैत २२ गते डा. कँडेललाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीले महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सरहको महान्यायाधिवक्ताका लागि कम्तिमा १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको हुनुपर्छ। तर महान्यायाधिवक्ता डा. कँडेलले निरन्तर वकालत गरेको अनुभव नभएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो।
रिटमा महान्यायाधिवक्ताका लागि डा. कँडेल अयोग्य भएकाले उनको नियुक्ति खारेज गर्न आदेश माग गरिएको छ।
अधिवक्ताहरू शिवराज बराल, माधव बस्नेत र दिपकराज जोशीले बुधबार छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए। त्यसमा राष्ट्रपतिको कार्याल, प्रधानमन्त्री शाह, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र महान्यायाधिवक्ता डा.कँडेललाई विपक्षी बनाइएको छ।
प्रतिक्रिया