युनिकोड
आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गराएका पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीसहित पाँच जनाको उम्मेदवारी धरापमा परेको छ। निर्वाचन आयोगले तोकेको दाबी–विरोधको समयसीमाभित्र उनीहरूविरुद्ध गम्भीर कानुनी प्रश्न उठाउँदै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी दर्ता भएका हुन्।
आयोगका अनुसार भक्तपुर क्षेत्र नं. २ का दुई जना, रौतहट–१ का एक जना र कैलाली–१ का एक जना उम्मेदवारको योग्यतामाथि प्रश्न उठेहो हो। यी उजुरीहरूमाथि सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले छानबिन गरी र टुंग्याइने आयोगका सहायक प्रवक्ता कुल जिसीले बताए।
माधव नेपाललाई ुपतञ्जलिु को झड्का रौतहट क्षेत्र नं. १ बाट उम्मेदवारी दिएका माधवकुमार नेपालविरुद्ध सोही क्षेत्रका उम्मेदवार रामनरेश राय यादवले उजुरी दिएका हुन्। नेपालमाथि पतञ्जलि योगपीठलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा सरकारी निर्णयको दुरुपयोग गरेको र भ्रष्टाचार मुद्दाको दायरामा रहेको आरोप लगाइएको छ।
उजुरीमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३३ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा १७ लाई मुख्य आधार बनाइएको छ। 'सार्वजनिक जग्गा लिजमा दिने प्रक्रियामा भएको अनियमिततामा संलग्न रहेको र सो मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले निज निलम्बनको अवस्थामा हुनुपर्ने र उम्मेदवार बन्न अयोग्य रहेको' उजुरीकर्ताको दाबी छ।
कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नं. १ बाट उम्मेदवारी दिएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीको उम्मेदवारीमाथि पनि उजुरी परेको छ। टीकापुर घटनामा संलग्न रहेको र अदालतबाट दोषी ठहर भई कैद भुक्तान गरिरहेको अवस्थामा उनी उम्मेदवार बन्न नपाउने जिकिर उजुरीमा गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ ले गम्भीर फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका व्यक्तिको उम्मेदवारीलाई निषेध गरेको आधारमा उनको मनोनयन खारेजीको माग गरिएको हो।
भक्तपुर–२ मा दुई उम्मेदवार संकटमा भक्तपुर क्षेत्र नं. २ मा पनि दुई उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी परेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उम्मेदवार राजीव खत्री र नेपाल जनसेवा पार्टीकी जानुका पाठकविरुद्ध उजुरी दर्ता भएको हो। खत्रीको हकमा लाभको पदमा बहाल रहेको वा वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी विवादलाई कारण देखाइएको छ भने पाठकको हकमा कानुनी प्रक्रियागत त्रुटि र फौजदारी आचरणको प्रश्न उठाइएको आयोग स्रोतले जनाएको छ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायण भट्टराइका अनुसार उजुरी परेका उम्मेदवारहरूलाई सफाइ पेश गर्ने मौका दिइनेछ। 'उजुरीको प्रकृति हेरेर सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतले प्रमाण माग गर्ने र ऐनको परिधिभित्र रहेर निर्णय गर्नेछन्,' उनले भने। यदि उजुरीकर्ताको दाबी पुष्टि भएमा उनीहरूको उम्मेदवारी खारेज हुनेछ र ती क्षेत्रमा चुनावी समीकरणमा फेरबदल आउन पनि सक्छ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ ले उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। जसअनुसार भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन, र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता कसुरमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरू उम्मेदवार हुन पाउँदैनन्।
प्रतिक्रिया