युनिकोड
नेपाली कांग्रेसको निर्वाचन समितिका संयोजक खम्मबहादुर खातीले मिडियाले भन्दा ऐन कानुनले भनेको कुरा महत्त्वपूर्ण हुने बताएका छन्।
शुक्रबार आधिकारिता दाबीका लागि निर्वाचन आयोग पुगेका कांग्रेस नेताहरू र आयोग पदाधिकारीसँगको छलफलमा पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहेका खातीले संविधान, ऐन कानुनका आधारमा निर्णय गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरे। ‘मिडियाले के भन्यो त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, संविधान, ऐन कानूनले जे भन्छ, त्यो कुरा महत्वपूर्ण हो,’ खातीले भने।
कांग्रेसको अद्यावधिकका लागि गगन थापा पक्षलाई अधिकार नै नरहेको उनको जिकिर थियो। ‘अद्यावधिकको नाममा जुन दर्ता ५१ को प्रयोग गरेर यहाँ आएको छ, सिंगो नेपाली कांग्रेसको ट्रुथ अफ मेजोरेटी अहिलेसम्म यसमा रही रहेको कुरा जगजाहेर छ,’ उनले भने।
शुक्रबार कांग्रेस कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कासहित केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यहरू निर्वाचन आयोग पुगेका थिए। उनीहरू कांग्रेसको आधिकारिताका लागि दाबी गरेका छन्।
आयोगले संविधान, प्रचलित ऐन, कानून, निर्वाचन ऐन, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको विपरित नहुने गरी निर्णय लिनेमा विश्वस्त रहेको खातीको भनाइ थियो। १६७ जनामध्ये १२३ जना केन्द्रीय सदस्यहरू आयोगमै उपस्थित भएको उल्लेख गरे।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४४ को ‘ख’मा यदी विवाद उत्पन्न भए त्यस्तो सन्दर्भमा विवाद हुनुभन्दा पूर्वको केन्द्रीय कार्यसमितिको बहुमत छ, त्यसले निर्वाचन चिह्न, पार्टी र झण्डा प्राप्त गर्ने व्यवस्था भएको उनले स्मरण गराए।
‘१६७ जनामध्ये झन्डै १२३ जनाको सही अहिले पनि छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४४ को ‘ख’मा यदी विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो सन्दर्भमा विवाद हुनु भन्दा पूर्वको केन्द्रीय कार्यसमितिको बहुमत छ, त्यसले निर्वाचन चिन्ह, पार्टी र झण्डा प्राप्त गर्दछ भन्ने व्यवस्था स्पष्ट छ,’ उनले भने।
यसअघि बिहीबार गगन थापा नेतृत्वका विशेष महाधिवेशनबाट गठन भएको केन्द्रीय कार्यसमितिले आधिकारिता दाबी गर्दै निवेदन दिएको थियो। ‘विशेष महाधिवेशनमा जुन प्रतिनिधिहरूले सही गरेका थिए, उनीहरूले फिर्ता भएर आउनुभएको प्रमाणसहितको कागजात बुझाएका छौँ। संविधान, प्रचलित ऐन, कानून, निर्वाचन ऐन, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको विपरित नहुने गरी निर्णय लिनुहुनेछ भन्ने विश्वास छ,’ उनले भने।
त्यसबारे बोल्दै खातीले विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर गरेका प्रतिनिधिले नाम फिर्ता लिइसकेको उनले बताए। कार्यवाहक सभापति खड्काले नाम फिर्ता लिएका ८८५ महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षर आयोगका बुझाएका थिए।
विशेष महाविधेशनका लागि हस्ताक्षर गर्ने र उपस्थितिबारे भ्रम फैलाइएको खातीको आरोप थियो। ‘भ्रमपूर्ण रुपमा जुन प्रचारप्रसारहरू बाहिर आएको छ, निर्वाचन आयोगले सत्यतथ्यमा आधारित भएर र प्रमाण कागजहरूको मूल्यांकन गरेर जुन निर्णय गर्नुपर्नेछ, त्यसमा हाम्रो प्रतिवाद गर्नुपर्ने अवस्था बाँकी नै छ,’ खातीले भने।
उनले विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूको महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या ५१ प्रतिशत पनि नपुगेको बताए। विधान विपरित गएर अधिवेशन बोलाइएको उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया