युनिकोड
नेपाली कांग्रेसले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार सिफारिसको मापदण्डमा थप कडाइ गरेको छ।
पार्टीले हाल कुनै पनि तहमा बहाल रहेका जनप्रतिनिधिलाई उम्मेदवार नबनाउने निर्णय गरेको हो।
यस्तो छ नयाँ मापदण्ड
- राष्ट्रिय सभा सदस्यस् परिपत्र अनुसार, हाल राष्ट्रिय सभामा बहाल रहेका माननीय सांसदहरूको नाम उम्मेदवारका रूपमा सिफारिस गर्न पाइने छैन।
यसअघि १० बुँदे मापदण्डसहितको परिपत्रले अन्य केही समूहलाई उम्मेदवार बन्नबाट रोक लगाएको थियो।
२०७९ सालमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई उम्मेदवार सिफारिस गर्न नपाइने भइसकेको छ।
२०७९ को आम निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य पदमा समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित व्यक्तिले पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा टिकट पाउने छैनन्।
के फरक पर्छ?
कांग्रेसको यो निर्णयलाई पार्टीले नयाँ पुस्ता र नयाँ अनुहारलाई अवसर दिने चर्चा छ।
बहालवाला जनप्रतिनिधिलाई नै पुनः उम्मेदवार बनाउँदा पार्टीभित्र गुटगत प्रभाव र असन्तुष्टि बढ्न सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै कडा मापदण्ड तय गरिएको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन्।
यसले पार्टीले निर्वाचनमा 'जसले अवसर पाइसकेका छैनन्' वा 'ग्रासरुट'बाट काम गरेका छन्, उनीहरूले अवसर पाउनेछन्।
प्रतिक्रिया