पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा २० लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन्। बिहीबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय अर्जुनप्रसाद कोइराला र तेजेन्द्रप्रसाद शर्मा सापकोटाको इजलासले रिहा गर्न आदेश गरेसँगै २० लाख नगद बुझाइसकिएको जिल्ला अदालत काठमाडौँका सूचना अधिकारी दीपक श्रेष्ठले जानकारी दिए।
जिल्ला अदालत काठमाडौँले उनलाई असोज २९ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। असोज २६ गते प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले उनलाई पक्राउ गरेको थियो।
भन्सार चोरी पैठारी तथा संगठित अपराधको कसुरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका महरालाई जिल्ला आदेश उल्ट्याउँदै उच्च अदालत पाटनले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो।
'उच्च अदालतले २० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरेको हो। सोअनुसार २० लाख रुपैयाँ नगदै बुझाइसकिएको छ,' उनले भने, 'उहाँलाई (महरा) केन्द्रीय कारागार सुन्धाराबाट अदालत उपस्थित गराइँदैछ। आवश्यक कानुनी प्रक्रिया आजै पूरा गरिन्छ।'
महरालाई २०८० चैत ५ गते पनि सीआईबीले कागज गराएर छाडेको थियो। तर त्यतिबेला प्रतिवादी नबनाएको सीआईबीले नै उनलाई प्रतिवादी बनाउँदै पुरक अभियोग दर्ता गरेको थियो।
यहि अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्लाको आदेश नमिलेको भन्दै उच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ। जिल्लाको आदेश बदर गरेर धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गर्दा उच्च अदालतले विभिन्न सात वटा आधारहरु समेत प्रस्तुत गरेको छ।
पुस १० गते फ्लाई दुबईको जहाजमार्फत नेपाल आएका चिनियाँ नागरिक लि हानसोङले २ वटा सुटकेसभित्र ७३ बट्टामा ७३० वटा विद्युतीय चुरोट (भेप) मा सुन ल्याएको पाइएको थियो।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै नेपालमा ल्याएको सुन भन्सारकै कर्मचारीले लगेका थिए।
भन्सारले सुरुमा नियन्त्रणमा लिएपछि छुटाउनलाई चिनियाँसँग महरा बाबुछोराको मिलेमतो देखिएको प्रहरीको दाबी छ। तर पछि भन्सारकै कर्मचारीले सुन गायब गरिदिएका थिए। सुन गायब बनाउने भन्सारका कर्मचारीविरुद्ध सुरुमा अभियोग दायर भएको थियो। तर त्यतिबेला चिनियाँहरू भने फरार भएका थिए।
दोस्रो चरणमा महराका छोरा राहुल महरासहितलाई प्रसतिवादी बनाएर पुरक अभियोग दर्ता गरिएको थियो। चिनियाँ तस्करसँग महरा छोरा राहुलको मिलेमतो देखिएको भए पनि प्रहरी र सरकारी वकिलले पहिलो चरणमा महरालाई प्रतिवादी नबनाई मुद्दा दर्ता गरेका थिए।
Shares

प्रतिक्रिया