युनिकोड
दुर्गा प्रसाईं रिहा भएका छन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा आइतबार सुनुवाइ गर्दै रिहा गर्न आदेश दिएको हो।
प्रसाईंलाई छोरा निराजनको जिम्मा लगाएर रिहा गरिएको सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता निराजन पाण्डेले नेपालखबरलाई जानकारी दिए।
गत सोमबार मध्यराति प्रसाईंलाई भक्तपुरस्थित निवासबाटै प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। उनले दिएको अभिव्यक्तिका कारण सार्वजनिक शान्तिमा खलल पुगेको प्रहरीको दाबी छ। सोही कसुरमा मंगलबार उनलाई ४ दिन हिरासतमा राख्न लिएको प्रहरीले शुक्रबार फेरि ५ दिन म्याद लिएको थियो।
तर, प्रसाईंलाई गैरकानुनी रुपमा हिरासतमा राखिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा उनका छोराले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गरेका थिए।
मंसिर ३ गते दर्ता भएको निवेदनमा ४ गते बिहीबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २४ घण्टाभित्र उपस्थित गराउन आदेश गरेको थियो। आदेशअनुसार नै प्रहरीले आइतबार प्रसाईंलाई अदालतमा उपस्थित गराएको थियो।
प्रसाईंले आइतबारदेखि अनिश्चितकालीन आम हड्ताल र आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए। आम हड्ताल विफल बनाउन प्रहरीले प्रसाईंलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेको थियो।
तर, प्रसाईंको नागरिक बचाउ महाअभियानले आन्दोलनको तयारी अगाडि बढाएपछि सरकारले शनिबार राति वार्ता गरेको थियो।
वार्ताको क्रममा प्रसाईं समूह र सरकारबीच आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेर थप छलफल गर्ने सहमति भएको थियो। अबको वार्ता प्रसाईंसहित हुनेछ। अदालतको आदेशमा प्रसाईंलाई रिहा गर्नुको कारण यसविषय समेत उल्लेख गरिएको छ।
आदेशमा भनिएको छ, 'निवेदक आवद्ध संस्थाका प्रतिनिधि र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारबीच महाअभियानले गर्ने कार्यक्रम शान्तिपूर्ण ढंगले सञ्चालन गर्ने सहमतिसमेत भइसकेको परिवर्तिन सन्दर्भमा निवेदकविरुद्धको दाबीको कसुरमा अनुसन्धान तहकिकात गर्नुपर्ने वा सो प्रयोजनका लागि निजलाई हिरासतमा राख्नुपर्ने औचित्यसमेत समाप्त भइसकेको देखिन आएकोले यी निवेदकविरुद्धको जारी पक्राउ पुर्जी तथा म्याद थपलगायतका अनुसन्धानसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर भई निवेदक दुर्गाप्रसाद प्रसाईंलाई गैरकानुनी थुनाबाट तत्काल मुक्त गर्नू।'
प्रसाईंलाई सर्वोच्चका रजिष्ट्रारको रोहबरमा कागज गराइ उनका छोरा निराजन र कानुन व्यवसायीको जिम्मा लगाउन आदेशमा भनिएको छ। सोहीअनुसार अदालतले छोराको जिम्मा लगाएर उनलाई छोडिदिएको हो।
यस्तो छ आदेश
प्रतिक्रिया