युनिकोड
टिप्पणी –
सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकृत नभएको बहानामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय र भ्रष्टाचारविरुद्ध २३ भदौमा आयोजना गरिएको प्रदर्शनमा सरकारले अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा १९ जना युवाले सहादत प्राप्त गरे।
निहित उद्देश्य राख्ने समूहले ‘जेन–जी’ आन्दोलनलाई हाइज्याक गर्यो र २४ भदौमा व्यक्तिगत–सार्वजनिक सम्पत्तिको आगजनी र तोडफोडमार्फत् देशव्यापी अराजकता मच्चायो।
त्यसैले, यतिबेला सबैभन्दा बढी शोक र विस्मातमा कुनै समूह छ भने २३ भदौको शान्तिपूर्ण आन्दोलन आयोजना गर्ने ‘जेन–जी’ समूह नै होला।
त्यसबेला प्रधानमन्त्री थिए– नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। बन्द गरिएका सामाजिक सञ्जाल समयमै खुला गरिएको भए र जेड पुस्ताका मागप्रति ओलीले सम्मानजनक व्यवहार गरिदिएको भए सरकारप्रतिको जनआक्रोशले सीमा नाघ्ने थिएन।
तर, १९ भदौमा एमाले नेतृत्वको सरकारले गरेको दमनबाट आफ्ना १९ जना सहयोद्धा गुमाएको ‘जेन–जी’ पुस्ताको शोक र पीडामाथि नुनचुक दल्ने काम फेरि एमाले नेतृत्वबाटै हुन थालेको छ। २४ भदौको विध्वंशबाट ध्वस्त भएको च्यासलस्थित एमाले कार्यालय पुगेर एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले ‘युवाहरूले धैर्य गरेनन्’ भन्दै जेड पुस्ताको शोक र पीडामाथि नुनचुक दल्ने काम गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जाल बन्दमा महासचिव पोखरेलको व्याख्या
‘नेपाली समाजलाई यति धेरै नकारात्मक बनाइएको छ कि सकारात्मक पक्षलाई ओझेलमा पार्नका लागि नकारात्मक पक्षको खोजी गर्दै हिँड्दछ, विडम्बना!’ महासचिव पोखरेलले १८ भदौको राति ११ः५१ बजे फेसबुकमा लेखेका थिए।
महासचिव पोखरेलको संकेत सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमार्फत सरकार र एमालेलाई बदनाम गर्ने काम भइरहेको छ भन्ने थियो।
एमाले उपमहासचिवसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालले १९ भदौ बिहान फेसबुकमा एक पोस्ट गरे। त्यो पोस्टबाट साँच्चिकै सरकारले फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने नै रहेछ भन्ने बुझ्न सकिन्थ्यो।
‘सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन प्लाटफर्म प्रायः हामी सबैको लत बनेको छ। प्रधानमन्त्रीदेखि सर्वसाधारणसम्म दैनिक दर्जनौँ स्टाटसमार्फत आ–आफ्ना गतिविधिबारे जानकारी दिने र भावनाको साटासाट गर्ने गरिँदै आएको छ,’ बिहान १०ः२१ मा गरिएको पोस्टमार्फत रिमालले भनेका थिए, ‘यस्तो लाग्छ, यी प्लाटफर्महरू बन्द भयो भने के होला?’
तर, रिमालको यो पोस्ट आउनुभन्दा करिब पौने घण्टाअघि नै सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको तयारीको ‘सकारात्मक व्याख्या’ महासचिव पोखरेलबाट आइसकेको थियो।
१९ भदौमा बिहान ९ः३४ बजेको पोस्टमा महासचिव पोखरेलले लेखेका थिए, ‘सामाजिक सञ्जाल बन्द भई नखुल्दासम्म त्यसले खल्बल्याइदिएका असल सामाजिक परम्पराहरू पुनर्स्थापित गर्ने कोसिस गरौँ, सुखद अनुभूति हुनेछ।’
महासचिव पोखरेलको यो स्टाटसबाट यो पनि बुझिन्थ्यो कि, सामाजिक सञ्जाल छिट्टै खुल्ने छैनन्, यसले लामो समय निरन्तरता पाउनेछ। यसर्थ कि, महासचिव पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने कार्यलाई ‘सामाजिक परम्पराहरू पुनर्स्थापित गर्न’ सहयोगी हुने र त्यसबाट ‘सुखद अनुभूति’ हुने व्याख्या पस्किसकेका थिए।
सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर एमाले अध्यक्ष एवं प्रम केपी शर्मा ओली, उनका प्रमुख सल्लाहकार एवं एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमाल, महासचिव शंकर पोखरेल लगायतका एमाले नेताहरू २०–२२ भदौमा गोदावरी (ललितपुर) मा भएको विधान महाधिवेशन हलतर्फ लागे। विधान अधिवेशन हलमा भएकाले सामाजिक सञ्जाल बन्दको निर्णयले उनीहरूलाई खासै असर गरेन, बरु हाइसञ्चो भयो।
तर, लामो समयदेखि सूचना–सञ्चार, व्यापार र मनोरञ्जनका लागि सञ्जालमा भर पर्दै आएका आमजनता भने एमाले नेतृत्वको सरकारको यो निर्णयको मारमा परे। सर्वत्र उकुसमुकुस सिर्जना भयो। सामाजिक सञ्जालमा सीमित पहुँच पाएका सर्वसाधारण र सञ्चारमाध्यमले यो उकुस–मुकुसलाई व्यक्त गरे पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले नेतृत्व भने ‘सनराइज हल’भित्र आनन्दित थियो, सरकारमार्फत् गरिएको यस्तो हर्कत ‘सामाजिक परम्पराहरू पुनर्स्थापित गर्न’ सहयोगी र ‘सुखद अनुभूति’ हुने जो व्याख्या महासचिव पोखरेलको थियो।
‘जेन–जी’ पुस्ताको मागप्रति निरपेक्ष
खासमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णय एमालेको विधान अधिवेशन केन्द्रित थियो। पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पार्टी राजनीतिमा फर्केर नेतृत्वको दाबी गर्न थालेपछि त्यसको असर विधान अधिवेशनमा नपरोस्, आफ्नो प्रभाव देखाउन सामाजिक सञ्जालको प्रयोग भण्डारी पक्षले गर्न नसकून् भनेर त्यसैबेला सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय सरकारले गरेको बुझिन्थ्यो।
सञ्चारमन्त्री र प्रधानमन्त्री एमालेकै नेता भएकाले सरकारमार्फत् निर्णय गराउन अप्ठेरो भएन।
एमालेको तीन दिन (२०–२२ भदौ) सम्म चलेको दोस्रो विधान अधिवेशनमा ओलीको नामबाट तयार गरी उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले वाचन गरेको ‘राजनीतिक प्रस्ताव’, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले पेस गरेको ‘विधान संशोधन प्रस्ताव’, महासचिव शंकर पोखरेलले पेस गरेको संगठनात्मक प्रस्ताव र सल्लाहकार परिषदका अध्यक्ष अमृतकुमार बोहोराले पेस गरेको गरी चार प्रतिवेदन पेस भएका थिए।
तर, यी कुनै पनि प्रस्तावमा सामाजिक सञ्जाल बन्द हुनुहुँदैन भन्ने ‘जेन–जी’ समूह र अन्य सर्वसाधारणले राखिरहेको मागको कतै सम्बोधन थिएन। प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओली र महासचिव पोखरेल नै बन्दको पक्षमा भएपछि हुने कुरा पनि भएन।
उपमहासचिव ज्ञवालीले वाचन गरेको (अध्यक्ष ओलीको) प्रतिवेदन खासमा ‘नेकपा’ का संस्थापक महासचिव पुष्पलाल र ‘जबज’ का प्रवर्तक तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीभन्दा पनि उचाइका नेता ओली हुन्’ भन्ने सन्देश दिने गरी ल्याइएको थियो। प्रतिवेदनमा पार्टीभित्र युवालाई ठाउँ दिने कुरा खासै उल्लेख गरिएका थिएनन्।
महासचिव पोखरेलको प्रतिवेदनमा युवा पुस्ताको उल्लेख त थियो तर ‘देश’ बनाउने सन्दर्भमा होइन, पार्टी बनाउने विषयमा। युवा पुस्ता राजनीति र पार्टीप्रति विकर्षित भएको चिन्तास्वरूप उनले यो सन्दर्भ उल्लेख गरेका थिए।
‘पछिल्लो आम निर्वाचनका समयमा गरिएको सर्वेक्षणले नयाँ पुस्तामा राजनीतिप्रतिको आकर्षण कम हुँदै गएको र लोकप्रियतावाद तथा अराजकतावादले उनीहरूलाई प्रभावित गर्दै आएको देखाएपछि हाम्रो पार्टीले नयाँ पुस्ताका बीचमा पार्टी कामलाई अघि बढाउने नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ,’ महासचिव पोखरेलले प्रतिवेदनको ‘नयाँ पुस्तामा पार्टी कामको विस्तार’ उपशीर्षक अन्तर्गत १७२ पृष्ठमा भनेका छन्, ‘पछिल्लो समय सूचना प्रविधिको विकाससँग हुर्केको नयाँ पुस्ताको मनोविज्ञान र अपेक्षा फरक हुने विश्लेषण बाहिर आएसँगै त्यसमा आधारित रहेर युवाहरूबीचको कामलाई अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।’
त्यसबाहेक पृष्ठ १७६ मा ‘युवापुस्ताको नेतृत्व विकासका योजना’ पनि पोखरेलले पेस गरेका छन्।
तर, महासचिव पोखरेल ‘सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्धले सुखद अनुभूति हुने’ व्याख्याका साथ सो प्रतिवेदन बोकेर विधान महाधिवेशन हलमा प्रवेश गरेका थिए। त्यस्तो ‘माइन्डसेट’मा तयार गरिएको प्रतिवेदनमा युवाहरूको मनोविज्ञान र अपेक्षाको जतिसुकै चर्चा गरिए पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुने कुरै थिएन।
आखिर भएन पनि, जसका कारण ‘जेन–जी’ पुस्ता २३ भदौ बिहानदेखि माइतीघरमा जम्मा हुन थाल्यो। विधान महाधिवेशनपछि पनि सामाजिक सञ्जाल खुला गरिदिएको भए त्यति ठूलो संख्यामा ‘जेन–जी’ पुस्ता सडकमा आउने पनि थिएन।
च्यासलबाट ‘जेन–जी’माथि दोष
‘जेन–जी’को प्रदर्शनमाथि गरिएको गोली प्रहार र नरसंहारपछि २४ भदौको विध्वंसबाट सबैभन्दा बढी पीडित भएको पार्टी एमाले नै हो। च्यासलस्थित केन्द्रीय कार्यालय मात्र होइन, प्रदेश, जिल्लादेखि स्थानीय तहसम्म एमालेका कार्यालय तोडफोड गरिएका छन्। कयौँ नेताका घर–सम्पत्ति पनि ध्वस्त भएका छन्।
मुलुकको प्रमुख सत्तारुढ पार्टीले बेहोर्नुपरेको यो क्षति र पार्टीप्रतिको विश्वासमा भएको ह्रास देश र लोकतन्त्रका लागि शुभसंकेत पटक्कै होइन।
ध्वस्त भएको च्यासलस्थित एमाले केन्द्रीय कार्यालयको निरीक्षणमा महासचिव पोखरेल सोमबार (३० भदौ) पुगे। त्यसक्रममा उनले छोटो सम्बोधन पनि गरे।
‘हामीले भर्खरै सम्पन्न दोस्रो विधान अधिवेशनमार्फत युवाहरूमा हुुर्कंदै गरेको असन्तुष्टि र आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी २१ बुँदे कार्ययोजना बनाएका थियौँ,’ त्यसक्रममा महासचिव पोखरेलले भने, ‘एमालेले नै उनीहरूका चाहना र आकांक्षा पूरा गर्ने थियो। त्यसका लागि हामीले योजना र संकल्प तयार पारेका थियौँ। तर, एमालेले ती योजना व्यवहारमा लागू गर्न नपाउँदै यस्तो घटना हुन पुग्यो।’
युवापुस्ता नेतृत्वप्रति धेरै अघिदेखि असन्तुष्ट रहँदै आएको हो। तर, त्यो असन्तुष्टिलाई विस्फोटक बनाउने काम उनीहरूको जीवनको धमनी बनिसकेको सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने र त्यसको विरोधमा प्रदर्शनमा उत्रेको ‘जेन–जी’ पुस्ताको नृसंश नरसंहारले गर्यो।
‘जेन–जी’ पुस्ताले २३ भदौको लागि प्रदर्शनको कार्यक्रम तय गरिसक्दा समेत सरकारले उनीहरूको मागको सुनुवाइ गर्ने आवश्यकता देखेको थिएन। बरु, त्यो पुस्ताको आन्दोलनलाई बदनाम गर्ने र उत्तेजित बनाउने काममा प्रधानमन्त्री ओली आफै सरिक थिए।
एमाले विधान महाधिवेशनको समापनमा त उनले ‘जेन–जी पुस्ता मागिखाने भाँडो हो?’ भन्ने प्रश्न तेर्स्याउँदै यो पुस्ताले सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्धको समर्थन गर्ने दाबी पो गरिरहेका थिए!
२३ भदौमा सरकारको तर्फबाट ‘जेन–जी’ प्रदर्शनकारीहरूको जुन नरसंहार भयो, त्यसबाट समेत प्रधानमन्त्री ओलीमा कुनै संवेदना जागेको थिएन। उनी त बरु ‘गृहमन्त्री रमेश लेखकले समेत राजीनामा दिनुपर्दैन’ भनिरहेका थिए। ‘सुरक्षा अंगका प्रमुखहरूलाई नआत्तिनुस्, सब ठीक हुन्छ’ भनिरहेका थिए। त्यो नरसंहारले जनतालाई भड्काइसकेको स्थितिमा ओलीले यो भनाइको अर्थ ‘अझ बल प्रयोग गरेर भए पनि स्थिति नियन्त्रणमा लिइन्छ’ भन्ने थियो। २४ भदौ साँझ सर्बदलीय बैठक बोलाएर ‘म नै सर्वमान्य हुँ’ भन्ने सन्देश दिन खोजिरहेका थिए।
यी सबैका बीच, सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने कुरा त उनको दिमागमै थिएन। सामाजिक सञ्जाल २३ भदौ रातिदेखि बिस्तारै खुल्न थाले। तर, ओलीको ‘उदारता’को कारणले होइन, परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरेर सेवा प्रदायकहरूले चालेको कदमको परिणाम थियो त्यो।
प्रदर्शनकारीहरू २४ भदौ दिउँसो ओलीको सरकारी निवास बालुवाटार घेर्न पुगेपछि सुरक्षा निकायको सुझावअनुसार शिवपुरी प्रस्थान गर्नुअघि मात्र ओली राजीनामा दिन ‘राजी’ भएका थिए। सुरक्षा निकायबाट साथ पाए थप नरसंहार गरेर भए पनि स्थिति साम्य पार्ने ओलीको चाहना बुझिन्थ्यो।
२३ भदौमा ‘जेन–जी’ प्रदर्शनकारीहरूको जुन नरसंहार भयो, मृतकहरूप्रति औपचारिक श्रद्धाञ्जली गर्ने आवश्यकतासमेत महासचिव पोखरेलले तत्काल देखेनन्। २६ भदौमा मात्र एमालेलाई जेन–जी पुस्ताको माग ‘सामाजिक सञ्जालको निर्बाध सञ्चालन, भ्रष्टाचार र नातावादको विरोध, सुशासन’ लगायत रहेछन् भन्ने कुराको ज्ञान भयो र महासचिव पोखरेलको नाममा एमालेको तर्फबाट विज्ञप्ति निकालेर श्रद्धाञ्जली प्रकट गरियो।
प्रधानमन्त्री रहेका आफ्नै पार्टी अध्यक्षलाई २३ भदौ अगावै सामाजिक सञ्जाल खुला हुनेगरी महासचिव पोखरेलले सुझाव र दबाब गरिदिएको भए अहिलेको विषम परिस्थिति सिर्जना हुने थिएन।
तर, महासचिव पोखरेल सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा ‘सुखद अनुभूति’ हुने विश्लेषण गरेर बसिरहे। मुलुक र पार्टीका मुख्य संरचना जलेर खरानी बनिसकेपछि मात्र उनलाई जेन–जी पुस्ताको मागबारे जानकारी भयो।
तैपनि महासचिव पोखरेल फेरि ‘जेन–जी’ माथि चोर औँला ठड्याउँदैछन्, ‘तिमीहरूले एमालेलाई नबुझेका कारण यस्तो स्थिति सिर्जना भयो।’
प्रतिक्रिया