नेपालमा जेन जी आन्दोलनलगत्तै सुशीला कार्की अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री भएपछि भारतको धर्मशालाबाट सञ्चालित तिब्बती शरणार्थीहरूको निर्वासित सरकारमा उत्साह देखिएको छ।
जेन जी आन्दोलनका अगुवा सुदन गुरुङको संस्थासँग स्वतन्त्र तिब्बत अभियानको सम्बन्ध रहेको चर्चाबीच धमाधम निर्वासित तिब्बती नेताहरूले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई बधाई तथा शुभकामना दिएका हुन्।
कार्कीलाई बधाई दिँदै धर्मगुरु दलाई लामा, निर्वासित सरकारका प्रधानमन्त्री र सभामुखले नेपालको आर्थिक उन्नतिमा यहाँ बसेका तिब्बती शरणार्थीहरूले महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको दाबी गरेका छन्।
‘केन्द्रीय तिब्बती प्रशासन’ भनिने तिब्बती शरणार्थीहरूको निर्वासित सरकारका प्रधानमन्त्री पेन्पा छिरिङले त नेपालमा यसअघिका सरकारहरूको पालामा तिब्बतीहरूले ‘अस्तित्वकै चुनौती’ बेहोरेको संकेत गर्दै अब कार्कीको नेतृत्वमा त्यस्तो नहुने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्।
‘यो महत्त्वपूर्ण मोडमा गणतन्त्र नेपालको पहिलो अन्तरिम प्रधानमन्त्रीका रूपमा तपाईंको ऐतिहासिक नियुक्ति नेपालका सबै जनताका लागि खुसीको क्षण र सुन्दर भविष्यको आशा दुवै हो,’ पेन्पा छिरिङले मंगलबार कार्कीलाई बधाई पत्र पठाउँदै लेखेका छन्।
‘म हामीबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धको महत्त्व दोहोर्याउन चाहन्छु। तिब्बतमा चिनियाँ कब्जा र तिब्ब्तीहरूमाथिको अमानवीय उत्पीडनका कारण नेपालमा शरण लिएका तिब्बतीहरूको अवस्थाप्रति ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छु। उनीहरू नेपालमा अस्तित्वगत चुनौती भोग्न बाध्य छन्,’ पेन्पा छिरिङले भनेका छन्, ‘वर्षौंदेखिका हाम्रा प्रयासहरू व्यर्थ भएका छन् तर तपाईंको नेतृत्वले हामीलाई आशा दिएको छ।’
उनले जेन जी आन्दोलनमा युवाहरूले गरेको बलिदान स्मरण गर्दै कार्की पदमा रहेका बेला नेपालमा तिब्बतीहरूका लागि सहज हुने अपेक्षा पनि व्यक्त गरेका छन्।
‘तपाईंको नेतृत्वमा नेपालमा तिब्बती शरणार्थीहरूलाई सहज हुनेछ भन्नेमा म ढुक्क छु। तिब्बतीहरूले नेपालको विकासमा सकारात्मक सहभागिता जनाउने विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु,’ उनको भनाइ छ।
दलाई लामाले नयाँ सरकारलाई दिएको बधाईको स्मरण गर्दै पेन्पा छिरिङले थपेका छन्, ‘फेरि पनि हामी तत्कालका चुनौतीहरूको सामना तथा नेपाललाई समृद्धिको मार्गमा स्थापित गरी इतिहासमा नयाँ अध्याय सुरु गर्न तपाईं सफल हुनुहोस् भन्ने शुभकामना दिन्छौँ।’

यसअघि सोमबार निर्वासित तिब्बती संसदका सभामुख खेन्पो सोनाम तेन्फेलले पनि कार्कीलाई बधाई तथा शुभकामना दिएका थिए।
‘म १७ औँ निर्वासित तिब्बती संसद् र विश्वभरका तिब्बतीहरूका तर्फबाट तपाईं नेपालको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएकोमा हार्दिक बधाई व्यक्त गर्छु,’ उनले लेखेका छन्, ‘तिब्बत र नेपालबीच शताब्दियौँ पुरानो आध्यात्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक सम्बन्ध छ। विगत दशकहरूमा तिब्बती समुदायलाई आतिथ्य र पुनर्स्थापनामा देखाएको दया र उदारताका लागि हामी यो क्षणमा नेपाल सरकार र जनताप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। तपाईंहरूको समर्थनले नेपालमा रहेका तिब्बतीहरूलाई आफ्नो संस्कार र परम्परा जोगाउँदै समाजमा सकारात्मक योगदान पुर्याउन अनुमति दिएको छ।’
त्यसअघि शनिबार नै तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामाले कार्कीलाई पत्र लेखेर बधाई दिएका थिए।
पत्रमा उनले लेखेका छन्, ‘तपाईंलाई थाहा छ, नेपाली र तिब्बती जनताबीच ऐतिहासिक रूपमा नजिकको सम्बन्ध रहँदै आएको छ। १९५९ पछि तिब्बतबाट जबरजस्ती भाग्न बाध्य भएका तिब्बती शरणार्थीहरूको पुनर्वासका लागि सुविधा उपलब्ध गराएकोमा नेपाल सरकार र नेपाली जनताप्रति अत्यन्त आभारी छु। वास्तवमा, तिब्बती समुदाय तुलनात्मक रूपमा सानो भए पनि त्यसले नेपालको आर्थिक वृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान दिइरहेको विश्वास मलाई छ।’
चुनौतीपूर्ण समयमा नेपाली जनताको आशा र आकांक्षा पूरा गर्न सफलता मिलोस् भन्ने शुभकामना उनले कार्कीलाई दिएका छन्।
कार्की जेन जी आन्दोलनको बलमा प्रधानमन्त्री बनेकी हुन्। खासगरी उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउनमा जेन जी आन्दोलनपछि वार्ताका क्रममा अग्रभागमा देखिएका सुदन गुरुङको मुख्य भूमिका देखिन्छ।
उनै गुरुङद्वारा सञ्चालित ‘हामी नेपाल’ नामक संस्थाले ‘स्टुडेन्ट फर अ फ्री तिब्बत’ नामक संगठनसँग सहकार्य गर्दै आएको छ। हामी नेपालले वेबसाइटमै आफूलाई सहयोग गर्ने संस्थाहरूको सूचीमा सो संगठनलाई राखेको छ।
‘स्टुडेन्ट फर अ फ्री तिब्बत’ स्वतन्त्र तिब्बत गतिविधिमा सक्रिय संस्था हो। यो संगठन भारतबाट सञ्चालित भए पनि नेपालमा हुने स्वतन्त्र तिब्बतका गतिविधिमा संलग्न हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको आएको थियो। गुरुङको ‘हामी नेपाल’ संस्थासँग सहकार्यले नेपालमा यसको सक्रियता पुष्टि गर्छ। नेपालले एक चीन सिद्धान्त मान्दै आएकाले यहाँ हुने त्यस्ता ‘फ्रि तिब्बत’ गतिविधि चीनविरोधी मानिन्छ। नेपालले चीन समक्ष सधैँ आफ्नो भूमिमा चीन विरोधी कुनै गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ।
तिब्बती शरणार्थीहरूले विरोधस्वरूप नेपालमा प्रदर्शनदेखि आत्मदाहसम्म गर्ने गरेका छन्। खासगरी नेपालमा चीनबाट हुने उच्चस्तरीय भ्रमणका बेलामा तिब्बती शरणार्थीहरूले गतिविधि गर्ने कोसिस गर्दै आएका छन्।
तर, नेपाल सरकारले त्यस्ता गतिविधिलाई कडाइपूर्वक नियन्त्रण गर्न थालेपछि पछिल्ला केही वर्षहरूमा उनीहरूको सक्रियता कम भएको छ।
यसअघि नेपालमा हुने सरकार परिवर्तन र प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा दलाई लामा र उनको सरकारका अधिकारीहरूले चासो दिने गरेका थिएनन्। तर, जेन जी आन्दोलनपछि कार्की प्रधानमन्त्री बन्दा उनीहरूले अचानक चलखेल बढाउनाले आशंका उत्पन्न भएको छ– कतै सुदन गुरुङको हामी नेपालसँग स्वतन्त्र तिब्बत अभियानको सम्बन्धका कारण नै त यो सक्रियता देखिएको होइन?
दुई महिनाअघि जुलाई ६ मा दलाई लामाको ९०औँ जन्म दिन मनाइएको थियो। दलाई लामा वयोवृद्ध हुँदै जाँदा उनको विरासतको विषयमा बहस भइरहेको छ। दलाई लामाको मृत्युपछि चीन आफैँले नयाँ दलाई लामा घोषणा गर्ने आकलन छ, जसलाई चीनको केन्द्रीय सरकारले अनुमोदन गर्नुपर्ने परम्परा छ।
तर, गत जुलाईमा ९० वर्षीय दलाई लामाले यो (दलाई लामा) परम्परा कायम रहने घोषणा गर्दै आफ्नो मृत्युपछि आफ्नै कार्यालयले नयाँ दलाई लामा खोज्ने र पहिचान गर्ने बताएका छन्। नयाँ दलाई लामा चयनमा अमेरिका र भारतको पनि ठूलो चासो छ।
नेपालको नयाँ सरकारप्रति दलाई लामा, निर्वासित सरकारका प्रधानमन्त्री र सभामुखको समेत समर्थनले आउँदा दिनमा चीनसँग उनीहरूको टक्कर बढ्ने संकेत गरेको छ। नेपालमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै उनीहरूको सक्रियता बढ्नु सोही योजनाको कडी हुन सक्ने कतिपयको आशंका छ।
त्यसले नेपालमा भने भूराजनीतिक संकट सिर्जना गर्नसक्ने जोखिम बढेको जानकारहरू बताउँछन्।
Shares

प्रतिक्रिया