युनिकोड
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अन्तरिम सरकार प्रमुख पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई बनाउने निर्णयप्रति आफ्नो पूर्ण समर्थन रहेको बताएका छन्।
कार्कीलाई अग्रिम बधाई दिँदै उनले उनीप्रति सिंगो देशले सहयोग र समर्थन गर्न अपिल पनि गरेका छन्।
कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्रीका रूपमा विधिवत् शपथ ग्रहण गराएर अन्योल र आशंका छिटोभन्दा छिटो अन्त्य गर्न उनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आग्रह पनि गरेका छन्।
‘नयाँ नेपालको नेतृत्व गर्न उद्यत जेनजीका नवयुवाहरूले अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा सक्षम र स्वच्छ व्यक्तित्व सुशीला कार्कीलाई सिफारिस गर्नु अत्यन्त सकारात्मक र सही छ। उहाँलाई सम्पूर्ण देशले सहयोग र समर्थन गर्नुपर्दछ। हाम्रो तर्फबाट पनि उहाँलाई पूर्ण समर्थन र अग्रिम बधाई’, भट्टराईले शुक्रबार बिहान विज्ञप्ति जारी गरी भनेका छन्, ‘अब उहाँलाई वर्तमान संविधानको जगमा टेकेर संविधानका पालनकर्ता र संरक्षक राष्ट्रपतिले विधिवत् शपथ ग्रहण गराएर अहिलेको अन्योल र आशंका छिटोभन्दा छिटो अन्त्य गरिनुपर्छ। त्यसको उपयुक्त संविधानसम्मत र लोकतान्त्रिक विधि के हुन सक्छ, संविधानविद्हरू र जानकारहरूको सल्लाहमा निर्णय गर्नु उपयुक्त हुन्छ।’
अहिलेको अवस्था २०६९ सालमा खिलराज रेग्मीलाई नियुक्त गरिएको नजिरभन्दा फरक रहेकाले यसमा संवेदनशील बन्न पनि भट्टराईले जेनजीलाई आग्रह गरेका छन्।
‘यस सन्दर्भमा २०६९ सालमा खिलराज रेग्मीलाई नियुक्त गरिएको नजीर भने कत्ति पनि मेल खाँदैन। त्यतिबेला विद्यमान अन्तरिम संविधान २०६३ मा 'राजनीतिक सहमतिका आधारमा' कतिपय निर्णय गर्न सकिने कुरा संविधानमै लेखिएको थियो र 'राजनीतिक सहमति भन्नाले सात राजनीतिक दल र नेकपा (माओवादी) बीचको सहमति बुझ्नुपर्छ' भनेर स्पष्टीकरणसमेत त्यहीँ राखिएको थियो’, उनले भनेका छन्, ‘तर यो निर्वाचित संविधानसभाले बनाएको स्थायी संविधान हो र यसमा त्यस्तो कुनै प्रावधान छैन। यसबारे जेनजीले धेरै संवेदनशील भएर सोच्नुपर्छ। अहिलेको आन्दोलनभन्दा पनि ठूलो बलिदानीपूर्ण आन्दोलनको बलमा संविधानसभाबाट बनेको नेपाली इतिहासको पहिलो संविधान हुनाले यसको जगमा टेकेर नै अघि बढ्नु जेनजीको दीर्घकालीन हितमा हुनेछ।’
राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवासमा बिहीबार रातभर भएको जेनजीसहितको वार्तामा अन्तरिम सरकार प्रमुख पूर्वप्रधान्यायाधीश कार्कीलाई बनाउने सहमति भए पनि निष्कर्षमा पुग्न भने बाँकी छ।
संसद् विघटन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल छलफलमै छन्।
वार्ता आज पनि जारी छ।
प्रतिक्रिया