युनिकोड
गृहमन्त्री रमेश लेखकले समाजिक सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्नुपर्ने बताएका छन्।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको बिकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको सोमबार बसेको बैठकमा सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको कुरा उठेपछि उनले यस्तो बताएका हुन्।
गृहमन्त्री लेखकको भनाइ छः
सामाजिक सञ्जालमा केही अवरोध भएको कारणले समस्या पैदा भएको छ, केही जटिलता भएको छ, त्यो मैले स्वीकार गर्छु। अब कतिपय मानिसहरु सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरु धेरै बढेका छन्। कतिपय विद्यार्थीले त्यसैबाट सिक्ने कुरा पनि छ। कतिपयको बिजनेस पनि छ, कतिपयको आफ्ना घरपरिवारका मान्छेसँग विदेशमा सम्पर्क गर्नुपर्ने कुरा छ। यी अफ्ठ्याराहरु छन्। यो सत्य कुरा हो। तर त्यसको अर्को पाटो पनि छ, जम्माजम्मी सरकारले सूचीकरण गर भनेको हो नी। दर्ता गर्दैनौँ, मेरो देशमा काम गर्न दिँदैनौँ, यहाँ तिमीले त्यो चलाउने व्यवस्था हुँदैन भन्ने हुँदै होइन, जम्माजम्मी सूचीकरण। मलाई लाग्छ, सूचीकरण भनेको के हो? हामी सबै बुझ्छौँ। सूचीकरण भनेको त्यो संस्थालाई ईनलिष्ट गर्ने हो। सरकारले मेरो देशमा यो यो संस्था काम गर्दैछ भनेर रिकगनाईज गर्ने हो। त्यसका पनि केही आचारसंहिता होलान्। एउटा संस्थाले हाम्रो देशमा काम गरिराखेको छ, अनि यो देशमा त्यो संस्थासंग सम्बन्धित विषयमा सरकारले कसैलाई भन्नुपर्यो भने कसलाई भन्ने हो भन्ने मान्छे चिन्नु परेन? अथवा मेरो देशमा आएर काम गर्ने संस्थालाई सूचीकृत गर भनेर सरकारले भन्न पाउँदैन? अनि तेरो कानुन मान्दैन, तेरो संविधान मान्दैन, भोलि कुनै संस्था आएर तेरो देश मान्दैनौ भन्यो भने हामी के भन्छौँ? ठिकै छ, अब त नमाने नमान न, त ठूलो छस्, धेरै मान्छे तँसँग सम्बन्धित छन्। कसैका व्यापार चलेका छन्, कसैका पढाई चलेका छन्। अब नेपाललाई नमानेर के भयो त? भन्छौ हामी, त्यही हो त मुलुक। होइन होला नि।
प्रतिक्रिया