युनिकोड
विभिन्न १७ विद्यार्थी संगठनहरूले राज्यकोषबाट सेवा सुविधा लिनेका छोराछोरीहरू सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) तथा प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का भातृ संगठनसहितका १७ विद्यार्थी संगठनले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सो प्रावधान समेट्न माग गरेका हुन्।
उनीहरूले विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति आपत्तिसमेत जनाएका छन्।
१७ विद्यार्थी संगठनहरूले कूल वार्षिक बजेटको २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा विनियोजन गर्नुपर्ने, शिक्षामा निजीकरण र व्यापारिकरण रोक्नुपर्ने, सबै तहको शिक्षालाई क्रमशः पूर्ण निःशुल्क बनाउँदै लैजानुपर्ने, शिक्षक, कर्मचारी, जनप्रतिनिधिलगायत राज्य कोषबाट सेवा सुविधा लिनेहरूका जोसुकैका सन्तान अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने, शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शतप्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धामार्फत गर्नुपर्ने लगायत माग राखेका छन्।
नेपाल विद्यार्थी संघ, अनेरास्ववियु, अखिल (क्रान्तिकारी), अनेरास्ववियू, अखिल (समाजवादी), समाजवादी विद्यार्थी युनियन नेपाल, अखिल (छैठौं), अखिल (क्रान्तिकारी), विद्यार्थी जनमत संघ, नयाँ शक्ति विद्यर्थी युनियन, लोकतान्त्रिक विद्यार्थी संघ, वैज्ञानिक समाजवादी, अखिल (पाचौं), राष्ट्रिय विद्यार्थी मञ्च, अखिल नेपाल विद्यार्थी युनियन र समाजवादी विद्यार्थी युनियनले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी विधेयकका प्रावधान सच्याउन माग गरे।
उनीहरूले ९ बुँदे माग राखेर आन्दोलनको घोषणासमेत गरेका छन्। जसअन्तर्गत भदौ १७ र १८ गते राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभा सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र शिक्षामन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, १९ गते सबै दलका प्रमुख सचेतक, विद्यार्थी पृष्ठभूमिका सांसद, राजनीतिक दलका शिक्षा विभाग प्रमुख र पूर्व विद्यार्थी अध्यक्षहरूसहित बृहत अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
त्यसैगरी भदौ २० देखि २२ गतेसम्म निशुल्क शिक्षाका लागि हस्ताक्षर संकलन, प्रचारप्रसार र रचनात्मक प्रदर्शन, २३ गते देशभरका सिडियो कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने र २४ गते उपत्यकालगायत देशव्यापी वृहत विद्यार्थी प्रदर्शन गर्ने संघर्षका कार्यक्रम रहेको छ।
मागहरू समयमै सम्बोधन नभएमा थप सशक्त संघर्षका कार्यक्रमहरू घोषणा गरिनेसमेत १७ विद्यार्थी संगठनको चेतावनी रहेको छ।
शैक्षिक निजीकरण र व्यापारीकरणलाई थप संस्थागत गर्ने, सार्वजनिक शिक्षालाई ध्वस्त पार्ने र युवाहरूको विदेश पलायनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी विधेयक आएकोले आफूहरू आन्दोलनमा जान बाध्य भएको अखिल (छैठौं) का अध्यक्ष सुवास जिसीले बताए।
विद्यालय शिक्षा विधेयक गत भदौ ५ गते प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पारित भइ संसद्मा विचाराधीन छ।
यस्तो छ विज्ञप्ति:
संयुक्त प्रेस वक्तव्य
मितिः- २०८२।०५।१६
गत २०८२ भाद्र ५ गते संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पारित भई संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति हामी संयुक्त विद्यार्थी संगठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। २०२८ सालको पुरानो शिक्षा ऐन प्रतिस्थापन गर्न ५४ वर्षपछि आउँदै गरेको शिक्षा ऐन नेपालको संविधानको मर्मअनुसार शिक्षा क्षेत्रका तमाम विकृति र विसंगतिलाई चिर्दै शिक्षामा आमूल परिवर्तन हुनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा रहेको थियो। तर प्रस्तावित विधेयकले उक्त अपेक्षाहरूलाई लत्याउँदै शैक्षिक निजीकरण र व्यापारीकरणलाई थप संस्थागत गर्ने, सार्वजनिक शिक्षालाई ध्वस्त पार्ने र युवाहरूको विदेश पलायनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी आएको छ।
हामीले विश्वव्यापी कानूनी एवं नैतिक मूल्यको जगमा शिक्षाको अभिभावकत्व एवं अभिभावकविहीन बालबालिकाको शिक्षादिक्षा एवं भरणपोषणको मूल दायित्व राज्यको हुने गरी व्यावसायिक, नैतिक, प्रतिस्पर्धी, पहुँचयुक्त, राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित हुने जनशक्तिको निमाणं गर्ने शिक्षाको व्यवस्था गर्न मागसहित तपशिलमा उल्लेखित विषयहरूलाई यथाशीघ्र ऐनमा समावेश गरी अविलम्ब विद्याथीमैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न जोडदार माग गर्दछौँ।
१. संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम आधारभुत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक शिक्षा पूर्ण निःशुल्क पाउने व्यवस्था अविलम्ब अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न जोडदार माग गर्दछौँ। संविधानको प्रस्तावनामा 'समाजवादप्रति प्रतिवद्ध रहि समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने' प्रतिवद्दता समेत व्यक्त गरिएको अवस्थामा ऐनले उक्त मर्मलाई समेत आत्मसात गर्दै समावेशी सिद्धान्तमा आधारित समाजवादी शिक्षा नीति, कार्यक्रम एवं अवधारणाहरूको विकास गरी लागू गर्न माग गर्दछौँ।
२. सीपमुलक, रोजगारमुखी र उत्पादन केन्द्रित शिक्षा प्रदान गरी सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा व्यापक सुधार गर्न सरकारको प्रतिबद्धता बमोजिम तीनै तहका सरकारहरूले आ-आफ्नो कुल बार्षिक बजेटको न्युनतम बीस प्रतिशत शिक्षामा अनिवार्य विनियोजन गर्न माग गर्दछौँ।
३. शैक्षिक क्षेत्रमा निजीकरण र व्यापारिकरणले निम्ताएको विक्ति सहितलाई पूर्णरुपले निर्मुल गरि शिक्षालाई व्यावसायिक नभई पूर्णरूपमा सेवामुखी क्षेत्रको रूपमा विकास गरी नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरे बमोजिम सबै तहको शिक्षालाई क्रमशः पूर्ण निःशुल्क बनाउँदै लैजानजोडदार माग गर्दछौ। साथै अव नयाँ निजि शिक्षण संस्था खोल्न अनुमती दिने प्रावधान पदाको लागि बन्द गर्न जोडदार माग गर्दछौँ।
४. प्रस्तावित विधेयकको शिक्षक सेवा प्रवेशको उमेरहद र शैक्षिक योग्यता सम्वन्धी व्यवस्थाले विद्यालयमा दक्ष शिक्षक अभावको गम्भीर अवस्था सिर्जना गर्ने र त्यसले सार्वजनिक शिक्षामा स्यप संकट पैदा हुने भएकोले उक्त प्रस्ताव खारेज गरि निश्चित समयावधिको लागी साविककै १८-४० वर्ष उमेरहद र पुर्ववत शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी व्यवस्थालाई कायम गर्न माग गर्दछौँ
५. शिक्षक, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि लगायत राज्य कोषबाट सेवा सुविधा लिने जोसुकैका सन्तान अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था ऐनमै लिपिवद्ध गर्न माग गर्दछौँ।
६. सबै शैक्षिक संस्थाहरूमा पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्रीको भाषामा समानता र एकरुपता कायम गर्न माग गर्दछौँ। नेपालका विभिन्न मातृभाषाहरू माथि भइरहेको भाषिक अतिक्रमण बन्द गरी सबै शिक्षण संस्थाहरूमा विद्यार्थीको पठनपाठनको माध्यम भाषाः मातृभाषा, नेपाली भाषा र कम्तिमा एक अन्तर्राष्ट्रिय भाषामा गर्ने गरी एकरुपता कायम गर्न जोडदार माग गर्दछौँ।
७. बाल विकासलाई विद्यालय शिक्षा भित्र समावेश गरी त्यहां अध्यापन गराउने शिक्षकहरूलाई शिक्षककै रूपमा कायम गर्न माग गर्दछौँ। प्रस्तावित विधेयकमा एक प्रदेशवाट अर्को प्रदेशमा ५ वर्षसम्म शिक्षक सरुवा नहुने नीति प्रस्ताव गरिएकोमा त्यसलाई खारेज गरी परीक्षणकाल पछि सरुवा गर्न सकिने व्यवस्थासहित सरुवाको समय र प्राथमिकताहरू कायम गर्न माग गर्दछौँ।
८. शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका जायज मागहरू पुरा गर्न माग गर्दै शिक्षक नियुक्ती प्रक्रियामा समावेशी मूल्य मान्यतामा आधारित शतप्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा मार्फत गर्न माग गर्दछौँ। शिक्षणको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा शिक्षकहरूको व्यवसायिक क्षमता विकासका लागि व्यवस्थित प्रशिक्षण, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई समेट्ने टिचर्स एकेडेमी स्थापना गर्न माग गर्दछौँ।
९. सबै खालका शैक्षिक संस्था, विभिन्न नियोग, दूतावास, विद्यालय लगायतका संस्थाहरूवाट प्रदान गरिँदै आएको छात्रवृत्तिलाई एकीकृत गर्दै यसलाई पारदर्शिता सहित लक्षित विद्यार्थीको पहुँच स्थापित गर्न केन्द्रीय विद्यार्थी छात्रवृत्ति पोर्टल निर्माण गर्न माग गर्दछौँ।
संघर्षका कार्यक्रमहरू
१) २०८२ भाद्र १६ गतेः पत्रकार सम्मेलन।
२) २०८२ भाद्र १७ र १८ गतेः राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभा सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र शिक्षामन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पेश।
३) २०८२ भाद्र १९ गतेः सवै दलका प्रमुख सचेतक विद्यार्थी पृष्ठभूमिका माननिय, राजनीतिक दलका शिक्षा विभाग प्रमुख र पर्व विद्यार्थी अध्यक्षहरू सहित वृहत अन्तरक्रिया।
४) २०८२ भाद्र २० र २२ गतेः निशुल्क शिक्षाका लागि हस्ताक्षर संकलन, प्रचारप्रसार र रचनात्मक प्रदर्शन।
५) २०८२ भाद्र २३: देशव्यापी सिडियो कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पेश।
६) २०८२ भाद्र २४ः उपत्यका लगायत देशव्यापी बृहत विद्यार्थी प्रदर्शन।
उल्लेखित मागहरू समयमै सम्बोधन नभएमा थप सशक्त संघर्षका कार्यक्रमहरू घोषणा गरिने जानकारी गराउँदछौँ।
१ .दुजाङ शेर्पा
अध्यक्ष, नेपाल विद्यार्थी सध
२. डा. सुजन कडरिया
अध्यक्ष, अनेरास्ववियु
३. विजय प्रकाश शर्मा सापकोटा
अध्यक्ष, अनेरास्वविय (कान्तिकारी)
४. महेश श्रेष्ठ
अध्यक्ष अनेरास्ववियू
५. नरेन्द्र सी
अध्यक्ष अखिन (समाजबादी)
६. मनिष कुमार यादव
अध्यक्ष समाजवादी विद्यार्थी युनियन, नेपाल
७. वीरेन्द्र शाह
अध्यक्ष, अखिल (कान्तिकारी)
८. सुवाश जि.सी
अध्यक्ष अविन (छैठौं)
९. महेश श्रेष्ठ
संयोजक अखिल (क्रान्तिकारी)
१०. पोषण यादव
संयोजक, विद्यार्थी जनमत संघ
११. बलबहादुर रम्तेल
अध्यक्ष, नयाँ शक्ति विद्यार्थी यूनियन
१२. रोशन मिश्र
अध्यक्ष, लोकतान्त्रिक विद्यार्थी संघ
१३. हिमांशु
अध्यक्ष, वैज्ञानिक समाजवादी विद्यार्थी संगठन
१४. पवित्रा आचार्य
अध्यक्ष, अखिल (पाँचौ)
१५. पंकज देव
अध्यक्ष, राष्ट्रिय विद्यार्थी मंच
१६. मनिष भट्टराई
अध्यक्ष, अखिल नेपाल विद्यार्थी युनियन
१७. प्रकाश चाम्लिङ राई
अध्यक्ष, समाजवादी विद्यार्थी युनियन
प्रतिक्रिया