युनिकोड
चीन लिपुलेकबारे नेपालले उठाएका कुराप्रति मौन देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच शनिबार तिन्जियान सहरमा भएको द्वीपक्षीय भेटवार्ताबारे चीनको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति त्यस विषयमा मौन देखिएको हो।
भेटवार्तामा नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीले ‘सन् १८१६ को सुगौली सन्धि अनुसार महाकाली नदीको पूर्वतर्फका सबै भूभागहरू सार्वभौम नेपालका हुन् भन्ने कुरा प्रष्ट रहेको’ भन्दै ‘यस मामिलामा चीनले नेपाललाई सहयोग गर्नेछ’ भन्नेमा विश्वास व्यक्त गरेका थिए।
जवाफमा चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपाल र भारतको सीमा विवादको विषयमा चीन पक्ष बन्न चाहँदैन भनेको भए पनि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छैन।
बरु नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको, ताइवान स्वतन्त्रताको कडा विरोध गर्ने र चीनले अघि सारेको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ (जीसीआई)लाई समर्थन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
‘नेपाल एक-चीन सिद्धान्तप्रति दृढ प्रतिबद्ध छ। ताइवान स्वतन्त्रतालाई कडा रूपमा विरोध गर्दछ र कुनै पनि शक्तिलाई आफ्नो भूमिको प्रयोग गरेर चीनको हितविरुद्ध गतिविधि गर्न अनुमति दिँदैन,’ विज्ञप्तिमा नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीलाई उद्धृत गर्दै भनिएको छ, ‘नेपाल निरन्तर विकास हासिल गर्न प्रतिबद्ध छ र बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको सन्दर्भमा चीनसँगको सहकार्यलाई अझ गहिरो बनाउने आशा राख्दछ। हामी व्यापार, लगानी, कृषि, विज्ञान र प्रविधि, पर्यटन, जलवायु प्रतिकृया र अन्य क्षेत्रहरूमा चीनसँग सहकार्यलाई बढाउनेछौं र अझ सकारात्मक परिणामहरू दिनेछौं।’
विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ, ‘नेपाल चीनद्वारा प्रस्तावित ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसियटिभ, ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ र ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसिएटिभलाई समर्थन गर्दछ। सांघाई सहयोग संगठनको भूमिकालाई महत्त्व दिन्छ। सक्रिय रूपमा ‘सांघाई भावना’ लाई समर्थन गर्दछ र चीनले अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा अझ ठूलो भूमिका खेलोस् भन्ने अपेक्षा गर्दछ।’
भेटबारे चीनमा रहेको नेपाली दूतावासबाट जारी विज्ञप्तिमा भने लिपुलेकको कुरा उठाउँदै चीन र भारतबीच नेपाली भूमि लिपुलेकको बाटो भएर व्यापार सञ्चालन गर्ने भनी गरेको सहमतिप्रति कडा शब्दमा आपत्ति जनाएको उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया