युनिकोड
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई समर्थन दिएका र सरकारमै सहभागी भएका दल फिर्ता भएपछि पनि विश्वासको मत नलिएको भन्दै कामचलाउ घोषणा गर्न मागसहित दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले प्राथमिकतासाथ सुनुवाइ अघि बढाइरहेको छ।
भदौ ५ गते दर्ता भएको निवेदनमा भोलिपल्टै पेसी तोकेर प्रारम्भिक सुनुवाइ भयो। त्यसै दिन इजलासबाटै भदौ ११ (बुधबार) लागि पेसी तोकियो।
पेसी सूचीमा बुधबार पहिलो नम्बरमै थियो। न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल तथा नृपध्वज निरौलाको इजलासले तीनवटा विषयमा थप प्रस्टता खोज्यो र सम्बन्धित कागजात झिकाउने आदेश गर्यो।
उक्त आदेशले मुख्यतः नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले समर्थन कायम राखेको हो कि होइन र उक्त पार्टीबाट सरकारमा सहभागी पर्यटन राज्यमन्त्री अरूणकुमार चौधरीले दिएको भनिएको राजीनामाको अवस्था के छ भन्नेमा चासो राखेको देखिन्छ।
‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको भन्ने रिट निवेदनबाट देखिएको र उक्त पार्टीको अध्यक्षको समर्थन रहेको भनी यस अदालतमा निवेदन दिएको देखिएको तथा जनता समाजवादी पार्टीले दिएको भन्ने समर्थन फिर्ता लिएको भन्ने पनि निवेदनमा उल्लेख भएकोले सो सम्बन्धमा संघीय संसद सचिवालय/सम्माननीय सभामुखको निजी सचिवालयबाट आवश्यक कागजातसहित विवरण मगाउनू,’आदेशमा लेखिएको छ, ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका तर्फबाट सरकारमा मन्त्री सहभागी रहनुभएको भन्ने बहसको क्रममा प्रस्तुत भएकोले उक्त पार्टीका तर्फबाट संघीय सरकारमा मन्त्री रहे नरहेको वा रहेको भए निजले राजीनामा दिए नदिएको सम्बन्धमा राष्ट्रपतिको कार्यालयसमेत बुझी पेस गर्नू।’
ती कागजात तथा विवरण प्राप्त गरी रिटमा अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा छलफलको लागि भदौ १७ गते नै पेसी चढाउन पनि इजलासले भनेको छ।
सरकारमा सहभागी दल नाउपाका तत्कालीन संसदीय दलका नेता गंगाराम चौधरीले गत असार २२ गते सभामुख देवराज घिमिरेलाई पत्र लेखेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराएका थिए। यस हिसाबले प्रधानमन्त्रीले साउन २२ भित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने भए पनि नलिएकाले कामचलाउ घोषणा गर्नुपर्ने रिट निवेदकको माग छ।
पछि नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले सरकारको समर्थन कायमै रहेको भनी साउन ३० मा मात्र पत्र पठाइन्। साथै सदनमा पनि सत्तापक्षमै बस्ने जानकारी गराइन्।
तर, अहिले उक्त पार्टी सरकारमा छ कि छैन र राज्यमन्त्री अरूणकुमार पदमा छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ। सर्वोच्च अदालतले पनि यसै प्रश्नको जवाफ खोजिरहेको छ।
उक्त पार्टीले समर्थन कायमै राखेको र सरकारबाट अलग नभइसकेको भन्ने तथ्य स्थापित गर्न सके ओली सरकारलाई सञ्जीवनी बुटी बन्न सक्ने बुझाइ सरकार पक्षको छ। त्यसै कारण यस निवेदनको पहिलो सुनुवाइकै दिन नाउपाको समर्थन कायमै रहेको भन्ने पत्र लिएर रञ्जिताका कानुन व्यवसायीले ‘सरोकारवाला’ भन्दै इजलासमा बहस नै गरेका थिए।
बुधबारको इजलासमा अरूणकुमार पदमै रहेको जिकिर प्रस्तुत भएपछि त्यसको वास्तविकता खुल्ने कागजात सर्वोच्चले खोजेको छ। अर्थात्, ओली सरकारको वैधता अरूणकुमारको अवस्थाले निर्धारण गर्न सक्ने सक्नेछ।
त्यसो भए के छ त उनको अवस्था? उनी सरकारमा छन् कि छैनन् त?
राजीनामाको त्यो घोषणा
नाउपाका तत्कालीन संसदीय दलका नेता गंगाराम चौधरीले सभामुखलाई पत्र लेखेर समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराएकै दिन गत असार २२ गते राज्यमन्त्री अरूणकुमारले पनि राजीनामा दिएको बताइएको थियो। तर, अहिलेसम्म उनको राजीनामाको स्थिति के छ भन्ने कतैबाट पनि सार्वजनिक गरिएको छैन।
सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिइसकेको, राज्यमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेको भनिए पनि अहिले सर्वोच्चबाट जारी आदेशपछि प्रश्न उब्जिएको छ- नाउपा सरकारमा छ कि छैन?
संसद्मा नाउपाका ४ सांसद छन्। नाउपाका सांसद असार २२ देखि नै प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्दै आइरहेका छन्। यही बीचमा चौधरीभन्दा पछि राजीनामा दिएका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताको ठाउँमा भगवती न्यौपाने नियुक्त भइसकिन्।
गुप्ताले असार ३१ मा राजीनामा बुझाएका हुन्। यसअघि नै राजीनामा बुझाएका चौधरीको राजीनामाको अवस्था अज्ञात छ।
मन्त्रालयमा झुन्डिएकै छ नेमप्लेट
अरुणकुमार चौधरी मन्त्रालय खासै जाँदैनन्। तर, पर्यटन मन्त्रालयको कार्यकक्षमा नाम लेखिएको प्लेट यथावत् छ। ‘अरुणकुमार चौधरी, राज्यमन्त्री, बाहिर’ लेखिएको नेमप्लेट झुन्डिरहेकै छ।
‘उहाँ मन्त्रालय खासै आउनुभएको छैन। तर, उहाँको कार्यकक्ष यथावत् छ। नेमप्लेट पनि टाँसिएकै छ,’ मन्त्रालय स्रोतले नेपालखबरसँग भन्यो, ‘अनौपचारिक रूपमा उहाँ दुईपटक मन्त्रालय आएको चाहिँ देखेको हो। त्यतिबेला आफ्नो कार्यकक्षमा छिरेर १५ मिनेटजति बसेर जानुभयो। त्यसपछि फर्किनुभएको छैन।’
मन्त्री चौधरीले आफ्नो सचिवालयमा प्रमुख स्वकीय अधिकृत, स्वकीय अधिकृत, सहायक स्वकीय अधिकृत र एक जना मिडिया हेर्ने व्यक्तिसहित चार जनालाई नियुक्त गरेका थिए। उनीहरू पनि अहिले मन्त्रालय जाँदैनन्।
मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्को वेबसाइटमा अझै छ नाम
अन्य मन्त्री हेरफेरपछि मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयको वेबसाइटमा नाम अद्यावधिक भए पनि राजीनामा बुझाएका चौधरीको नाम भने अझै हटाइएको छैन।
पर्यटन मन्त्रालयको वेबसाइटमा पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डेभन्दा तल राज्यमन्त्री भनेर चौधरीको नाम राखिएकै छ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा राखिएको मन्त्रिपरिषद्को विवरणमा पनि राज्यमन्त्रीको सूचीमा पहिलो नम्बरमै चौधरीको नाम छ।
सत्तापक्षमा बस्न रञ्जिताको निवेदन
नाउपाकी अध्यक्षसमेत रहेकी संसदीय दलकी नेता श्रेष्ठले आफ्नो पार्टी संसद्मा सत्तापक्षको लाइनमा बस्ने जानकारीसहित संसद् सचिवालयलाई पत्र लेखिसकेकी छन्।
साउन ३० मा श्रेष्ठले संसद् सचिवालयलाई पत्र लेखेर सत्तापक्षमा बस्ने जानकारी गराएकी हुन्। त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा नाउपा सत्तापक्ष हो कि विपक्षी भनेर गंगारामलाई प्रश्न गरेका थिए।
जवाफमा गंगारामले संसदीय दलको बैठकमा छलफल गरेर जानकारी गराएका थिए। तर, उनले त्यसपछि कुनै जानकारी नगराएको सभामुख घिमिरेको सचिवालयको भनाइ छ।
यता पार्टी अध्यक्ष रञ्जिताले गंगारामलाई संसदीय दलको नेताबाटै हटाइसकेकी छन्। पार्टी हितविपरीत काम गरेको र स्पष्टीकरण पनि चित्तबुझ्दो नदिएको भन्दै साउन ३० दिन रञ्जिताले गंगारामलाई पार्टीले हटाएको पत्र सभामुखकहाँ पुगेको थियो।
यता राज्यमन्त्री अरूणकुमारका स्वकीय सचिव एवं उनका छोरा एरोन चौधरीले भने एक महिनाअघि नै मन्त्रालय जान छाडिसकेको नेपालखबरसँग बताए।
‘हामी मन्त्रालय नगएको एक महिना भयो क्यारे। गाडी छोडेको पनि त्यस्तै महिना दिन जति भयो। निवास पनि सँगैसँगै छोडेको हो,’ उनले भने।
नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ के भन्छिन्?
नाउपाकी अध्यक्षसमेत रहेकी संसदीय दलकी नेता रञ्जिता श्रेष्ठले अरूणले राजीनामा बुझाएको बाहेक अरू केही जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिइन्।
‘उहाँले राजीनामा दिनुभएको हो। त्यसपछि के भयो, उहाँलाई नै सोध्नुपर्ला,’ उनले नेपालखबरसँग भनिन्, ‘उहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने केही जानकारी छैन अहिले।’
जनता समाजवादी पार्टी र नाउपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेमा नलिएकोले कामचलाउ घोषणा गर्नुपर्ने दाबी रिटमा गरिएको छ।
संविधानले तोकेको अवधिभित्र विश्वासको मत नलिएकोले ओली सरकारले वैधता गुमाइसकेको र अब नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा जानुपर्ने जिकिर निवेदक अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले रिटमा गरेका छन्।
नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) मा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने र उक्त प्रस्ताव पारित नभए पदमुक्त हुने व्यवस्था छ।
अब सरकारले नाउपा सरकारमा निरन्तर रहेको र समर्थन पनि कायमै रहेको पुष्टि कसरी गर्छ? के-कस्ता कागजात बुझाउँछ? र, राज्यमन्त्रीको राजीनामा स्वीकृत नगरी राखेकै कारण सरकारले वैधता प्राप्त गर्न सक्छ कि सक्दैन? यी विषय अदालतले कसरी सम्बोधन गर्छ? अबको चासो यी प्रश्नमा केन्द्रित भएको छ।
प्रतिक्रिया