युनिकोड
भारत र चीनले लिपुलेकलाई दुई देशको व्यापारिक नाका बनाउने सहमति गरेकोप्रति सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य एवं परराष्ट्रविज्ञ डा. राजन भट्टराईले आपत्ति जनाएका छन्।
बिहीबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले नेपाली भूभाग प्रयोगका विषयमा नेपालको सहमतिबेगर गरिएको निर्णय अमान्य हुने बताएका हुन्।
भट्टराईले लेखेका छन्, ‘नेपालको भूभागका मामिला नेपालको सहमतिबेगर गरिने सहमति वा सम्झौता नेपाललाई मान्य हुन सक्दैन। यो सार्वभौम सच्चाइ हो।’
भट्टराई सीमालगायत दुवै देशका सम्पूर्ण समस्याबारे समाधान खोज्न बनाइएको नेपाल-भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)का सदस्य पनि हुन्। यद्यपि, यस ईपीजी प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुझेका छैनन्।
चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले भारत भ्रमणका क्रममा यही भदौ ३ गते लिपुलेकलाई दुई देशको व्यापारिक केन्द्र बनाउने सहमति गरेका थिए।
यसविरुद्ध बुधबार परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै लिपुलेक नेपालको अभिन्न भूभाग भएको बताइसकेको छ।
मन्त्रालयले भनेको छ ‘नेपालको संविधानमा देशको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको छ र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ।’
तर भारतले यसको प्रतिक्रियामा लिपुलेक व्यापार नाका १९५४ बाटै सञ्चालित रहेको र नेपालको दाबी आधारहीन रहेको भन्दै अर्को वक्तव्य जारी गरेको छ।
प्रतिक्रिया