प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले विधेयकको प्रतिवेदनमा सांसदहरूलाई पनि हस्ताक्षर गराएको छ।
समितिले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयकमा समितिका सांसदहरूलाई हस्ताक्षर गराएको हो।
प्रतिवेदनमा सभापति र समिति सचिवले मात्र हस्ताक्षर गर्ने प्रचलन थियो भने प्रतिवेदन मात्र समितिमा वितरण गरिन्थ्यो।
समिति सचिवालयका अनुसार विधेयकमा सभापति सहित १४ जना सांसदको हस्ताक्षर छ।
समितिले प्रतिनिधि सभालाई बुझाएको सुझावमा बेलायतको मूल विधेयक र समितिको प्रतिवेदन एकीकृत रूपमा मिलाएर हेर्ने र अध्ययन गर्ने संसदीय अभ्यास उपयोगी देखिएकाले नेपालको सन्दर्भमा समेत यस्तो व्यवस्था प्रारम्भ गर्न सुझाव दिइएको थियो।
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्था राख्दा गम्भीर त्रुटि भएपछि गठन भएको छानबिन समितिले हस्ताक्षरकर्ताका रूपमा समिति सभापति र समिति सचिवलाई जिम्मेवार ठहर्याएको थियो।

Shares

प्रतिक्रिया