संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियडलाई निष्प्रभावी बनाउने व्यवस्था कसले घुसाएको भन्नेबार अध्ययन गर्न बनेको संसदीय विशेष छानबिन समितिको बैठक जारी छ।
सत्तापक्ष र विपक्षी दलबीच विधेयकमा कुलिङ पिरियडलाई निष्प्रभावी बनाउन भूमिका खेल्ने व्यक्ति किटान गरेर प्रतिवेदन तयार पार्ने या किटान नगर्ने भन्नेबारे विवाद छ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई दोषी किटान गर्ने या नगर्ने भन्नेमा विवाद भएको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए।
'सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको अडान कायमै छ। सत्तापक्षले कर्मचारीलाई दोषी देखाउने खालको कुरा गरेका छन्,' उनले भने, 'प्रतिपक्षीले समिति सभापति यसको जिम्मेवार व्यक्ति हो दोषी उही भएकाले उसैलाई किटान गर्नुपर्छ भनेका छन्। यसैमा कुरा मिलेको छैन। अरु कुरा लगभग मिलिसकेको छ।'
समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले भने यसअघिकै संसद् बैठकमा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको दाबी गरेका थिए। यसबारे छानबिनका लागि समितिले चारवटा कार्यदेश पाएको थियो। तीमध्ये २ कार्यदेशमा सहमति जुटिसकेको उनको भनाइ छ।
सहमति भएका विषय
१. सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० को सम्बन्धमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सभामा पेस भएको प्रतिवेदनमा मूल विधेयकको दफा ८२ मा उपदफा ४ थपिएको, उपदफा ५ मा रहेको व्यवस्थाले गर्दा कानुनी तादात्म्य नदेखिएको हुँदा के कति कारणले यस्तो हुन गएको हो सो सम्बन्धमा।
२. कानुन निर्माणको क्रममा समितिमा हुने छलफल निर्णय प्रक्रिया प्रतिवेदन लेखन लगायतका विषयमा देखिएका कमीकमजोरी पत्ता लगाइ भविष्यमा त्यस्तो प्रकृतिका कमीकमजोरी हुन नदिन के कस्तो सावधानी वा उपाय अपनाउन पर्ने हो सो सम्बन्धमा सुझाव पेस गर्ने।
सहमति नभएका विषय
१. यस्तो कानुनी तादात्म्य नहुने गरी प्रतिवेदन तयार हुनुमा को कसको के कस्तो भूमिका रहेको छ सो को सम्बन्धमा
२. समितिबाट तयार भएको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा कसैको संलग्नता देखिएमा के कस्तो संलग्नता रहेको छ सो को यकिन गरी त्यस्तो पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कुनै कारबाही गर्नु पर्ने वा नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा
यसबारे छलफल गर्न आइतबार पनि समितिको बैठक १६ घण्टासम्म चलेको थियो। हिजोको बैठक राति ११ बजे सकिएको थियो। समितिका सदस्यहरू आज पनि बिहान ७:३० बाटै छलफलमा जुटेका हुन्।
छानबिन गर्न बनेको समितिले सुरुको २१ दिन र त्यसपछिको ७ दिनमा पनि सहमति जुटाउन नसकेको हो। समितिले पाएको समयअवधि गए राति १२ बजेनै सकिएको छ। कांग्रेस सहमहामन्त्रीसमेत रहेका सांसद जीवन परियार यस समितिको संयोजक छन्। समितिमा कांग्रेस-एमालेबाट दुई-दुई, नेकपा माओवादीबाट एक, रास्वपा र राप्रपाबाट एक-एक जना सांसद सदस्य छन्।
कांग्रेसबाट परियार र सुशीला थिङ, एमालेबाट ईश्वरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य, माओवादीबाट माधव सापकोटा, रास्वपाबाट गणेश पराजुली र राप्रपाबाट रोशन कार्की सदस्य छन्।
Shares

प्रतिक्रिया