सार्वजनिक खरिद कार्यालयले थाल्यो ओम्नी ग्रुपमाथि अनुसन्धान

स्वास्थ्य सामग्री समयमा उपलब्ध नगराएको भन्दै स्वास्थ्य सेवा विभागले कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गरेको ओम्नी समूहमाथि छानविन सुरु भएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले स्वास्थ्य सेवा विभागबाट कालो सूचीमा राख्न भनि पठाएको पत्र प्राप्त भएको र त्यसमाथि छानविन भइरहेको जनाएको छ।

अनुगमन कार्यालयका सूचना अधिकृत श्रीधर पन्थीले ओम्नी समूहलाई कालो सूचीमा राख्न पत्र आएको र त्यस विषयमा छानविन चलिरहेको बताए।

‘स्वास्थ्य विभागबाट ओम्नी ग्रुपलाई कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गरेको पत्र प्राप्त भएको छ,’ पन्थीले नेपालखबरसँग भने, ‘यस विषयमा कार्यालयले अनुसन्धान शुरु गरेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार कालो सूचिमा सुचिकृत गर्नको लागि प्रस्ताव आएको ६ महिना सम्मको म्याद हुन्छ। सोहि अनुसार हामीले काम गर्ने हो।’

स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको विभागले १ अर्ब २४ करोड रुपैयाको स्वास्थ्य सामग्री ओम्नी समूहसँग खरिद गर्न सम्झौता गरेको थियो।

तर, सो समूहले पहिलो खेपमा सामान ल्याएलगत्तै बजार मूल्यभन्दा निकै महंगोमा सामान खरिद गरेको भनी चर्काे आलोचना भएको थियो। सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा बजार मूल्य र सो समूहसँग सरकारले खरिद गरेको मूल्यको तुलनात्मक तस्बिरहरु सार्वजनिक भएपछि सरकार समेत अप्ठेरोमा परेको थियो।

स्वास्थ्य विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले विश्वभर स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव भएको भन्दै ओम्नीसँग २० प्रतिशत महंगोमा सामान खरिद गरेको स्वीकार गरेका थिए।

गत शनिबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा श्रेष्ठले सम्झौताअनुसार समयमा सामान नदिएको भन्दै ओम्नी समुहसँग ठेक्का रद्द गरेको बताएका थिए।

ओम्नीसँग सामान खरिदमा ठूलो चलखेल भएको भन्दै सत्तारुढ दल नेकपाभित्र र बाहिर पनि चर्काे विरोध भएको थियो।

कालो सूचिमा सूचिकृत गर्ने तालुकदार निकाय सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा स्वास्थ्यको प्रस्ताव केहि दिन अघि पुगेको हो। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सूचना अधिकारी पन्थीले स्वास्थ्य मन्त्रालयले कालो सूचिमा राख्नको लागि प्रस्ताव केहि दिन अघि प्राप्त भएको बताए। त्यसको सबै विवरण हेरेर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले अध्ययन गरेपछि कालो सूचिमा सूचिकृत गर्ने जानकारी दिए।

कालो सूचिसम्बन्धी व्यवस्था
सार्वजनिक खरिद ऐन को दफा २६ को उपदफा १ खमा न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूत रुपमा प्रभावग्राही अंक लागत अनुमानभन्दा सारभुत रुपमा बढि भएमा कारवाही गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

कालो सूचिमा राख्ने बारेमा दफा ६३ को उपदफा १मा कुनै आपूर्तिकर्ता कम्पनीले आचरण विपरित काम गरेको पाइएमा एकदेखि ३ वर्षसम्म कालो सूचिमा राख्न पाइने व्यवस्था छ।

त्यस्तो कम्पनीले कुनै खरिद प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने व्यवस्था छ।

तर कालो सूचिमा राख्ने म्याद ६ महिनासम्म हुने र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले अध्ययन गरेर कालोसूचीको समय तोक्ने अधिकार सार्वजनिक खरिद ऐनले दिएको छ।