राजनीति


‘कुलिङ अफ पिरियड’ विवाद : राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिसँग छलफल गर्दै सभामुख

‘कुलिङ अफ पिरियड’ विवाद : राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिसँग छलफल गर्दै सभामुख

मंगलबार बिहान राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिसँग छलफलमा सभामुख देवराज घिमिरे।


नेपालखबर
असार १७, २०८२ मंगलबार १०:५५, काठमाडौँ

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा ‘बाहेक’ शब्द रहस्यमय तरिकाले घुसाइएको विषयमा सभामुख देवराज घिमिरेले अहिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिसँग छलफल गरिरहेका छन्। 

सभामुख घिमिरेले समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुरासहित सदस्यहरूसँग यस विषयमा सोधपुछ गरिरहेका हुन्। 

सभामुखका प्रेस विज्ञ शेखर अधिकारीका अनुसार छलफल बिहान १० बजेदेखि चलिरहेको छ।  

राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको प्रतिवेदनको महत्त्वपूर्ण प्रावधान नै निरर्थक हुने गरी ‘बाहेक’ शब्द घुसाएर संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियड प्रतिनिधि सभाबाट पारित गराइएपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ।

यसमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति खतिवडाप्रति धेरैले आशंका गरेका छन्। 

यसै क्रममा सभामुख घिमिरेले सभापति खतिवडासहित समितिका सचिव दुरालाई पनि झिकाएर सोधपुछ गरिरहेका हुन्। 

निकै ठूलो रस्साकस्सीका बीच संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट आइतबार पारित भएको थियो।

उक्त विधेयकमा पछिल्लो समय सर्वाधिक बहस भएको विषय कुलिङ अफ पिरियड थियो। निजामती सेवाबाट अवकाश पाएको कम्तीमा २ वर्षसम्म अर्को कुनै नियुक्ति लिन नपाइने व्यवस्थाप्रति उच्च प्रशासकहरू असन्तुष्ट थिए। उक्त व्यवस्था हटाउन मुख्यसचिवदेखि सचिवहरू नै चलखेलमा लागेका थिए।

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट कुनै पनि कर्मचारी अवकाश वा राजीनामा दिएको २ वर्षसम्म अर्को नियुक्तिका लागि योग्य नहुने गरी प्रतिवेदन पारित भएको थियो। उक्त प्रतिवेदनसँगै विधेयक आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेस गरियो र बैठकबाट पारित पनि भयो।

तर, गत जेठ २ गते समितिबाट पारित भएको कुलिङ अफसम्बन्धी प्रावधानलाई निष्प्रभावी बनाउने गरी ‘बाहेक’ शब्द घुसाइएको पाइएको छ।

समितिको प्रतिवेदनको बुँदा नं ४३ मा लेखिएको थियो, निजामती वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले २ वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन।’ 

यो बुँदा मूल विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ मा समावेश गर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ। 

तर, प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयकमा भने यस प्रावधानलाई निष्प्रभावी बनाउने गरी उपदफा ५ मा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन’ नहुने उल्लेख गरिएको छ।

यस वाक्यमा रहेको ‘बाहेक’ शब्द कसले घुसायो? अहिले संसद्‌मा खोजी भइरहेको छ।

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
[email protected]
Copyright © 2023 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .
ad ad