सरकारमा खतिवडा : गए गए भन्दाभन्दै झन् झन् बलिया भएर आए

राष्ट्रिय सभाका कुल ५९ सदस्यमध्ये एक तिहाईको कार्यकाल फागुन २० मा सकिँदै थियो। चिट्ठा प्रणाली गर्दा २ वर्ष कार्यकालमा परेका १९ जना सांसदमध्ये एक जना थिए डा. युवराज खतिवडा।

राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने ३ जनामध्येका एक उनको कार्यकाल पनि फागुन २० मैं सकिँदै थियाे। ओली सरकारमा सुरुदेखि अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीका एकजना विश्वासिला मन्त्रीको रुपमा हेरिएका खतिवडालाई सरकारले पुनः नियुक्तीका लागि राष्ट्रपतिलाई उनको नाम सिफारिस गर्छ की गर्दैन भन्ने सबैतर्फ निकै चासो थियो।

त्यसबारे सर्वाधिक चासो राख्नेमध्ये व्यापारिक क्षेत्रका र खासगरी शेयर कारोबारमा संलग्नहरु थिए।

खतिवडाको कार्यकाल सकिएलगत्तै तत्काल सरकारले उनको नाम सिफारिस नगरेपछि अर्थमन्त्री फेरिने अनुमान गर्दै सेयर बजारमा अत्यधिक कारोबार भयो। सेयर मूल्य एकैदिन अत्यधिक बढेपछि पटक पटक सर्किट ब्रेक लगाइएको थियो।

अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मन्त्री हुनका लागि सांसद हुनैपर्ने व्यवस्था छ। त्यसैले सांसद रहेनन भने मन्त्रीकाे रुपमा पनि उनकाे कार्यकाल सकिन्छ भन्ने धेरैकाे विश्वास थियाे।

तर, कुनै व्यक्ति मन्त्री रहेको खण्डमा ६ महिनाभित्र सांसद नियुक्त गर्ने गरी मन्त्री रहिरहनसक्ने बाक्यांश समेत संविधानमा भएको हुँदा सोहि प्रावधानमा टेकेर प्रधानमन्त्री ओलीले खतिवडालाई अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिए।

सेयर बजारका लगानीकर्ताले सम्बन्धित कम्पनीको राम्रो अध्ययन गरेर मात्र लगानी गर्नुपर्ने र हल्लाका भरमा पैसा फसाउनेलाई सरकारले केहि गर्न नसक्ने जस्ता कडा अभिव्यक्ति दिने उनीप्रति व्यापारिक समुदाय रुष्ट देखिन्छ।

त्यसैगरी करको दायरा लगायत विषयमा खतिवडाले अवलम्बन गरेका नीतिका कारण उनीप्रति व्यापारिक समुदाय खुसी नरहेको बताइन्छ।

त्यसो त उनीप्रति व्यापारिक समुदाय मात्र होइन, उनलाई सांसद र मन्त्री बनाउने पूर्वएमाले पार्टीको एउटा पंक्ति पनि उनीसँग सन्तुष्ट थिएन।

उनी मन्त्री भएपछि ल्याएको पहिलो बजेटदेखि नै पूर्वएमाले र अन्य नेकपा सांसदसमेत उनीप्रति रुष्ट भएका थिए। पार्टीभित्रकै एउटा खेमा उनलाई हटाउन समेत लागेको थियो।
मन्त्री भएलगत्तै उनले सांसद विकास कोष हटाउने घोषणा गरेका थिए तर त्यसमा भने उनले ‘कम्प्रोमाइज’ गर्नुपरेको थियो।

तर उनले १० करोडको सो सांसद विकास कोषलाई ६ करोडमा भने घटाइ छाडेका थिए।

दुईतिहाईको स्थिर सरकार भएपनि अर्थतन्त्रलाई फड्को मार्नेगरी कुनै माहौल बनाउन नसकेको भनी विभिन्न क्षेत्रबाट आलोचना भएपनि प्रधानमन्त्री ओली भने उनीबाट निकै प्रभावित भएको देखिन्छ।

तत्कालिन नेकपा–एमालेसँगको निकटताबाट राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनेका र सो पदबाट सेवानिवृत भएपछि नेकपा–एमालेको चुनावी घोषणापत्र बनाउने लगायतका काममा संलग्न हुँदै केपी ओलीसँग विशेष निकटता स्थापित गरेका थिए।

संगठनमा लामो समय योगदान गरेपछि मात्र महत्वपूर्ण भूमिका पाइने एमाले जस्तो विशाल संगठनमा उनी सोझै सांसद बनेकोमै धेरै आश्चर्यचकित भएका थिए।

तर ओलीले उनलाई सांसद मात्र होइन सिधै अर्थमन्त्री जस्तो सरकारको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिए।

एमालेभित्र आर्थिक क्षेत्रमा दक्षता भएका वरिष्ठ नेताहरु हुँदाहुँदै सिधै खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाएपछि एमालेपंक्ति थप आश्चर्यचकित भएको थियो।

त्यसपछि बिभिन्न अवसरमा अर्थमन्त्री परिवर्तन गर्ने अभियान सुरु भएपनि ती सफल हुन सकेनन्।

उनको दुई वर्षे कार्यकाल सकिएकै बेला नेकपाका शीर्ष नेताहरु रहेको सचिवालयका बहुमत सदस्यले राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने रिक्त सिटमा पार्टीका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई सिफारिश गर्ने निर्णय गरेपछि खतिवडाको सरकारबाट बर्हिगमन पक्का भएको धेरैलाई लाग्यो।

सो विषयमा पार्टीको सचिवालयका बहुमत सदस्य एक ढिक्का भएर लाग्दा पनि ओलीले गौतमलाई उपल्लो सदनको सदस्य बनाउन सिफारिश गरेनन्। अझै पनि गरेका छैनन्।
बरु, खतिवडालाई अर्थमन्त्रीको रुपमा निरन्तरता दिनका लागि अस्पतालको आईसीयू बेडबाटै राष्ट्रपतिलाई सिफारिश पत्र लेखे।

अहिले उनी बिना सांसद अर्थमन्त्री छन्। यो अवधिमा उनले तेस्रो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनेछन्।

आवश्यक परे ६ महिनाभित्रै कुनै सांसदलाई राजिनामा गराएर पनि खतिवडालाई निरन्तरता दिने नै पक्षमा ओली रहेको बालुवाटार स्रोत बताउँछ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सो मनस्थिति उनका पछिल्ला निर्णयले पनि देखाउँछ।

आफ्नो विश्वासपात्र मन्त्री र सरकारको प्रवक्ता समेत रहेका गोकुल बास्कोटाको भ्रष्टाचार काण्डमा परेर पद गुमेपछि, उनको ठाउँमा ओलीले बिना सांसद मन्त्री बनाइएका खतिवडालाई नै रोजेका छन्।

अहिले खतिवडा अर्थमन्त्री मात्र नभई सुचना तथा प्रविधि मन्त्री र सरकारका प्रवक्ता समेत छन्।

नवनियुक्त गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी

सबैतिर विश्वासपात्र
सोमबार भएको राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिबाट पनि खतिवडाले राज्य संयन्त्रमा आफ्नो पकड थप कसिलो बनाउँदै गएको प्रष्ट हुन्छ।

केन्द्रीय बैंकको गभर्नर पदमा खतिवडाले आफ्नो सबैभन्दा निकट व्यक्ति नै नियुक्त गर्न सफल भएका छन्।

खतिवडा गभर्नर रहँदा उनको ‘कोर टिम’ मा रही उनलाई महत्वपूर्ण नीति तथा कार्यक्रम लागु गर्ने अभियानमा सफल पार्न सबैभन्दा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका महाप्रसाद अधिकारीलाई उनले सो पदमा नियुक्त गर्न सफल भएका छन्।

त्यसो त खतिवडा अर्थमन्त्री नियुक्त भएदेखि नै मन्त्रालयमा सचिव छनौटदेखि आफ्नो योजनाअनुरुपमका कार्यक्रम लागु गर्ने लगायत विषयमा उनले ओलीलाई राम्रोसँग ‘कन्भिन्स’ गरेको र ‘प्रभावित’ समेत गरेको देखिन्छ।

अर्थविद् केशव आचार्यले प्रधानमन्त्री ओलीले खतिवडालाई सरकारको सम्मानित पदका लागि विश्वास गरेको बताए।

‘सरकारको सम्मानित पद भनेको अर्थमन्त्री हो, शक्तिशाली पद गृहमन्त्री हो र तडक भडक देखाउने पद भनेको चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री हो,’ आचार्यले नेपालखबरसँग भने। ‘प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वास गरेर उनलाई सम्मानित पद दिनु भएको छ।’

खतिवडालाई सञ्चार मन्त्री र प्रवक्ताको समेत जिम्मेवारी थप्नुको अर्थ उनलाई अझै बढि बिश्वास गरेको उनले बताए।

अर्थ मन्त्रालयका पूर्व सल्लाहकार समेत रहेका आचार्यले प्रधानमन्त्रीले नै विश्वास गरेपछि अर्थमन्त्रीले आफ्नो काम गर्ने टिम बनाउनुलाई स्वभाविक भएको बताए।

‘अर्थतन्त्रको मुख्य क्षेत्र भनेको पुँजी बजार, मुद्रा बजार र बीमा हो। यी तीन क्षेत्रमध्ये उनले दुई महत्वपूर्ण पदमा भर्खरै नियुक्त गरेका छन्,’ आचार्यले भने। ‘धितोपत्र बोर्डमा पनि उनले आफुले चाहेकै व्यक्ति भिष्मराज ढुंगाना नियूक्त गरेका छन्। गर्भनरमा नवनियुक्त महाप्रसाद अधिकारी र ढुंगाना दुबै जना खतिवडा गर्भनर हुँदा उनको ‘कोर टिम’मा काम गरेका व्यक्तिहरु हुन्।’

यसअघि विश्व बैंक लगायतका महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुसँग राम्राे सम्बन्ध भएका र वित्तीय क्षेत्रमा दखल राख्ने अर्थशास्त्रीका रुपमा चिनिने खतिवडा सरकारमा २ वर्ष रहँदा राज्यसंयन्त्रमा बलियाे उपस्थिति बनाउनुका साथै राजनीतिक मामिलामा समेत स्पेस बढाउँदै गरेकाे देखिन्छ।