युनिकोड
माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गत विधेयक समितिले २०६६ माघ १८ गते पतञ्जलि योगपीठलाई हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा राख्न छुट दिने निर्णय गरेको थियो। त्यही निर्णयका कारण तत्कालीन कानुनमन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले भ्रष्टाचार मुद्दा खेप्नुपरेको छ।
उनी विधेयक समितिका संयोजक थिए।
तर, त्यही समितिका सदस्य रहेका र बैठकमा उपस्थित पनि भएका ६ जना मन्त्रीले भने उन्मुक्ति पाएका छन्। उन्मुक्ति पाउनेमा तत्कालीन संघीय मामिला मन्त्री मीनेन्द्र रिजाल, भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, उद्योगमन्त्री महेन्द्रप्रसाद यादव, कृषिमन्त्री मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव, शान्तिमन्त्री रकम चेम्जोङ र भूमिसुधार राज्यमन्त्री मानबहादुर शाही छन्।
त्यस्तै सोही दिनको बैठकमा १७ जना अरू आमन्त्रित पदाधिकारी पनि रहेको निर्णय पुस्तिकामा उल्लेख छ। उनीहरूले पनि भ्रष्टाचारको अभियोग खेप्नुपरेको छैन।
उक्त बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सुबोधनारायण झा, नेपाल कानुन आयोगका उपाध्यक्ष हरिप्रसाद न्यौपाने र मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरे पनि उपस्थित थिए।
त्यस्तै नेपाल सरकारका सचिवहरू रामचन्द्रमान सिंह, लीलामणि पौड्याल, ध्रुवप्रसाद शर्मा, रामेश्वरप्रसाद खनाल, प्रतापकुमार पाठक, माधव पौडेल, डा ब्रजकिशोरप्रसाद शाह, बालानन्द पौडेल, प्रमोदकुमार कार्की र पुण्यप्रसाद न्यौपाने पनि उपस्थित थिए।
नायब महान्यायाधिवक्ता पुष्पराज कोइराला, सहसचिवद्वय नारायणप्रसाद सञ्जेल र मधुप्रसाद रेग्मी पनि सो बैठकमा उपस्थित भएको देखिन्छ।
उक्त बैठकमै रहेका भूमिसुधार सचिव छविराज पन्तविरूद्ध मुद्दा चलाइएको छ। तर उनले त्यस बैठकमा उपस्थित भएवापत मात्र नभएर यस प्रकरणको सुरूदेखि अन्तिमसम्ममा कागजात तयार पार्ने, निर्देशन र आदेश दिने गरेका कारण भ्रष्टाचारको अभियोग बेहोर्नुपरेको हो।
त्यस दिनको समितिको निर्णयमा लेखिएको छ, ‘जुन प्रयोजनको लागि जग्गा खरिद गरिएको हो, सोही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्ने र खरिद गरिएको जग्गा बेचबिखन गर्न नपाउने गरी पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ बमोजिम हदवन्दी भन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति दिने।’
यो निर्णय हुनुभन्द अघि नै पतञ्जलिले हदभन्दा बढी जग्गा किनिसकेको थियो। त्यसैलाई मान्यता दिन अर्कै समितिको अधिकारक्षेत्र अतिक्रमण गरी हदबन्दी छुट नै नपाउने प्रकृतिको कम्पनीका पक्षमा यो निर्णय भएको अख्तियारको निष्कर्ष छ।
यस समितिको सचिव भएर काम गर्ने, निर्णय प्रमाणीकरण र पत्राचार गर्ने सचिव त्रिलोचन उप्रेतीलाई पनि अख्तियारले अनुसन्धानमा सघाएको भन्दै भ्रष्टाचार मुद्दा नचलाई सरकारी साक्षीका रूपमा पेस गरेको छ।
यस सन्दर्भमा अख्तियारले गरेको निर्णय यस प्रकार छ-
पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई हदबन्दी छुट दिने गरी भएको निर्णय मिति २०६६।१०।१८ गतेको मन्त्रिपरिषद्, विधेयक समितिको बैठकमा उपस्थित भएका तत्कालीन संघीय मामिला, संविधान सभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजाल, उद्योग मन्त्री महेन्द्र प्रसाद यादव, कृषि तथा सहकारी मन्त्री मृगेन्द्र सिंह यादव, शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्री रकम चेम्जोङ र भूमिसुधार तथा व्यवस्था राज्य मन्त्री मानबहादुर शाहीको हकमा हेर्दा डा. मीनेन्द्र रिजाल, महेन्द्र प्रसाद यादव, मृगेन्द्र सिंह यादव, रकम चेम्जोङ र मानबहादुर शाही उक्त विद्येयक समितिका सदस्य रहेको देखिन्छ। निजहरूले अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष घटना विवरण कागज गर्दा पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई हदबन्दी छुट दिने विषयमा विधेयक समितिको बैठकमा छलफल भएको भन्ने थाहा जानकारी नभएको, आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा मात्र जानकार हुने, उक्त पतञ्जलि योगपीठको हदबन्दी छुट सम्बन्धी निर्णय भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका मन्त्री डम्बर श्रेष्ठले पेस गरेको र विधेयक समितिका संयोजक प्रेमबहादुर सिंहले निर्णय अन्तिमको टिपोट समितिका सचिव डा त्रिलोचन उप्रेतीलाई टिपाई सोही बमोजिम निजले निर्णय तयार गरी प्रमाणीकरण गरी पत्राचार गर्ने गरिएको भन्नेसमेत व्यहोराको खुलाएको देखिन्छ। भूमिसुधार तथा व्यवस्था राज्यमन्त्री मानबहादुर शाही मन्त्रालय स्तरको निर्णयमा समेत संलग्नता देखिँदैन। उक्त बैठकमा निजहरू आफू मन्त्री रहेको मन्त्रालयबाट पेस भएको आ-आफ्नो प्रस्तावको विषयमा छलफल भई निर्णय भएको सम्बन्धमा मात्र जानकारी रहेको भनी व्यहोरा खुलाएको देखिन्छ। समितिबाट भएका निर्णयहरू हेर्दा उक्त तथ्यलाई समर्थन गरेको देखिन्छ। उक्त मन्त्रिपरिषद्, विधेयक समितिका सदस्यहरू डा मीनेन्द्र रिजाल, महेन्द्र प्रसाद यादव, मृगेन्द्र सिंह यादव, रकम चेम्जोङ र मानबहादुर शाहीको उक्त निर्णय गर्दा गराउँदा प्रकृयागत उपस्थितिसम्म रहे भएको देखिएको हुँदा निजहरूको हकमा पछि थप प्रमाण प्राप्त भएमा सोही बखत कानुनबमोजिम गरिने गरी हाललाई केही गरिराख्नु परेन।
प्रतिक्रिया