युनिकोड
सर्वोच्च अदालतमा ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति विवादमा सुनुवाइ जारी छ।
चार वर्षअघि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छँदा नै दुई खेप गरी विभिन्न संवैधानिक आयोगमा गरिएको नियुक्ति विवादमा अहिलेसम्म रिट निवेदकहरूका तर्फबाट नै बहस भइरहेको छ।
संवैधानिक इजलासमा चौथो दिनको सुनुवाइ चलिरहँदा इजलासले बहस छोट्याउन कानुन व्यवसायीहरूलाई भनेको छ।
आज निवेदक तर्फबाट अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्माले बहस गर्न थालेपछि इजलासबा न्यायाधीशहरूले भने, ‘धेरै कुरा दोहोरियो। छोटो गरौँ विद्वानहरू।’
कतिपय कानुन व्यवसायीले उठेर बोल्न खोज्दा पनि इजलासले ‘पछि जवाफी बहस गर्नुहोला’ भन्दै रोकेको छ।
तर, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठलाई भने इजलासले समयसीमा तोकेको छैन।
श्रेष्ठ तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाको निवेदनमा रहेर बहस गरिरहेका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष हर्क रावल पनि सापकोटाको कानुन व्यवसायीका रूपमा बहस गर्दै छन्।
निवेदकका तर्फबाट बहस सकिएपछि सरकार र विपक्षीतर्फबाट बहस हुनेछ।
यस विवादमा गत माघ ३० देखि सुनुवाइ चलिरहेको छ।
यसअघि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा फागुन २१ गते रिट निवेदकका तर्फबाट ७ कानुन व्यवसायीले दोस्रो दिनको बहस गरेका थिए। उक्त दिन पनि बहस नसकिएपछि रिट ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेर आजका लागि पेसी तोकिएको थियो।
त्यसअघि गत माघ ३० गते निवेदकतर्फबाटै बहस सुरू भएको थियो। त्यसयता फागुन २१ र चैत ६ मा पनि दिनभर सुनुवाइ चलेको थियो।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी छन्।
अघिल्लो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अख्तियारसहित संवैधानिक आयोगहरूमा ५२ जनालाई गरेको नियुक्ति गैरकानुनी रहेको दाबी गरी बदर गर्न निवेदकले माग गरेका छन्।
२०७७ पुस १ गते अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले यी ५२ जनाकै नियुक्ति गैरकानुनी भन्दै बदर गर्न माग गरेर रिट दायर गरेका थिए। त्यसपछि उनीसहितले थप १४ वटा निवेदन दर्ता गरेका थिए।
प्रतिक्रिया