युनिकोड
नेपाली राजनीतिको दसकौँदेखिको एउटै चरित्र छ– अस्थिरता र अन्योल। वर्ष २०८१ पनि योभन्दा पृथक रहेन। यद्यपि, यो वर्ष थुप्रै महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटना भए। ती मुख्य घटनाक्रमको संक्षिप्त लेखाजोखा यहाँ गरिएको छ।
ओली–प्रचण्डको स्वर्ग र नर्क
कहिले कांग्रेस त कहिले एमालेको टेकोमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले १८ महिना सरकार चलाइसकेका थिए। कांग्रेस र एमाले सँगै सरकारमा जाने अवस्था सहज नभएकाले धेरैलाई लागेको थियो– प्रचण्डको सरकार अझै अगाडिसम्म जान्छ।
तर, स्थिति धेरैले सोचिरहेको जस्तो रहेन। जब नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका फरार अभियुक्त बेचन झा असार १५ मा पक्राउ परे स्थितिले फरक मोड लियो। उनको पक्राउलगत्तै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा दम्पती प्रचण्ड सरकारलाई साथ दिइरहेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास पुगे।
१७ असारको मध्यरातमा व्यवसायी रामेश्वर थापाको घरमा ओली र देउवा प्रचण्ड सरकार ढालेर नयाँ सरकार गठन गर्ने सहमतिमा भयो।
कांग्रेस र एमालेबीच भएको ७ बुँदे सहमतिमा सुरुको दुई वर्षसम्म ओलीले र त्यसपछि देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्ने उल्लेख थियो। प्रचण्ड सरकार ढाल्ने सहमतिको औचित्य सिद्ध गर्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने र संविधान संशोधन गर्ने विषय पनि त्यसमा समेटिएको थियो।
सहमति अनुसारै असार ३० गते ओली तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। प्रचण्ड सरकार ढल्यो। मध्यरातमा सरकार ढाल्ने सहमति गरेर भोलिपल्ट बिहान बालुवाटारमा पुगेर प्रचण्डसँग ओलीले वार्ता गरे। प्रचण्डका अनुसार ओलीले त्यो भेटमा सरकार ढाल्ने कुनै सहमति नभएको र आफूहरू ‘स्वर्ग गए पनि सँगै जाने र नर्क गए पनि सँगै जाने’ भनेर वचन दिएका थिए।
प्रचण्डले त्यसलाई पटक–पटक प्रचार गरिरहेका छन्। ओलीले पनि खण्डन गरेका छैनन्। त्यति चाँडै सरकारमा पुग्ने अनुमान नगरिएका ओली सरकारमा छन्। केही समय टिक्ने ठानिएका प्रचण्ड प्रतिपक्षी बनेका छन्।
तर, अहिलेसम्म आउँदा प्रचण्ड सरकार ढल्नुका धेरै कारणहरूमध्य बेचन झा पक्राउ प्रकरण प्रमुख हो भन्नेमा सरकारबाट बाहिरिने र सरकारमा आउने दुवै पक्ष सहमत सुनिन्छन्।
त्यतिबेला प्रधानमन्त्री रहेका प्रचण्ड र गृहमन्त्री रहेका रवि लामिछानेले बेचन झामार्फत माथिल्लो तहसम्म पुग्ने स्थिति आएपछि सरकार ढलेको बताइरहेका छन्। ओलीले पनि बेचन झा हुँदै आफूहरूलाई नै अप्ठ्यारोमा पार्ने नियतमा प्रचण्ड सरकार रहेको बताएका छन्।
रास्वपालाई रवि जोगाउनै सकस
टेलिभिजनबाट बनाएको व्यक्तिगत छविलाई राजनीतिक शक्तिमा बदल्न रवि लामिछानेले २०७९ असार ७ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्थापना गरेका थिए। उनको छविकै कारण २०७९ मा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षमा ७ सिटसहित रास्वपाले २० सिट हासिल गरेको थियो।
तर, समय यस्तो आयो, रविको छविकै कारण स्थापित भएको रास्वपाले आपराधिक अभियोगबाट रविलाई जोगाउनकै लागि आन्दोलन गर्नुपर्यो। विभिन्न सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा लिएर ठगी गरेको आरोपमा उनी कात्तिक २ गते काठमाडौँस्थित रास्वपा केन्द्रीय कार्यालयबाट पक्राउ परे। उनलाई पोखरास्थित कास्की जिल्ला अदालतमा पेस गरिएको थियो।
रास्वपा समेत सहभागी भएको संसदीय छानबिन समितिले औँल्याएको प्रतिवेदनका आधारमा समेत रविमाथि मुद्दा अघि बढाइएको भए पनि रास्वपाले उनको पक्राउलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहका रुपमा व्याख्या गर्यो। पोखरा र काठमाडौँमा प्रदर्शन समेत गर्यो।
रविलाई सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा चलाइएको छ। उनलाई कास्की, काठमाडौँ, चितवन र रुपन्देहीका सहकारीको रकम अपचलन गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको थियो।
लामिछानेलाई कास्की जिल्ला अदालतले ६५ लाख, काठमाडौं जिल्ला अदालतले ६०, चितवन जिल्ला अदालतले ५४ लाख र रुपन्देही जिल्ला अदालतले १ करोड धरौटीमा छाडेको थियो।
तर, रुपन्देही जिल्ला अदालतको आदेशलाई तुलसीपुर उच्च अदालतको बुटवल इजलासले उल्ट्याउँदै चैत २२ गते थुनामा पठाउन आदेश दियो। उक्त आदेशसँगै पक्राउ परेका रवि लामिछाने भैरहवा कारागारमा छन्।
रास्वपाले सभापति रवि लामिछानेमाथि राज्यको निर्मम प्रतिशोध रहेको र उनीमाथि प्रहरी दमन भएको भन्दै मानवअधिकार आयोग गुहारेको छ।
उपचुनावमा गठबन्धन अस्वीकृत, माओवादी उत्साहित
मंसिर १६ गते उप निर्वाचन भयो। स्थानीय तहका रिक्त रहेका ४४ सिटका लागि चुनाव भएको थियो।
सीमित सिटमै भए पनि मतदाताको मत जाँच गर्ने एउटा अवसर थियो। र, यसपालि थोरै क्षेत्रमा बाहेक अधिकांशमा प्रमुख ३ दल एक्लाएक्लै चुनाव लडेका थिए। गठबन्धन नगरी लडिएको चुनाव भएकाले यसको परिणामले धेरै हदसम्म दलहरूको पछिल्लो जनाधारको पनि संकेत गरेको छ।
चार पदमा सर्वसम्मत भएकाले ४१ पदका लागि मात्रै भएको चुनावमा कांग्रेस एक नगरपालिका प्रमुख, १६ वडाध्यक्ष र २ जिसस प्रमुखसहित पहिलो भयो। यद्यपि, पहिले कांग्रेसले जितेका २७ ठाउँमा चुनाव भएको थियो। पहिले जितेका केही क्षेत्र गुमाएर पनि कांग्रेस पहिलो दल बन्न सफल भयो।
एमाले एक गाउँपालिका अध्यक्ष, दुई गाउँपालिका उपाध्यक्ष र पाँच वटा वडामा विजयी भयो। एमालेले यसअघि जितेका ८ वडामा निर्वाचन भएको थियो। एमालेले ३ वडाध्यक्ष गुमाएको भए पनि एक पालिका अध्यक्ष र एक उपाध्यक्ष पायो।
माओवादी केन्द्रले एक गाउँपालिका अध्यक्ष, २ गाउँपालिका उपाध्यक्ष र १ नगरपालिका उपाध्यक्ष जित्यो। त्यस्तै ७ वडाध्यक्ष समेत जितेको माओवादी कुल ११ स्थानमा जित निकाल्न सफल भयो। माओवादीले पहिले जितेका ७ स्थानमा निर्वाचन भएको थियो।
त्यस्तै जसपा नेपाल दुई, रास्वपा एक, एकीकृत समाजवादी एक, नेमकिपा एक र स्वतन्त्रले एक वडाध्यक्ष जितेका छन्।
एक्लाएक्लै लडिएको चुनावमा माओवादीले एमालेलाई उछिनेको देखियो। हारेका ठाउँमा पनि माओवादी दोस्रो भएको देखियो। एमाले आफूले जितेका क्षेत्रमा बाहेक अधिकाशंमा तेस्रो स्थानमा देखियो।
यो परिणामले कांग्रेस, एमाले र माओवादी जस्ता ठूला दलबीचको चुनावी गठबन्धनलाई खासै नरुचाएको संकेत मिल्यो। अनि पछिल्ला चुनाव कहिले कांग्रेस र त कहिले एमालेसँग तालमेल गरेर लडेको माओवादी यो नतिजाले उत्साहित देखियो।
माओवादीले यो उपचुनाव र स्ववियू निर्वाचनको परिणामले आफूलाई एक्लै चुनाव लड्ने तागत मिलेको बताएको छ।
सरकारसँग बालेनको भिडन्त
हुन त उनी आफै स्थानीय सरकारको प्रमुख हुन्। तर, संघ सरकारसँग भिड्ने काम छाडेका छैनन्। अघिल्लो वर्ष सिंहदरबार जलाउने चेतावनी दिएका बालेनले यो वर्ष पनि सरकारसँग पौँठेजोरी खेल्न छाडेनन्।
विशेषगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग उनको टक्कर परिहेको छ। धरहरालाई सेतोटावर भनेदेखि हार्दिक नरहेको ओली–बालेन सम्बन्ध न्यायो बन्न सकिरहेको छैन।
भ्यु टावरको नक्सा स्वीकृतिलाई लिएर महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंमाथि ‘एक्सन’ लिएपछि सरकारसँग बालेनको टक्कर उत्कर्षमा नै पुग्यो।
गुरागाईंलाई फिर्ता गरेको महानगरले नयाँ प्रशासकीय अधिकृत मागेर संघीय सरकारलाई पत्र लेख्यो। सरकारले महिनौँसम्म पनि नयाँ प्रशासकीय अधिकृत पठाएन। सरकारको आलोचना हुन थालेपछि गुरागाईंलाई नै पठाउने निर्णय गर्यो। तर, महानगरले उनलाई स्वीकार नगर्ने अडान लियो।
सरकारले पनि आफ्नो अडान छोडेन। गुरागार्ईंलाई चैत २१ गते महानगरमा पुनर्बहालीका लागि पठायो। तर, बालेनका तर्फबाट नगर प्रहरीले उनलाई कार्यालय छिर्न अवरोध पुर्याए। यद्यपि, कर्मचारी र अन्य जनप्रतिनिधिको सहयोगमा उनी कार्यालय प्रवेश गरेर काम थालेका छन्।
यसअघि बालेनले ‘एक हप्तामा महानगरका कर्मचारीले तलब नपाए सबैलाई टुकुचामा गाडिदिने’ धम्की दिएका थिए।
महानगरले एमाले लुम्बिनी प्रदेश सांसद रेखा शर्माले घरेलु मजदुरका रुपमा राखेकी १४ वर्षीया बालिकालाई काठमाडौँमा उद्धार गरेको थियो। तर, शर्माविरुद्ध दायर मुद्दा अगाडि नबढाउने निर्णय सरकारले लिएपछि पनि बालेन सरकारविरुद्ध आक्रोशित भए।
‘सरी नानु, तिम्रा पीडकका विरूद्धमा मुद्दा नचल्ने बनाएछ सरकारले,’ फेसबुकमा उनले लेखेका छन्, ‘नआत्तिनू। समय आउनेछ। यस्तै विभेद, अपराध मास्न अनि ती कुकर्म गर्नेहरूलाई तह लगाउन तिमी र तिमी जस्तै धेरै नानीबाबुले पढ्न पर्छ। समाज बुझ्न पर्छ।’
सरकारले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि पनि बालेनले त्यसको आलोचना गरे। ‘अब खोला मात्र हैन टुँडिखेल, खुल्लामन्च पनि आफ्नो कार्यकर्तालाई दिने अध्यादेश पास भएछ। बधाई छ सरकारमा रहेका कार्यकर्ताहरूलाई।’
जब सरकारले ‘भिजिबिलिटी’ गुमायो
ठूलो वर्षापछि गत असोजमा आएको बाढीले देशभर निकै क्षति पुर्यायो। १७० भन्दा बढीको मृत्यु भयो। यसले अर्थतन्त्रमा करिब ४६ अर्बको क्षति पुर्याएको सरकारकै प्रक्षेपण छ।
तर, त्यो विपद्का बेला एउटा दुःखद दृश्य देखा पर्यो। मन्त्रीहरूका लागि सरकारी आवास बनाइएको ललितपुरको नख्खु खोलाको बीचमा रहेको छाप्रोमाथि चढेर पीडितले उद्धारका लागि घण्टौँसम्म गुहार माग्दा पनि सरकार अघि सरेन।
त्यसको व्यापक आलोचना भएपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले ‘भिजिबिलिटी’ नपुगेर उनीहरूलाई हेलिकोप्टरबाट उद्धार गर्न नसकिएको स्पष्टीकरण दिएका थिए।
सरकारको ‘भिजिबिलिटी’ नख्खुमा मात्रै होइन, बाढी पहिरो पीडित देशका अन्य क्षेत्रमा पनि पुगेन। प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेपछि मात्रै सरकारले त्यत्रो प्रकोपबारे छलफलका लागि सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्ने आवश्यकता महसुस गरेको थियो।
त्यही बेला सरकारका प्रमुख राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन अमेरिकामा थिए। देशमा प्राकृतिक प्रकोपले दुःख दिएका बेला पनि भ्रमण नछोट्याएर झिनामसिना कार्यक्रममै अल्झिएर अमेरिकी बसाइ लम्ब्याएको भन्दै आलोचना भइरहेकै थियो।
नेपाल फर्किएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले झन् असंवेदनशील अभिव्यक्ति दिए। तपाईंको यात्राले मुलुकलाई के अर्थ राख्यो भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘म कुनै भैँसी दुहुन गएर दूध लिएर आएँ भनेजस्तो होइन।’
बाढी पहिरोपछिको उद्धार र राहतमा सरकारको कमजोरीबारे सोधिएको प्रश्नमा पनि उनले यस्तै खाले असंवेदनशील जवाफ दिएका थिए। भीषण वर्षा हुने र ठूलो क्षति हुने पूर्वानुमान मौसम विभागले केही दिन पहिले नै गरेको भए पनि ओलीले कुन–कुन ठाउँमा पहिरो जान्छ भनेर नभनेको उनको टिप्पणी थियो।
नेपाल फर्किएपछि पनि उनी बाढी पहिरोको बिगार अवलोकन गर्न पुगेनन्। यद्यपि, ललितपुरको च्यासलस्थित आफ्नो पार्टी कार्यालयमा पुगेको क्षति हेर्न भने पुगे।
चीनसँग बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर, भारतको संशय कायमै
भारतसँग न्यायो सम्बन्ध भएको भए सुरुमै भारतबाट आफ्नो पहिलो वैदेशिक यात्रा थाल्ने चाहना प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको थियो। तर, सम्बन्ध सकारात्मक बन्न नसकेपछि ओलीले चीनबाट आफ्नो वैदेशिक यात्रा थाले।
भारतलाई देखाइदिने मुडमा १७ मंसिरमा बेइजिङ प्रस्थान गरेका ओलीले त्यहाँ पुगेर केही वर्षदेखि थाती रहेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ(बीआरआई) कार्यान्वयन फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गरे।
चीन जानुअघि बीआरआई सहमतिको ढाँचाबारे सत्तासहयात्री नेपाली कांग्रेसँग निकै बहस चलेको थियो। कांग्रेस ऋणमा कुनै पनि बीआरआई परियोजना स्वीकार नगर्ने पक्षमा थियो। कांग्रेस बीआरआईमा ऋण भन्ने शब्द सुन्नै चाहिरहेको थिएन।
एमाले भने बीआरआईमा अनुदान, लगानी र सस्तो ब्याजदरको ऋण स्वीकार गर्ने पक्षमा थियो। तर, सत्ता सहयात्री दलहरू नै फरक मतमा रहँदा बीआरआईमा सहमति गर्न सरकारलाई अप्ठ्यारो हुने र ओलीको चीन भ्रमण अर्थहीन हुने देखियो।
त्यसपछि दुवै दल गम्भीर छलफलमा जुटे र बीचको बाटो तय गरे। दुई दलको सहमतिबारे चीनलाई जानकारी गराए र त्यसै अनुसार बीआरआई सम्झौताका लागि मनाउने कोसिस समेत गरे। चीन पनि लचिलो भयो। ऋण लिने या नलिने भन्ने जस्ता शब्दमा मौन रहँदै बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता भयो।
तुलनात्मक रुपमा उत्तरी छिमेकीसँग ओलीको सहज सम्बन्ध हुँदा दक्षिणी छिमेकीसँगको सम्बन्ध भने भरोसायोग्य बन्न सकेन। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीको नेपाल भ्रणका बेलादेखि नै ओलीले भारतसँगको सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रयास थालेका थिए।
लगत्तै परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई भारतमै पठाए। त्यो भ्रमणबाट पनि सकारात्मक नतिजा नआएपछि राष्ट्र संघीय महासभाको साइडलाइनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग भेटेर सकारात्मक माहोल बनाउने प्रयास गरे।
त्यहाँको भेटबाट पनि ओली–मोदी सम्बन्धमा मधुरता नछाएपछि साताव्यापी लामो युरोप भ्रमणमा निस्किएकी परराष्ट्रमन्त्री राणालाई भारत पठाए। अघिल्लोपटक भव्य आतिथ्य पाएकी राणाले यसपटक चिसो महसुस गरिन्।
रायसिना डायलगमा भाग लिन भारत पुगेकी राणाले फेरि पनि ओलीका लागि वातावरण बनाउने प्रयास गरिन्। खासै उपलब्धि हात नलागेपछि थाइल्यान्ड पुगेका ओलीले बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनको साइडलानमा दोस्रोपटक भेटे।
थाइल्यान्डमा एक्लाएक्लै भएको भेटपछि पनि ओली–मोदी सम्बन्ध समधुर बनेको छनक आएको छैन।
भाटभटेनीको दान, भीम रावललाई निष्कासन
जग्गाजमिन प्रसस्तै भएको र आफै भव्य कार्यालय बनाउन सक्ने सत्तारुढ नेकपा एमालेलाई भाटभटेनी स्टोर्सका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले कीर्तिपुरमा जग्गा दान गरे। त्यति मात्रै होइन, एमाले कार्यालय समेत आफै बनाइदिने घोषणा असोज २५ को शिलान्यास सभाबाट गुरुङले गरेका थिए।
एउटा विवादित व्यवसायीको दान लिएर कार्यालय बनाउने पार्टी नेतृत्वको कदम एमाले भित्रका धेरैलाई मन परेको थिएन। तर, त्यसको सार्वजनिकरुपमै आलोचना गर्ने आँट भीम रावल, विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सेनाले मात्रै गरे। त्यसबारे एमालेले उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्यो।
उनीहरूको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै पुस १० मा कारबाही समेत गर्यो। भीम रावललाई एमालेबाट निम्ति निष्कासित गर्दा पाण्डे र तिम्सेनालाई ६ महिनाका लागि निलम्बन गरियो।
रेशम–रञ्जिता घरझगडा र सीकेसँगको एकता प्रयास
कैलालीको टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएर रेशम चौधरी जेल पुगे। तर, उनले जेलबाटै पार्टी गठन गरे। श्रीमतीलाई त्यसको अध्यक्ष बनाए। २०७९ को प्रतिनिधि सभा चुनावमा पार्टीले अनपेक्षित सफलता हात पार्यो।
यसमा रेशमको सेन्टिमेन्ट र रञ्जिताको मेहनतले काम गरेको थियो। तर, जब रेशम राष्ट्रपतिबाट आम माफी पाएर फर्किए, तब श्रीमान्–श्रीमतीबीच नै शक्ति संघर्ष सुरु भयो।
जेलबाट निस्किएर रेशमले पार्टीको महाधिवेशन गराए। आफू सर्वसम्मत अध्यक्ष चुनिए। श्रीमतीलाई कुनै पदमा राखेनन्। त्यसको आलोचना भएपछि सहअध्यक्ष बनाए। तर, निर्वाचन आयोगले रेशमलाई अध्यक्ष मानेर विवरण अद्यावधिक गर्न मानेन।
अनि, फेरि रञ्जिता अध्यक्षकै भूमिकामा फर्किनुपर्ने भयो। त्यसले उनीहरूको पारिकवारिक सम्बन्धमै प्रभाव पार्यो। यो वर्ष त्यसका बाछिटाहरू देखिए।
‘केही स्वार्थी मान्छेले तिम्रो मेरो सम्बन्ध र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सिध्याउने खेलमा सहजै खेलेको मैले त बुझेको थिएँ तर, तिमीले बुझेनौ,’ रेशमले फेसबुकमै लेखे, ‘तिमी सोझी र अन्जान छ्यौ तर, मुडी छ्यौ भनेर नजिकबाट बुझ्नेले त्यसको फाइदा उठाए।’
उनीहरूको सम्बन्धमा अझै स्थिरता आइसकेको छैन। कुन सरकारमा जाने, कुन सरकारमा नजाने भन्ने विषयमा उनीहरूबीच भएको विवाद पनि सार्वजनिक भयो।
आफू अध्यक्ष बन्न नपाएका रेशम सीके राउतको जनमत पार्टीसँग एकताको प्रयासमा छन्। एकतापछिको पार्टीमा पनि रञ्जितालाई पन्छाउने प्रयासमा रेशम लागेको देखियो।
दुवै पार्टीबीचको एकता कार्यदलमा अहिलेसम्म एकतापछिको पार्टीको नाम नागरिक जनमत राख्ने, चुनाव चिह्न ढकिया रहने, रेशम चौधरी संरक्षक र अध्यक्ष सीके राउत बन्ने सहमति जुटेको छ। तर, रञ्जितालाई कुनै पद नदिएर तेस्रो वरीयतामा राख्ने प्रयास भएको छ, जसलाई उनले मानेकी छैनन्।
फेरि मोर्चाबन्दीमा मधेसकेन्द्रित दल
कमजोर बन्दै गएका मधेसकेन्द्रित दलहरू फेरि एकपटक मोर्चाबन्दीमा उत्रिएका छन्। मधेसी, थारू र जनजातिसम्बन्धी मुद्दालाई राजनीतिक एजेन्डा बनाउँदै आएका ७ वटा दलले चैत २१ गते ‘संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा’ गठन गरेको घोषणा गरेका छन्।
यस नवगठित मोर्चामा सीके राउतको नेतृत्वमा रहेको जनमत पार्टी, उपेन्द्र यादवको जसपा नेपाल, महन्थ ठाकुरको लोसपा, रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राजेन्द्र महतोको राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, हृदयेश त्रिपाठीको जनता प्रगतिशील पार्टी र वृषेशचन्द्र लालको तमलोपा सहभागी छन्।
मोर्चाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरक्षण र सुदृढीकरण, सामथ्र्य र पहिचानका आधारमा प्रदेशको पुनर्सीमांकन, अधिकारसम्पन्न प्रदेशको निर्माण तथा प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने स्थानीय तहसम्बन्धी विषयहरूलाई आफ्नो मुख्य मुद्दा बनाएको छ।
गद्दी चढ्ने ज्ञानेन्द्रको रहर र दुर्गा प्रसाईंको विनाशलीला
हुन त विस्थापित भएकै दिनदेखि राजावादीहरूले राजसंस्था पुनर्स्थापित गर्ने कोसिस थालेका हुन्। आन्दोलनका प्रयास पनि भएकै हुन् यो १७ वर्षको अवधिमा।
तर, वर्ष २०८१ उनीहरूका लागि निकै अनुकूल समय बनिदियो जुर्मुराउनका निम्ति। गणतन्त्रवादी दलहरूले डेलिभरी दिन नसकेपछि वाक्कदिक्क भएका नागरिकलाई पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले फागुन ७ गते वक्तव्य दिएर भड्काउने कोसिस गरे।
उनले ‘अब समय आयो, राष्ट्र जोगाउन साथ दिनुहोस्’ भन्दै दिएको वक्तव्यले राजावादीहरू उत्साहित भए। अनि पोखराबाट फागुन २५ गते काठमाडौँ फर्किन लागेका पूर्वराजाको स्वागतमा विशाल ¥याली उतारेर आन्दोलनको सुरुवात गर्ने प्रयास गरे।
त्यसबाट उत्साहित पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजसंस्था फर्काउन पूर्वपञ्च नवराज सुवेदीलाई अघि सारे। राजावादी दलका नेताहरूलाई कमल थापा र राजेन्द्र लिङ्देनहरूलाई बेवास्ता गर्दै सुवेदीलाई आन्दोलन समितिको संयोजक र विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई जनकमान्डर बनाए।
प्रसाईंकै नेतृत्वमा चैत १५ गते तीनकुनेमा आयोजना गरिएको प्रदर्शन विध्वंशकारी बन्न पुग्यो। त्यहाँ आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भयो। साथै दुईजनाको ज्यान पनि गयो।
प्रसाईंले मच्चाएको उपद्रवका कारण राजावादी आन्दोलन रक्षात्मक बनेको भए पनि डा जगमान गुरुङको नेतृत्वमा त्यसलाई फेरि उठाउने कोसिस गरिएको छ। राजावादीहरू गणतन्त्र, संघीयता उल्टाएर राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र पुनर्स्थापित गरिछाड्ने ‘मुड’मा छन्।
प्रतिक्रिया