युनिकोड
बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई)को समझदारी पत्र (एमओयु)मा हस्ताक्षर भएको ७ वर्ष ७ महिनापछि गत डिसेम्बर पहिलो साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा जाँदा बेइजिङमा सो परियोजना कार्यान्वयनका लागि ‘फ्रेमवर्क फर बेल्ट एन्ड रोड कोअपरेसन’मा हस्ताक्षर भयो। ओलीको भ्रमणमा संयुक्त वक्तव्य आइसकेको भोलिपल्ट अर्थात् डिसेम्बर ४ मा बीआरआईको फ्रेमवर्कमा सहमति जुटेको थियो।
चिनियाँ ऋण कुनै हालतमा नलिने, केबल अनुदान मात्र लिने कडा अडान राख्दै आएको नेपाली कांग्रेसको पनि सहमतिमा बीआरआईको फ्रेमर्वकमा समझदारी भयो। जसमा नेपाल र चीनबीच हुने जुनसुकै दुई पक्षीय सहकार्यलाई बीआरआईको मान्यता दिइएको छ। साथै, सो फ्रेमवर्कमा ऋण र अनुदान दुवैलाई बीआरआई परियोजना मान्न सकिने भाषाको प्रयोग भएको छ।
समझदारी भएको तीन महिना पुगिसक्दा बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनमा जाला कि नजाला, कतै यो सन् २०१७ मा भएको एमओयू जसरी नै अड्केला कि भन्ने प्रश्न अझै बाँकी नै छन्। बीआरआईकोे फ्रेमवर्कभित्र १० वटा परियोजनाहरू राखिएका छन्। ती परियोजनाहरूको पछिल्लो तीन महिनाको प्रगतिविवरण कस्तो छ भन्ने जिज्ञासा आम रूपमा देखिन्छ।
यसै सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा, नेपाल लगानी बोर्ड र सडक विभागको महानिर्देशकको कार्यलयबाट प्राप्त पछिल्लो जानकारीका आधारमा यहाँ बीआरआई परियोजनाहरूको पछिल्लो अवस्थाबारे ब्रिफिङ गरिएको छ।
बीआरआईको फ्रेमवर्कभित्र टोखा‐छहरे सुरुङमार्ग, हिल्सा‐सिमकोट सडक परियोजना, किमाथाङ्का‐खाँदबारी सडक, किमाथाङ्का पुल र एकीकृत चेक प्वइन्ट, केरुङ‐काठमाडौँ सीमापार रेलमार्ग, अमरगढी सिटीहल परियोजना, केरुङ‐रसुवागढी‐चिलिमे २२० केभी सीमापार पावर ट्रान्समिसन लाइन, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, काठमाडौँ साइन्टिफिक सेन्टर एन्ड म्युजियम, चीन‐नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क र झापा स्पोर्ट्स एन्ड एथ्लेटिक्स कम्प्लेक्स गरी १० वटा परियोजनाहरूलाई समावेश गरिएका छन्। यी परियोजनाहरूमध्ये कुनैमा धिमा गतिमा प्रगति भइरहेको छ भने कुनै‐कुनै परियोजनाहरूमा शून्य प्रगति देखिन्छ।
टोखा‐छहरे सुरुङमार्ग
टोखा‐छहरे सुरुङमार्ग, काठमाडौं‐केरुङ जोड्ने अन्तरदेशीय राजमार्गको एक खण्ड हो। यो सडकमार्ग काठमाडौँको टोखाबाट सुरु भई नुवाकोटको बिदुर हुँदै नेपालको सीमा रसुवागढी भएर चीनको केरुङलाई जोड्ने रणनीतिक रूपले महत्वपूर्ण राजमार्गको खण्ड हो। यो सुरुङमार्गमार्फत समय बचत, सडकको सुरक्षादेखि आर्थिक गतिविधि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ।
यो सुरुङमार्ग बनाउने सम्बन्धमा नेपाल र चीनबीच सम्भाव्यता अध्ययन गर्नका लागि ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’मा हस्ताक्षर भइसकेको छ। नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयले अध्ययन गर्नको लागि अनुरोध पत्र पनि चीनलाई पठाइसकेको छ। साथै, परियोजनाको पूर्ण रूपमा क्षेत्र, म्याप, लम्बाइ आदि सबै प्राविधिक जानकारी पनि चिनियाँ पक्षलाई पठाइएको छ।
अहिलेसम्म चीनले यो परियोजनाको बारेमा कुनै प्रतिक्रिया दिइसकेको छैन तर काठमाडौँमा भएको एक बैठकमा चिनियाँहरूले सम्भाव्यता अध्ययन भन्दाअघि वातावरणीय प्रभावको बारेमा अध्ययन गरिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्।
हुन त सम्भाव्यता अध्ययनपछि मात्र वातवरणीय प्रभावको अध्ययन गरिने अभ्यास छ तर चिनियाँहरूले भने शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने यो परियोजनामा नेपालको कानुनअनुसार वनले ढिलाइ गर्न सक्ने विश्लेषण गरी यस्तो प्रस्ताव गरेका छन्। यहाँ नेपाल र चीनबीचमा कसरी काम गर्ने भन्ने कुरामा मतऐक्य हुनसकेको छैन। यद्यपि, यस विषयमा दुवै देशका अधिकारीहरू संवाद र छलफलमा भएकोले यसलाई प्रगति हुँदै गरेको परियोजनाभित्र राख्न सकिन्छ।
हिल्सा‐सिमकोट सडक परियोजना
हिल्सा‐सिमकोट सडक परियोजना कर्णाली आर्थिक करिडोरको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो। यो ५३६ किलोमिटर लामो सडक परियोजनाले उत्तरमा चीनको सीमा हिल्सादेखि दक्षिणको भारतीय सीमा नेपालगञ्ज पारीको जमुनियालाई जोड्दछ। योे चीन‐भारतलाई जोड्ने नेपालको आठौँ उत्तर‐दक्षिण करिडोर पनि हो। हिल्सा‐सिमकोट खण्डको लम्बाइ ९५ किलोमिटर मात्र छ।
यो परियोजनामा पनि सम्भाव्यता अध्ययनको लागि नेपाल र चीनबीच ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’मा हस्ताक्षर भइसकेको छ। साथै, नेपालले सीमामा पर्ने हुम्ला कर्णालीमा मोटरेबल पुल बनाउन अनुरोध पठाइसकेको छ। यो परियोजनामा चीनले कसरी प्रतिक्रिया दिन्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी नै छ।
किमाथांका‐खाँदबारी सडक र पुल
यो परियोजना पनि चीन र भारत दुवैलाई जोड्ने कोसी करिडोरको एक हिस्सा हो। ३४५ किलोमिटर लामो यो करिडोरको उत्तरमा किमाथांका छ। जुन चीनको सीमामा पर्दछ भने दक्षिणमा जोगवनीको रानी भन्सारले भारतलाई जोडेको छ। नेपालले यो परियोजनाको ‘कन्सेप्ट नोट’ चिनियाँ पक्षलाई पठाइसकेको छ। चीनले यसको अध्ययन गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले जनाए।
यो सडकमार्गमा ट्रयाक खन्ने काम नेपाली सेनाले गरिरहेको छ। अब करिब ३ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खनेपछि यो मार्ग किमाथांकासम्म जोडिने छ। तर यो मार्गमा सवारीसाधन सञ्चालन हुने अवस्था भने छैन। सडक विभागले खाँदबारी‐किमाथांका खण्डमा ५० किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिका लागि टेन्डर आह्वान पनि गरिसकेको छ। यो सडकमार्गलाई दुई पक्षीय व्यापार मार्ग बनाउने उदेश्यले चीनको सहयोग लिन खोजिएको हो।
चीन‐नेपाल सीमापार रेलमार्गनेपाल–चीन जोड्ने यो पहिलो रेलमार्ग हुनेछ, जुन पछि चीन–दक्षिण एसिया जोड्ने अन्तरदेशीय रेलमार्गका रूपमा विस्तार हुने अपेक्षा छ। यो रेलमार्ग र सँगसँगैको सडकमार्ग नेपाल जोड्ने चीनको मुख्य प्रवेशद्वार हो। रणनीतिक महत्त्वको केरुङ‐काठमाडौं रेलमार्गलाई कालान्तरमा लुम्बिनीसम्म पुर्याउने लक्ष्य छ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले सन् २०१९ को अक्टोबरमा नेपाल भ्रमण गर्दा प्राथमिकतामा राखेर यो रेलमार्ग बनाउने प्रस्ताव अघि सारेका थिए। यो रेलमार्गको पूर्व‐सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ। हाल चिनियाँ २ अर्ब अनुदानमा नयाँ सम्भाव्यता अध्ययन हुँदैछ। नेपालले यसलाई डीपीआर भन्ने गरेको छ भने चिनियाँहरूले सम्भाव्यता अध्ययन भन्ने गरेका छन्।
यो परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको काम सोचेजस्तै गरी प्रगतिमा रहेको सडक विभागको निष्कर्ष देखिन्छ। यो परियोजनाको एरियल सर्भेको काम सम्पन्न भइसकेको छ भने जुन २०२६ सम्ममा यसको बाँकी ड्रिलिङ, माटो परीक्षण र अन्य प्राविधिक अध्ययन गरिसक्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ।
केरुङ‐रसुवागढी‐चिलिमे ट्रान्समिसन लाइन
केरुङ‐रसुवागढी‐चिलिमे २२० केभी सीमापार पावर ट्रान्समिसन लाइन चीन र नेपालबीचमा सहमति भएको एक मात्र विद्युतीय प्रसारण लाइन हो। नुवाकोटको रातामाटेबाट रसुवाको सीमा रसुवागढी हुँदै चीनको केरुङसम्म जोड्ने यो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनले चीनसँग पनि नेपालको विद्युत व्यापारको ढोका खोल्ने अपेक्षा छ।
तर यो प्रसारण लाइनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने ठोस सहमति भइसकेको भने छैन। नेपालको उर्जा मन्त्रालयले चिनियाँ पक्षसँग परियोजना सम्बन्धी प्रस्ताव पठाइसकेको छ। यो प्रसारण लाइनको बारेमा पछिल्लो समयमा नेपालमा बैठक भएको थियो। चिनियाँ पक्षले यसबारे यही अप्रिलभित्रै चीनमा उच्चस्तरीय बैठकको तयारी हुँदैछ भन्ने जानकारी नेपाललाई दिएको छ।
मदन भण्डारी विश्वविद्यालय
विज्ञान र प्रविधिसम्बन्धी मदन भण्डारी विश्वविद्यालय निर्माण गर्ने विशेष रुचि पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको हो। सन् २०१९ को अप्रिलमा चीन भ्रमणमा जाँदा तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले यो प्रस्ताव चीन समक्ष राखेकी थिइन्। चिनियाँ राष्ट्रपति सी नेपाल भ्रमणमा आउँदा यो परियोजना बनाउन सहमति भएको थियो। यो विश्वविद्यालय कस्तो र कसरी बनाउने भन्नेबारे नेपालको प्रस्ताव चीनलाई पठाइसकेको अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवको भनाइ छ। चिनियाँहरूले यसको अध्ययन गरिरहेका छन्।
यो परियोजना बनाउन चीन र नेपालबीच सघन रूपमा छलफल भइरहेको छ। निर्माणका लागि उपयुक्त ठाउँको छनौट गर्न छलफल भइरहेको छ। नेपालले प्रस्ताव गरेको मकवानपुरको चित्लाङभन्दा उपयुक्त अर्को स्थान हेर्न चिनियाँ पक्षले सुझाव दिएको थियो। नेपालले काभ्रे जिल्लामा नयाँ ठाउँ पहिचान गरी चिनियाँ पक्षलाई जानकारी दिइसकेको छ तर चिनियाँ पक्षले काभ्रे उपयुक्त भएको ठहर गरेको भए पनि सो ठाउँको भ्रमण अहिलेसम्म गरेको छैन।
चित्लाङमा नेपालले विश्वविद्यालय अन्तर्गतका केही संरचना बनाएर मास्टर्स डिग्री र पीएचडीका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याइसकेको हुनाले काभ्रेमा विश्वविद्यालय बनाउन त्यति सजिलो देखिएको छैन। चित्लाङमा विश्वविद्यालयको नाममा सीमित जमीन भए पनि अरु थप जमिन लिन प्रक्रिया सरकारले बढाइएको छ।
प्रगतिशून्य परियोजनाहरू
प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा बीआरआईमा समावेश भएका केही परियोजनाहरूको यो तीन महिनाको अवधिमा शून्यप्रगति देखिएको छ। ओलीको गृहजिल्ला झापाको दमकमा सबै प्रक्रिया पूरा भएर पनि चीन‐नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्कको काम अगाडि बढन सकेको छैन। ओलीले २०७७ को फागुनमा नै शिलान्यास गरेको यो परियोजनाको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अझै हुन सकेको छैन।
चीनको निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने भनिएको यो परियोजना नेपाल लगानी बोर्डले हेरिरहेको छ। ओलीको चीन भ्रमणको समयमा प्रकाशित दुई देशको संयुक्त विज्ञप्तिको छैटौँ बुँदामा यसको जतिसक्दो चाँडै पीडीए गर्ने भनिएको छ। दुवै पक्ष पीडीए गर्न सहमत भइसकेको अवस्थामा पनि हस्ताक्षर हुन सकेको छैन। लगानी बोर्डले यो परियोजनामा पीडीए गर्न निर्णय पनि गरिसकेको छ। तर समय सीमा बितिसकेकोले अझै अल्झिरहेको छ। यसका बाबजुद दुई पक्षबीच वार्ता भइरहेको छ।
ओलीको जिल्लामा नै निर्माण गर्ने भनिएको ‘झापा स्पोर्ट्स एन्ड एथ्लेक्टिस कम्प्लेक्स’, नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्लामा निर्माण गर्ने भनिएको ‘अमरगढी सभाहल’ र ‘काठमाडौँ साइन्टिफिक सेन्टर एन्ड साइन्स म्युजियम’जस्ता पछिल्लोपटक बीआरआई परियोजनामा समावेश भएका परियोजनाहरूमा भने प्रायः प्रगति शून्य छ। यी परियोजनाहरूको बारेमा पत्राचार गर्ने, कन्सेप्ट नोट पठाउने, बैठक गर्नेजस्ता कुनै पनि पहल भएको छैन।
प्रतिक्रिया