अध्यादेशबारे निर्णय गर्नुअघि ओली र देउवासँग ‘फाइनल’ कुरा गर्ने उपेन्द्रको चाहना

सरकारले माघ १८ गते संसदमा पेस गरेको ६ वटा अध्यादेश दुवै सदनबाट स्वीकृत हुनुपर्छ। अस्वीकृत भए अध्यादेश तत्काल निष्क्रिय हुन्छन्।

अध्यादेश अस्वीकृतिका लागि प्रतिनिधि सभामा ५० र राष्ट्रिय सभामा १६ वटा प्रस्ताव दर्ता भएका छन्।  

प्रतिनिधि सभामा सत्तारुढ गठबन्धनको भारी बहुमत (कांग्रेस ८८ र नेकपा एमाले ७८) रहेकोले सजिलै पास हुने नै भयो।

तर, राष्ट्रिय सभामा यी दुई दलसँग बहुमत छैन। ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमतका लागि ३० सांसदको समर्थन चाहिन्छ। कांग्रेस १६ र एमाले १० गरी उनीहरूसँग जम्मा २६ सांसद मात्र छन्। अध्यादेश पास गर्न ४ सांसद अपुग छन्।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का एक सांसद छन्। सरकारमा रहेकोले अध्यादेशको पक्षमा मत दिने लोसपा नेपालका राष्ट्रिय सभा सदस्य शेखरकुमार सिंहले बताए।

‘हामी त सत्तापक्ष छौँ, सत्तापक्षको एउटै धर्म हुन्छ, सरकारले ल्याएको कुरा पास गर्ने। सरकारमा बसुञ्जेलसम्म हामी सरकारले ल्याएको कुरा पास गरेर जान्छौँ,’ सिंहले नेपालखबरसँग भने। 

त्यसपछि पनि सत्तापक्षका लागि ३ सांसद अपुग हुन्छन्। त्यो संख्या उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालसँग छ। 

जसपा अध्यक्ष यादवले सरकारलाई समर्थन गरे पनि अध्यादेशबारे अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरिसकेका छैनन्। नेताहरूका अनुसार बुधबार दिनभर भेटघाट र छलफलमै व्यस्त रहेका उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग ‘फाइनल’ कुरा गरेर मात्रै यसबारे निर्णय लिने निकटस्थहरूलाई बताएका छन्।

‘शीर्ष भेटमा कुनै सहमति भएमा वा रातारात कुनै नयाँ घटनाक्रम विकसित नभए जसपा नेपाल अध्यादेशको विपक्षमा उभिने सम्भावना छ,’ यादवनिकट एक नेताले नेपालखबरसँग भने।  

अध्यादेशबारे निर्णय लिन यादवले कार्यकारिणी समितिको बैठक राखे। तर, निर्णय नगरी विज्ञसहित अध्यादेश अध्ययन गर्न राजकिशोर यादवको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाए।

मंगलबार र बुधबार कार्यदलले सिंहदरबारमा १० जनाभन्दा बढी विज्ञसँग छलफल गरिसकेको छ। छलफलमा मिश्रित सुझाव आएको नेताहरू बताउँछन्। 

‘भूमि र अन्य केही अध्यादेशमा परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्ने कुरा आएको छ,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन सकिने भन्ने पनि छ। तर, निचोडमा पुगिसकिएको छैन।’

‘६ वटै अध्यादेश नराम्रो भन्ने त छैन। केही स्वीकृत गर्दा हुने खालको छ। सबै अस्वीकृत गर्नुपर्ने खालको छैन,’ अर्का एक नेताले भने, ‘विवादास्पद रहेका केही स्वीकार गर्न नहुने भन्ने कुरा आएको छ।’

तथापि, अध्यादेश अध्ययन गर्न बनाएको कार्यदलले भोलि बिहीबार (माघ २४) बिहान ९ बजे अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई सुझाव र रायसहितको प्रतिवेदन बुझाउँदैछ। 

त्यसपछि ११ बजे बस्ने संसदीय दलको बैठकले अध्यादेशका विषयमा औपचारिक निर्णय लिनेछ। 

सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८१, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१, सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१, र भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ अध्यादेश संसदमा पेस गरिसकेको छ। 

जसपा नेपालका राष्ट्रिय सभा सदस्य मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव पनि भोलि मात्र त्यसबारे निर्णय गर्ने बताउँछन्। 

‘केही निचोड निकालेर अध्यक्षज्यूलाई दिन्छौँ, अब भोलि दलको बैठकले यसबारे निर्णय गर्छ,’ उनले भने। 

हुनसक्छ लेनदेन
गएको सोमबार कांग्रेस सभापति देउवाले फोन गरेरै अध्यादेशको पक्षमा सहयोग गर्न अध्यक्ष यादवलाई आग्रह गरेका थिए। लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले समेत फोन गरेर मिलेर जाने प्रस्ताव राखेको सो दलका नेताहरू बताउँछन्।

यतिबेला जसपा नेपालको साथ अनिवार्य भएकोले आफूले राखेका जुनसुकै सर्त कांग्रेस–एमालेले पूरा गर्नसक्ने अध्यक्ष यादवको बुझाइ छ। 

‘सोमबार शेरबहादुरजीले फोन गरेर समर्थन माग्नुभयो,’ सांसद प्रकाश अधिकारीले भने, ‘लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीजीले पनि कल गर्नुभयो। अध्यक्षज्यूले छलफलमै रहेको जवाफ दिनुभयो। खास कुरा भने हुन पाएन।’

त्यसैले दुई पक्षबीच लेनदेन हुनसक्ने जसपाका एक पदाधिकारी बताउँछन्।

‘संसद् सुरू हुनुभन्दा केही मिनेट अघिसम्म पनि एउटा समझदारी बन्न सक्छ। राजनीति हो, अहिले नै ठोकुवा गर्न सकिँदैन, हुँदैन,’ ती पदाधिकारीले भन्छन्, ‘अहिले हाम्रो आवश्यकता भएरै यतिधेरै खोजी भएको हो भन्ने कुरा हामीले बुझेकै छौँ।’

अध्यादेश स्वीकृत गर्न मधेस सरकारको मुख्यमन्त्रीदेखि संघीय सरकारमा प्रतिनिधित्वसम्मको प्रस्ताव आएको उनको भनाइ छ।

आफूले ल्याएको अध्यादेश बिहीबार नै पास गर्ने सरकारको तयारी छ।  कांग्रेस र एमालेले अध्यादेशको पक्षमा उभिन सांसदलाई ह्विप नै लगाएका छन्। 

एमाले राष्ट्रिय सभा प्रमुख सचेतक भगवती न्यौपानेले भनिन्– ‘हिजै हाम्रो दल र कांग्रेसले सांसदहरूलाई अनिवार्य उपस्थित हुन र अध्यादेशको पक्षमा मतदान गर्न ह्विप लगाइसकेका छौँ।’