युनिकोड
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले निजामती सेवामा दलीय ट्रेड युनियन हटाउन ठूला दलले हिम्मत गर्नुपर्ने बताएको छ।
निजामती कर्मचारीलाई आफ्ना समस्याबारे छलफल गर्न, हकहितका विषयमा कुरा उठाउन एउटा स्वतन्त्र ट्रेड युनियन भने आवश्यक रहने रास्वपाको भनाइ छ।
रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार दलका भातृ संगठन नभएर स्वतन्त्र ट्रेड युनियन मात्रै राख्नुपर्ने बताउँछन्।
उनले भने, ‘हरेक दलमा आबद्ध भएर होइन, एउटा स्वतन्त्र ट्रेड युनियन हुनुपर्छ। जसले नितान्त श्रमिकहरूको हितमा काम गर्न सक्छ। हरेक राजनीतिक दल निकटका ट्रेड युनियनले बिगार्यो।’
गएको बिहीबार संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा कांग्रेस, एमाले लगायतका दलका प्रमुख सचेतकले निजामती सेवामा दलीय ट्रेड युनियन हटाउनु पर्ने र आधिकारिक एउटा मात्रै ट्रेड युनियन राख्नुपर्ने बताएका थिए।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे र एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले निजामती सेवा विधेयकमा पार्टीको तर्फबाट धारण राख्दै दलीय ट्रेड युनियन हटाउने सहमति जनाएपछि निजामती कर्मचारीभित्र यो विषयले तरङ्ग ल्याइदियो।
भोलिपल्टै दल निकट ट्रेड युनियनले सांसदहरूलाई चेतावनी समेत दिए। दलीय ट्रेड युनियन हटाएर एउटा मात्रै आधिकारिक ट्रेड युनियन राख्नुपर्ने सांसदहरूको धारणापछि दल निकट ट्रेड युनियनले दम्भ प्रदर्शन नगर्न सांसदहरूलाई चेतावनी दियो।
रास्वपा सचेतक निशा डाँगी निजामती सेवा सुधार गर्ने हो भने ठूला दलले दलीय ट्रेड युनियन हटाउन हिम्मत गर्नुपर्ने बताउँछिन्।
‘त्यो दिन दलको धारणा सुन्दा एउटा स्वतन्त्र ट्रेड युनियन राखेर जान सकिने रहेछ भन्ने लागेको थियो तर, त्यसपछि जुन अभिव्यक्तिहरू बाहिर आइरहेका छन्, त्यो देख्दाखेरी चाहिँ अहिले नै पुराना दलले त्यो हिम्मत गर्छन् जस्तो लागेको छैन,’ डाँगीले भनिन्, ‘दलहरूले चाहेको खण्डमा सकिन्छ, ठूला दलले हिम्मत गर्नुपर्छ। ट्रेड युनियनको दबाबमा आउने कि, नागरिकको हित हेर्ने उहाँहरूले फैसला गर्नुपर्छ।’
उनले थपिन्, ‘दलनिकट कर्मचारीका संगठनले दबाब दिँदा राजनीतिक दल नै हल्लिने खालको स्थिति देखियो, यो त राम्रो भएन। हामी शक्तिशाली कि तिमीहरू शक्तिशाली भन्ने शैलीमा उहाँहरूले सांसदहरूलाई चेतावनी दिनुभएको छ। ठूला दलका माननीहरूले पक्कै सोच्नुभएको होला अब कसरी अघि बढ्ने भनेर।’
संघीय निजामती सेवा विधेयक हाल संसदमा छ। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विधेयकबारे विभिन्न कोणबाट छलफल चलिरहेको छ।
संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० संघीयता कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्णमध्येको एक विधेयक हो।
मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको ६ महिनापछि २०८० फागुन २१ गते यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो। सदनले तीन महिनापछि २०८१ जेठ १५ मा दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाएको हो।
विधेयकका केही महत्त्वपूर्ण विषय छन्, जुन समितिले मात्रै टुङ्ग्याउन सक्ने अवस्था छैन। त्यस्ता विषयमा राजनीतिक सहमति गरेर अघि बढ्ने तयारी छ।
विधेयकमा पेचिलो बनेको एउटा विषय हो, निजामती सेवामा ट्रेड युनियन। संघीय निजामती सेवा विधेयकमा छलफलका क्रममा अधिकांश सांसदले एउटा मात्रै आधिकारिक ट्रेड युनियन राख्न सुझाव दिएका छन्।
उनीहरूको धारणा छ, ‘निजामती कर्मचारीको पहिलो प्राथमिकता भनेको नागरिकको सेवा हो, तर अहिले दलैपिच्छेको ट्रेड युनियन भएका कारण उनीहरूको पहिलो प्राथमिकता राजनीतिजस्तो भएको छ। श्रमिकले आफ्ना अधिकारका लागि बोल्न, संगठित हुन पाउँछन्, त्यसका लागि एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियन भए हुन्छ। दलैपिच्छेका ट्रेड युनियनले कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिकरण भयो।’
धेरैजसो सांसदका सुझाव दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्ने भन्ने आइरहेका बेला सत्तारुढ दुई दलका प्रमुख सचेतकले पनि अस्तिको छलफलमा सोही खालको धारणा राखेका थिए।
दलीय ट्रेड युनियनले कर्मचारीलाई राजनीतिक संरक्षण मिल्ने भएकाले नागरिकप्रति कम जवाफदेही हुने प्रवृत्ति बढेको सांसदहरूको भनाइ छ।
ट्रेड युनियन राख्न नहुने पक्षमा राप्रपा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भने निजामती सेवामा ट्रेड युनियन नै राख्न नहुने पक्षमा देखिएको छ।
राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाही र सचेतक बिना लामाले समिति बैठकमा निजामती सेवामा ट्रेड युनियन पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने गरी कानुन बनाउनुपर्ने धारणा राखेका हुन्।
ट्रेड युनियन पार्टीगत भर्तीकेन्द्र भएको भन्दै उनीहरूले कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गरेर कर्मचारीलाई काम गर्न दिनुपर्ने बताएका हुन्।
प्रतिक्रिया