विज्ञ भन्छन्– थ्री गर्जेजभन्दा ३ गुणा ठूलो चिनियाँ परियोजनाबाट छैन नेपाललाई असर, यसरी हुनसक्छ फाइदा

चीनले अघिल्लो हप्ता तिब्बती पठारको पूर्वी किनारमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो झण्डै ७० हजार मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना निर्माणको घोषणा गरेपछि दक्षिण एसिया क्षेत्र तरंगित भएको छ भने नेपालमा पनि यसको चर्चा भएको छ।

तर, यार्लुङ जाङ्बो (भारतमा ब्रह्मपुत्र र बंगलादेशमा जमुना भन्ने गरिएको) नदीको तल्लो भेगमा बाँध बनाएर निर्माण गर्ने भनिएको परियोजनाले नेपालमा कुनै नकारात्मक प्रभाव नपार्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। परियोजनाले नेपाललाई भौतिक, वातावरणीय र आर्थिक कुनै पनि कोणबाट नराम्रो असर नगर्ने हुनाले यसप्रति चिन्तित हुनुपर्ने कुनै कारण नरहेको उनीहरूको भनाइ छ।

चिनियाँ सरकारी समाचार संस्था सिन्ह्वाले अघिल्लो हप्ताको बुधबार प्रकाशित गरेको समाचारमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो विद्युत् परियोजना ‘थ्री गर्जेज’ (२२ हजार ५०० मेगावाट) भन्दा तेब्बर बढी (झण्डै ७० हजार मेगावाट) विद्युत् उत्पादन हुने परियोजनालाई चीनले स्वीकृति दिएको हो।

चीनले निकै पहिलेदेखि नै यो परियोजनालाई आफ्नो दीर्घकालीन योजनाका रूपमा राखेको थियो। यो चीनको १४ औँ पञ्चवर्षीय योजना (२०२१–२०२५) मा समावेश थियो भने चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) को सन् २०२० को प्लेनमले सन् २०३५ सम्मको दीर्घकालीन योजनाका रूपमा उल्लेख गरेको थियो।

भारतको अरुणाचल प्रदेश सीमानजिक बन्ने भनिएको परियोजनाबाट ३०० अर्ब किलोवाट प्रतिघण्टा बिजुली उत्पादन गर्न सकिने चीनकै सरकारी निकाय ‘पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन’ले गरेको सर्वेक्षणले देखाएको थियो। थ्री गर्जेजको विद्युत् उत्पादन क्षमता ८८.२ अर्ब किलोवाट प्रतिघण्टा छ। 

थ्री गर्जेजको बाँध निर्माणमा २५४.२ अर्ब युआन (अर्थात् ३४.८३ अर्ब अमेरिकी डलर) खर्च भएको थियो भने झण्डै १४ लाख मानिसलाई पुनर्वास गराउनुपरेको थियो। तर, तिब्बत क्षेत्रमा बाक्लो वस्ती नभएका कारण यो परियोजनाबाट थोरै मानिसलाई मात्रै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बताइएको छ भने परियोजना सम्पन्न गर्न १३७ अर्ब अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान छ। 

त्यस्तै, बाँध निर्माण गर्नु परे पनि यो ‘थ्री गर्जेज’ जत्रो नहुने र यो जलाशयुक्त आयोजना नभई ‘रन अफ द रिभर’ परियोजना भएको बताइएको छ।

तिब्बतको मानसरोवर क्षेत्रबाट पूर्व बग्ने यार्लुङ जाङ्बो नदी भारतको अरुणाचल प्रदेश प्रवेश गर्नुअघि तिब्बतमा यूटर्न लिएर बग्दछ। त्यसपछि यो अरुणाचल, आसाम राज्य हुँदै बंगलादेशमा गएर मिसिन्छ।

नदीको तल्लो भेगमा पर्ने भएकाले भारत र बंगलादेशमा सो परियोजनालाई सुरक्षा चिन्ताका साथ हेरिएको छ। यद्यपि, दुवै देशका सरकारले यसबारे अहिलेसम्म औपचारिक प्रतिक्रिया भने जनाइसकेका छैनन्।

नेपाल भने सो परियोजनलाई लिएर चिन्तित हुनुपर्ने कुनै कारण नरहेको पूर्वजलस्रोत सचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल बताउँछन्।

‘अहिले जुन ठूलो ड्याम बन्ने भन्ने कुरा छ, मेरो विचारमा हामी त्यसमा त्यति चिन्तित हुनुपर्छ जस्तो लाग्दैन,’ नेपालखबरसँग उनले भने, ‘त्यसले नेपाललाई असर गर्ने देखिँदैन।’

‘थ्री गर्जेज’ जस्तो विशाल परियोजना बनाइसकेको चीनले यो परियोजनाको पनि वातावरणीय प्रभाव हेरेको उनको तर्क छ।

‘चीनले थ्री गर्जेज बनाइसकेको छ भने यो बाँध बनाउन उसँग क्षमता छैन होला, पर्यावरणीय दृष्टिकोणले हेर्दैन होला भनेर मलाई विश्वास लाग्दैन,’ ढुंगेलले भने।

चीनले परियोजनाका लागि तिब्बत क्षेत्रमा विशाल बाँध बनाए पनि त्यसले नेपालको वातावरणीय प्रणालीमा कुनै असर नपर्ने जलविज्ञान विज्ञ डा. जगतकुमार भुसाल बताउँछन्। 

‘अहिले जुन ठूलो ड्याम बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ, त्यो नेपालबाट टाढा छ,’ उनको विचार छ, ‘हाइड्रोलजीकल्ली (जल विज्ञानको दृष्टिले) भन्दाखेरी यो हिमालभन्दा पारि पर्छ। त्यसैले हाइड्रोलजीकल्ली पनि नेपालालाई यसले असर पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।’

ठूलो बाँध बनाउँदा वायुमण्डलमा वाष्पीकरण बढेर पानीको सञ्चय केही बढ्ने भए पनि त्यसले नेपाललाई खासै असर पर्ने उनको भनाइ छ। 

भुसाल भन्छन्, ‘अझ जलाशय ठूलो भयो भने धेरै पानी वाष्पीकरण हुन्छ। यसले तिब्बत क्षेत्रको वायुमण्डलमाा पानी सञ्चय हुन्छ। त्यही कारण ठूलो पानी परेर ठूलो बाढी आए पनि त्यो नेपालको उत्तरपश्चिममा पर्छ। त्यसैले बाढी आएको खण्डमा पनि नेपाललाई खासै असर गर्दैन।’

पूर्वमन्त्री एवं जलस्रोतविद् दीपक ज्ञवाली पनि उक्त परियोजना भारतको आसाम राज्यभन्दा पनि पूर्वमा पर्ने भएकाले त्यसले नेपाललाई कुनै असर नपर्ने बताउँछन्।

‘त्यो आसामभन्दा पूर्वमा छ,’ उनको भनाइ छ, ‘ब्रह्मपुत्र नदीसँग हाम्रो कुनै साइनो छैन। हाम्रा नदी ब्रह्मपुत्रसँग जोडिएका पनि छैनन्। अनि, बंगलादेशभन्दा धेरै पूर्वमा भएको आयोजनाले हामीलाई कसरी असर गर्छ?’

यति ठूलो परियोजना बनाउँदा चीनतर्फ पनि बिजुली बेच्ने नेपालको योजनामा धक्का लाग्नसक्ने तर्क नेपालमा कतिपयले गरेका छन्। तर, ज्ञवाली भने त्यसलाई सिधै नकार्छन्। 

चीन ठूलो बजार भएकाले नेपालले आफ्नो उत्पादन क्षमता भए जति सबै बिजुली उत्पादन गरेर पठाउँदा पनि चीनका लागि त्यो ‘हात्तीको मुखमा जिरा’ जस्तै हुने उनको तर्क छ। 

‘चीनको अहिले विद्युत् उत्पादन क्षमता २० लाख मेगावाट छ, हामीले जेनतेन ३ हजार मेगावाट उत्पादन गरिरहेका छौँ,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘हामीले सैद्धान्तिकरूपमा भनेको हाम्रो कुल उत्पादन क्षमता त्यही ४०/४२ हजार मेगावट हो। हामीले त्यो सबै बनायौँ भने पनि चीनको राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीमा कति प्रतिशत होला? त्यो त ‘हात्तीको मुखमा जिरा’ जस्तो पनि हुँदैन। त्यसैले नेपालको विद्युत् व्यापारमा असर पर्छ भन्ने कुरा बेकार हो।’

बरु, त्यो आयोजना बनाउँदा चीनले तिब्बत क्षेत्रमा विद्युत् पूर्वाधार निर्माण गर्ने र त्यसको फाइदा नेपाललाई हुनसक्ने पूर्व जलस्रोत सचिव ढुंगेल बताउँछन्। 

उनी भन्छन्, ‘यसले फाइदा के हुनसक्छ भने त्यो जलविद्युत् आयोजना बनिसकेपछि तिब्ब्त क्षेत्रमा राम्रो प्रसारण लाइन बन्छ। त्यो नेपालले पनि प्रयोग गर्नसक्छ, हामीले त्यसको प्रयोग गरेर फाइदा लिनसक्छौँ।’

यो परियोजना बन्दा भारत र बंगलादेशलाई असर पुग्न सक्छ भन्ने चर्चा भइरहेका बेला चिनियाँ विज्ञहरूले परियोजना निर्माणबारे समग्र पक्षमा ध्यान दिएकाले यसबारे कोही पनि चिन्तित हुनुनपर्ने दाबी गरेका छन्। परियोजनाको तल्लो क्षेत्रमा रहेका भारत र बंगलादेशको चिन्तालाई समेत बेइजिङले ध्यानमा राखेको सांघाई इन्स्टिच्युट फर इन्टरनेसनल स्टडिज अन्तर्गत दक्षिण एसिया तथा चीन केन्द्रका वरिष्ठ फेलो लिउ चोङ्गीको भनाइ छ।

‘बेइजिङले योजना सुरु गर्ने कुरा गर्दैगर्दा तल्लो तटीय छिमेकीको चिन्तालाई ध्यानमा राखेको थियो,’ साउथ चाइना मर्निङ पोस्टले उनको भनाइ उधृत गरेको छ, ‘ब्रह्मपुत्र नदीको प्रवाहमा बाँध निर्माण गर्ने चीनको कार्यको प्रभाव सामान्यतया सोचेजस्तो थिएन।’

सांघाईस्थित अर्का चिनियाँ विज्ञ नी लेक्सियोङ चीन र भारतबीच राम्रो सम्बन्ध रहेको अवस्थामा चीनभित्र बाँध निर्माण गर्नु ठूलो कुरा नहुने ठान्छन्।

‘भारतीय मिडियामा ‘जल युद्ध’बारे धेरै चर्चा भइरहेको छ,’ सुरक्षा विश्लेषक रहेका नीले पोस्टसँग भनेका छन्, ‘यदि दुई देशबीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध भएको भए चीनभित्र बाँध निर्माण गर्नु ठूलो कुरा नहुन सक्छ। तर जब उनीहरूले एकअर्कालाई प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा व्यवहार गर्छन्, तब पानीसहित जुनसुकै कुरा पनि हतियारको रूपमा प्रयोग हुनसक्छ।’

सुरक्षा उपाय अवलम्बन गरिएको छ : चिनियाँ विदेश मन्त्रालय
परियोजनाबारे चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता माओ निङले गत शुक्रबार औपचारिक प्रतिक्रिया जनाएकी थिइन्। उनले दशकौँदेखि उक्त आयोजनाबारे गहिरो अध्ययन गरी आयोजनाको सुरक्षाको उपाय अपनाइएको बताइन्।

‘दशकौँदेखि त्यहाँको जलविद्युत् विकासको गहिरो अध्ययन गरी आयोजनाको सुरक्षा र पारिस्थितिक प्रणाली संरक्षणका लागि उपायहरू अवलम्बन गरिएको छ,’ मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा माओले भनिन्, ‘परियोजनाको तल्लो क्षेत्रमा कुनै नकारात्मक प्रभाव छैन।’

चीनले उक्त परियोजनाबाट स्वच्छ उर्जा निकाल्ने र जलप्रकोपसँग जुध्ने लक्ष्य राखेको दाबी उनले गरिन्। 

‘चीनले जहिले पनि सीमापार नदीहरूको विकासको जिम्मेवारी लिइरहेको छ,’ उनको भनाइ छ, ‘यार्लुङ जाङ्बो नदीको तल्लो भागमा जलविद्युतको विकासले स्वच्छ उर्जाको विकासलाई तीव्रता दिने तथा जलवायु परिवर्तन र चरम जलप्रकोपको सामना गर्ने लक्ष्य राखेको छ।’ 

परियोजनाको तल्लो क्षेत्रमा रहेका देशहरू भारत र बंगलादेशसँग पनि संवादलाई निरन्तरता दिने प्रवक्ता माओको भनाइ छ। 

उनी भन्छिन्, ‘चीनले तल्लो क्षेत्रका देशहरूसँग विद्यमान माध्यमहरूमार्फत बातचितलाई निरन्तरता दिनेछ र नदी किनारका जनताको हितका लागि विपद् रोकथाम र राहतलाई बढावा दिनेछ।’