युनिकोड
चुनावअघि गठबन्धन गर्न नुहने भन्दै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा राखेको मत परिमार्जन नगरी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा पेस गरिएको छ। तर, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले माओवादी जनयुद्धबारे प्रतिवेदनमा उल्लिखित भाषा भने सच्याइएको छ।
बुधबार सुरु भएको कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा गत फागुनमा भएको महासमिति बैठकबाट प्राप्त तीन दस्तावेजलाई परिमार्जनसहित पेस गर्ने एजेन्डा थियो। ११ बुँदे कार्यसूचीको पहिलो नम्बरमै यो विषय राखिएको थियो। प्रस्तुत कार्यसूचीअनुसारै उपसभापति खड्का तथा महामन्त्रीद्वय थापा र विश्वप्रकाश शर्माका परिमार्जित प्रतिवेदन बाँडिएका छन्।
परिमार्जनपछि पनि थापाले राखेको चुनावी गठबन्धन गर्न नहुने मत भने यथावतै रेहेको र खड्काले माओवादी युद्धबारे गरेको टिप्पणीको भाषा सच्याएर केही लचक बनाइएको आफूले पाएको एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिए।
‘गगन थापाको प्रतिवेदन महासमितिमा पेस भएभन्दा खासै फरक छैन,’ ती केन्द्रीय सदस्यले नेपालखबरसँग भने, ‘तर, उपसभापतिले माओवादी युद्धबारे राख्नुभएको धारणाको भाषा अलि सच्याएर लचक बनाइएको छ। तर, भाव भने उस्तै छ।’
महामन्त्री थापाले गत महासमिति बैठकमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा चुनावी गठबन्धन गर्न नहुने उल्लेख छ। ‘कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त नगरेको अवस्थामा निर्वाचन पछाडि निश्चित साझा नीति तथा कार्यक्रम बनाएर सरकार सञ्चालनका लागि अन्य दलसँग तालमेल गर्ने कुरा स्वाभाविक हुन सक्छ,’ थापाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तर निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन लोकतन्त्रमा नियमित राजनीतिक अवस्था नभएर एउटा बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज थियो भन्ने कुरालाई मनन गर्दै नेपाली कांग्रेस यस महासमिति बैठकबाट पार्टीका सदस्यहरू, शुभेच्छुक तथा समर्थक र आम नागरिकलाई पूर्ण विश्वास दिलाउँदै दृढ संकल्प गर्छ– हामी भविष्यमा हुने आवधिक निर्वाचनहरू आफ्नै ताकतमा एक्लै लड्नेछौँ र हाम्रो मतदातालाई नेपाली कांग्रेसको चुनाव चिन्ह ‘रुख’मा नै मत हाल्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्ने छौँ।’
थापाको उक्त प्रतिवेदनप्रति तत्कालीन सत्ता सहयात्रीहरू नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी असन्तुष्ट देखिएका थिए। २०८४ को चुनावबारे अहिले नै गठबन्धन गर्दिनँ भनेर कांग्रेसले हतारो गरेको उनीहरूको टिप्पणी थियो।
उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पेस गरेको प्रतिवेदनमा भने माओवादीले करिब एक दशक सञ्चालन गरेको सशस्त्र संघर्षबारे कडा टिप्पणी गरिएको थियो। माओवादी जनयुद्धलाई अनावश्यक भन्दै त्यसले ध्वंस मात्रै गरेको उनको धारणा थियो। ‘कथित जनयुद्धका नाममा अनावश्यक सशस्त्र हिंसाको राजनीति सुरु भयो,’ खड्काको प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, ‘विकास र समृद्धिको यात्रा अवरुद्ध भयो। ध्वंस विध्वंसहरू भए। विकास संरचना भत्किए र थप विकास अवरुद्ध भयो। यति धेरै क्षति हुने गरी यो विध्वंसको आवश्यकता थिएन।’
थापा र खड्का दुवैको प्रतिवेदन महासमितिबाट पारित भएपछि माओवादी नराम्रोसँग चिढिएको थियो। लगत्तै सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीले कांग्रेससँगको सहकार्य तोड्दै नेकपा एमालेसँग मिलेर सरकार चलाउने सहमति गरेको थियो। कांग्रेससँगको सहकार्य तोडिनुमा चुनावी गठबन्धनबारे थापाको धारणा र सशस्त्र युद्धबारे खड्काको प्रतिवेदन जिम्मेवार रहेको माओवादी नेताहरूले दाबी गरेका थिए।
उपसभापति र दुई महामन्त्रीले पेस गरेको परिमार्जित प्रतिवेदनमाथि बिहीबारदेखि केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल हुनेछ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महर भने केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रस्तुत गरिएका दस्तावेज छलफलका लागि मात्र भएकाले अझै परिमार्जन र संशोधनको सम्भावना रहेको बताउँछन्। महरले नेपालखबरसँग भने, ‘महाधिवेशनबाट प्राप्त भएका दस्तावेजमा केके संशोधन र परिमार्जन गर्ने भनेर पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारी, कार्यसम्पादन समिति लगायत संयन्त्रमा मोटामोटी सैद्धान्तिक कुरा भएको छ। महाधिवेशनबाट प्राप्त सुझावहरू समेटिएको छ। महासमितिले नै खास निर्णय केन्द्रीय कार्यसमितिबाट गर्ने भनेको छ। त्यसैले वास्तविक छलफल अब हुन्छ।’
बंगलादेशमा चासो
बुधबारको बैठक भने बंगलादेशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाबारे केन्द्रित रहेको केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले जानकारी दिए।
कांग्रेसले बंगलादेशमा त्यहाँका नागरिकको भावनाअनुसार चाँडै शान्ति स्थापना हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ। केन्द्रीय समिति बैठकबाट निर्णय गर्दै कांग्रेसले बंगलादेशमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पनि सुचारु हुने विश्वास गरेको छ।
‘बंगलादेशमा पछिल्लो समय विकसित घटनाक्रमको सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसले बंगलादेशी नागरिकको भावना बमोजिम चाडै नै त्यहाँ शान्ति स्थापना हुने र लोकतान्त्रिक प्रकृया सुचारु ढंगले अघि बढ्ने विश्वास लिएको छ,’ बैठकपछि कांग्रेसले भनेको छ।
त्यस्तै बंगलादेशमा रहेका नेपाली विद्यार्थीलाई कुनै असर पर्न नदिन पनि सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ। कांग्रेसले भनेको छ, ‘यो घटनाबाट नेपाली विद्यार्थी र अन्य नेपाली नागरिकलाई कुनै असर पर्न नदिन नेपाल सरकारले थप तदारुकता राख्ने विश्वास बैठकले लिएको छ।’
बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले बंगलादेश, बेलायत, इजरायल र लेबनानमा पछिल्लो समय विकसित घटनाक्रमकाबारे ब्रिफिङ गर्दै त्यहाँ रहेका नेपालीहरूसँग नियमित सम्पर्कमा रहिरहेको जानकारी गराएकी थिइन्।
बुधबारको बैठकमा विमलेन्द्र निधि, विजयकुमार गच्छदार, अर्जुननरसिंह केसी, डा मीनेन्द्र रिजाल, आनन्दप्रसाद ढुंगाना, शंकर भण्डारी, कल्याणकुमार गुरुङ, देवेन्द्रराज कँडेल, गोविन्दबहादुर शाह र सीतादेवी देवकोटाले धारणा राखेका थिए।
यी हुन् ११ एजेन्डा
केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा ११ वटा एजेन्डामा छलफल तथा निर्णय हुने तय भएको छ। बैठकका कार्यसूचीको पहिलो नम्बरमा महासमिति बैठकबाट पारित प्रस्ताव राखिएको छ।
त्यसपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका सम्बन्धमा भएको सहमति, १०० दिने सांगठनिक अभियान (भदौ १५- मंसिर २५), अनुशासनको कारवाहीका लागि भएका सिफारिसलगायतका विषय राखिएको छ।
त्यस्तै, पार्टीका विभिन्न तहमा रिक्त स्थानका पदपूर्ति, भ्रातृ संघ तथा शुभेच्छुक संस्था र निर्देशक समितिलगायत कार्यसम्पादनका निर्णयका सम्बन्धमा पनि बैठकमा छलफल गर्ने तय भएको छ।
क्रियाशील सदस्यता वितरण (नयाँ र नवीकरण) प्रक्रिया, जनसम्पर्क समिति, नियमावली संशोधन प्रस्ताव, नेपाली कांग्रेस 'जनप्रतिनिधि कार्यसम्पादन निर्देशिका-०८१' तथा समसामयिक राजनीति र अन्य विविध विषय कार्यसूचीमा राखिएको छ।
प्रतिक्रिया