ad ad

राजनीति


लोकदर्शन रेग्मी : सत्तामा आउनेलाई रिझाउँदै पद लिन खप्पिस

देउवा फकाएर मुख्यसचिव, ओली रिझाएर राजदूत
लोकदर्शन रेग्मी :  सत्तामा आउनेलाई रिझाउँदै पद लिन खप्पिस

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत लोकदर्शन रेग्मी


रामकुमार डिसी
साउन १८, २०८१ शुक्रबार १८:४०, काठमाडौँ

नेपालको स्थायी सत्ताको एक महत्त्वपूर्ण अंग हो, कर्मचारी प्रशासन। अर्को भाषामा कर्मचारी प्रशासनलाई नै स्थायी सरकार पनि भनिन्छ। 

प्रधानमन्त्री-मन्त्री आउँछन्, जान्छन्। तर, कर्मचारी प्रशासन आवधिक चुनावबाट सरकार बदलिएजस्तो बदलिँदैन। यही स्थायी सरकारमा करिब तीन दशक बिताएका र सिंगो प्रशासनतन्त्रको नेतृत्वसमेत गरेका व्यक्ति हुन्, लोकदर्शन रेग्मी। 

उनले कर्मचारी छँदा पनि अरूले बिरलै पाउने ‘आकर्षक’ ठाउँ र अवसर पाए। कर्मचारी हुँदा महत्त्वपूर्ण पद कुनै पनि नछाडेका उनले १५ असोज २०७७ मा अवकाश पाएका थिए। अवकाशपछि पनि उनलाई अवसरले छाडेको छैन।

उनका यी प्रत्येक अवसरमा राजनीतिक नेतृत्वले गुन लगाएको छ। अझ भन्दा जुनसुकै कित्ताको राजनीतिक नेतृत्वसँग पनि उनले ताल मिलाएर अवसर सुरक्षित गरेका छन्। र, पद प्राप्तिको शृंखला जारी छ।

गृह मन्त्रालयको सचिव, अर्थ मन्त्रालयको सचिव, मुख्य सचिव हुँदै बेलायतका लागि राजदूत पद प्राप्त गरेपछि केही समय टुटेको रेग्मीको पदप्राप्तिको त्यो शृंखला फेरि जोडिन पुगेको छ। सरकारले उनलाई अहिले अमेरिकाको राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ। कतिसम्म भने उनका लागि सत्ता समीकरण फेरबदलले समेत कुनै असर गरेको छैन।  

 एमाले मन्त्रीलाई फकाएर अर्थसचिव, कांग्रेस मन्त्रीलाई फकाएर गृहसचिव
आवधिकरूपमा परिवर्तन हुँदै आउने हरेक सरकारसँग तालमेल मिलाउँदै काम गर्नुपर्ने चरित्र हो, कर्मचारी प्रशासनको हो। यही चरित्रलाई आफूमा सर्लक्कै उतारेका छन्, रेग्मीले। 

राजनीतिक पृष्ठभूमि र झुकावमा रेग्मी नेपाली कांग्रेसनिकट हुन्। तर, उनको पद पाउने कुरालाई त्यसले कुनै फरक पारेको छैन। कांग्रेस र एमाले दुवै दलका नेताहरूलाई रिझाएर महत्त्वपूर्ण पद हात पार्न उनी सफल छन्। 

अर्थ र गृहसचिव कर्मचारी प्रशासनमा सबैभन्दा आकर्षक पद मानिन्छ। उनी दुवै पदमा जान सफल भए।

संविधान जारी भएपछि २०७२ मा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बने। त्यसबेला पनि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नै थिए, जो अहिले पनि छन्। पौडेललाई रिझाएर उनी अर्थसचिव बन्न सफल भए। देशको आर्थिक स्रोतको साँचो चलाउने भएकाले अर्थ मन्त्रालयलाई मन्त्रालयको पनि मन्त्रालय भनिन्छ। रेग्मीले त्यही मन्त्रालय हाँक्ने अवसर पाए। 

ओलीपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा २०७३ साउनमा सरकार बन्यो। सरकारको मुख्य सहयोगी दल भएकाले कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेर सरकारमा सहभागी भए। 

रेग्मी फेरि निधिलाई फकाउनतिर लागे। त्यसमा उनी सफल पनि भए। अर्को शक्तिशाली पद गृहसचिव भएरै छाडे। देशभरको सुरक्षाको कमान्ड सम्हाल्ने र शक्ति अभ्यास गर्ने भएकाले गृहलाई पनि निकै आकर्षक मन्त्रालय मानिन्छ।

०७३ भदौ १९ देखि ०७४ कात्तिक ७ सम्म उनी गृहसचिव भए। 

उनी गृहसचिव भएकै बेला प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिलाई लिएर ठूलै रडाको चल्यो। सरकारले आईजीपीमा जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गर्दा अदालतले उल्टाइदियो। त्यो मुद्दा अदालतसम्म पुग्यो। तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वले प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरूद्ध महाभियोगसमेत लगायो। 

तत्कालीन डीआईजीद्वय नवराज सिलवाल र जयबहादुर चन्दबीच घमासान चलिरहँदा अन्तिममा प्रकाश अर्यालले प्रहरीको नेतृत्व पाएका थिए।

खासमा त्यो प्रकरण गिँजोलिनुमा रेग्मीको पनि उल्लेख्य हात थियो। किनभने, यस विवादको अन्तर्यमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनको विषय थियो। गृह मन्त्रालयमा भएका कागजात र लोक सेवा आयोगमा पुगेका कागजातमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनको विवरण नै फरक परेको देखिएको थियो।

अझ तत्कालीन गृहमन्त्री निधि, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको परिवारमा यस प्रकरणको ‘रिपोर्टिङ’ गर्न तिनै रेग्मी पुग्ने गरेका थिए। तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का एक सदस्यका भनाइमा, कर्मचारीतन्त्रबाट तीनवटा शक्तिकेन्द्रमा तीनथरी रिपोर्टिङ गर्दा नै त्यो प्रकरण बढी गिँजोलिन पुगेको हो। यथार्थ नबताउने र जता पनि ठिक्क पर्ने कर्मचारीतन्त्रका कारण यस्ता परिघटना हुन्छन्। तर, त्यस प्रकरणमा गृहसचिवका रूपमा रेग्मीको भूमिकामाथि कसैले औँला उठाएन।

देउवालाई दाहिना बनाएर मुख्य सचिव
कर्मचारी प्रशासनभित्रको राजनीति यदि सरल रेखामा बगेको भए सोमलाल सुवेदीपछि वरिष्ठताका आधारमा धनबहादुर तामाङ मुख्य सचिव हुन्थे।

त्यतिखेर मुख्य सचिव सुवेदी आफ्नो एक वर्ष कार्यकाल बाँकी छँदै एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशक बन्ने लोभमा मुलुकको निजामती प्रशासनको सर्वोच्च पद त्यागेर हिँडेका थिए। २०७३ फागुन १७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७४ साउन १ बाट लागू हुने गरी सुवेदीलाई उक्त पदमा पठाउने निर्णय गरेको थियो। 

त्यतिन्जेल वरिष्ठताक्रममा  भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव धनबहादुर तामाङ सबैभन्दा माथि थिए। तामाङ मुख्य सचिव हुन्थे भने रेग्मी बीचैमा घर गइसक्थे। तर, तत्कालीन सरकारले छोटो कार्यकाल बाँकी भएका राजेन्द्रकिशोर क्षत्रीलाई मुख्य सचिव बनायो। 

सुवेदी मुख्य सचिवको एक वर्ष कार्यकाल छँदै एडीबीमा जागिर खान गएपछि भत्किएको प्रणालीमा रेग्मी हाबी हुन पाए। उनी नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रचण्डपछिका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनको परिवारसँग विशेष सम्बन्ध बनाएर बसेका थिए। 

२०७४ को आम चुनाव (प्रतिनिधि र प्रदेश सभा) अघि सरकारमा आइपुगेका देउवालाई फकाएर, बढुवा प्रणालीको चक्र तोड्दै, आफूभन्दा वरिष्ठ सचिवहरूलाई घर पठाउँदै २०७४ कात्तिक ६ मा रेग्मी मुख्य सचिव बन्न सफल भए।

ओलीलाई रिझाएर राजदूत
२०७४ को चुनावपछि झण्डै दुई तिहाइको मतसहित तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकारमा आए।

शक्तिशालीसँग सम्बन्ध बनाउन र बचाउन खप्पिस रेग्मीको एमाले नेताहरूसँग अर्थ मन्त्रालयमा छँदाकै नाता छँदै थियो।

ओलीले तत्कालीन परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागीलाई मुख्य सचिव बनाउन चाहे। रेग्मीले ओलीको चाहनासँग ‘ट्युनिङ’ मिलाए।

ओलीले राजदूत पद अफर गरेपछि रेग्मीले पनि ओलीको चाहनामा साथ दिए। र, समयअगावै मुख्य सचिवबाट राजीनामा दिएर बेलायतको राजदूत बन्न पुगे।

रोचक के छ भने उनले १५ असोज २०७७ मा मुख्य सचिवबाट राजीनामा दिए, त्यही दिन बेलायतका लागि राजदूत पनि सिफारिस भए।

शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका भए पनि नेकपाभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण ओली अप्रिय रूपमा (अदालतको परमादेशले) सरकारबाट बाहिरिनुपर्‍यो। ओलीलाई विस्थापित गर्दै २०७८ असार २८ मा फेरि देउवा प्रधानमन्त्री बने।

नेकपा माओवादी केन्द्रसँगको सहकार्यमा सरकार बनाएका देउवाले २०७८ असोज ५ मा रेग्मीसहित ओलीले नियुक्त गरेका एक दर्जन राजदूत फिर्ता बोलाए। त्यसबेला बेलायतमा उनले एक वर्ष मात्रै काम गर्न पाए। 

राजदूत पदको धित उनलाई पुगेकै थिएन। जुन कुरा प्रचण्ड नेतृत्वको एमाले समर्थित सरकारले २४ जेठमा प्रमाणित गरिदियो। त्यस दिन मन्त्रिपरिषद्ले भारत, अमेरिकासहित ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलायो। अनि, असार ७ मा ८ देशका लागि राजदूत सिफारिस भए। सिफारिस सुचीमा रेग्मी छुटेनन्। उनी भारतका लागि राजदूत सिफारिस भए।

त्यो सिफारिस कार्यान्वयनमा नजाँदै प्रचण्ड सरकार ढल्यो। कांग्रेसको सहयोगमा ओली शक्तिमा आए। २०८१ असार ३१ मा ओली प्रधानमन्त्री बने। ओलीले प्रचण्ड सरकारले गरेको सिफारिसमा केही हेरफेर गर्दै १४ साउनमा १८ देशका लागि राजदूत सिफारिस गर्‍यो। 

कांग्रेस-एमालेको भागबन्डामा भारत कांग्रेसको कोटामा पर्‍यो। रेग्मी भारतभन्दा शक्तिशाली र आकर्षक राष्ट्र अमेरिकाको राजदूतमा सिफारिस भएका छन्। 

आफ्ना पार्टीका अध्यक्षले फरक पृष्ठभूमिका रेग्मीलाई च्यापेको देखेर एमालेनिकट कर्मचारीहरू जति असन्तुष्ट छन्, अध्यक्षलाई नै रिझाएर पद लिन सक्ने रेग्मीको क्षमता देखेर उत्तिकै आश्चर्यचकित छन्। 

‘उहाँ (रेग्मी) का पिताजी स्याङ्जामा नेपाली कांग्रेसको महासमिति सदस्य हुनुहुँदो रहेछ,’ एमालेनिकट कर्मचारी संगठनका एकजना नेता भन्छन्, ‘उहाँको पारिवारिक पृष्ठभूमिका हिसाबले यो कुरा बुझिएको छ। सायद उहाँले भोट पनि रुखमै हाल्नुभयो होला । तर, हाम्रो पार्टी अध्यक्ष, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई रिझाउनुभएको रहेछ। अहिले फेरि पद पाइहाल्नुभयो।’

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
[email protected]
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .