युनिकोड
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (टीआरसी) मा दलहरूबीच सहमति जुटेको छ।
सहमति जुटाउनका लागि गठित संयन्त्रको बैठकले सहमति गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रका उउपमहासचिव जनार्दन शर्माले जानकारी दिए।
सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा टुंगिन बाँकी सबै विषयहरूमा सहमति जुटेको र अब प्रतिवेदन शीर्ष नेताहरूलाई बुझाइएको उनले बताए।
गृहमन्त्री रमेश लेखक, नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र उपमहासचिव शर्मा सदस्य रहेको संयन्त्रले भोलि बेलुकीसम्म तीन शीर्ष नेताहरूलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछन्।
त्यसपछि समितिले आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर कानुन पारित हुनेछ।
‘कानुन निर्माण गर्ने कुरामा अन्तिम सहमति हामीले गरेका छौँ। अब प्रक्रियामार्फत अघि बढ्छ,’ शर्माले भने।
उनले अघि थपे, ‘बाँकी ४ वटा विषयहरू थिए, त्यसलाई आज हामीले सहमतिको साथ टुंगो लगाएका छौँ। अब हामी प्रतिवेदन नेताहरूलाई बुझाउने छौँ। त्यसपछि समितिले आफ्नोे विधि अनुसार अघि बढाउँछ। यसमा सहमति हुनु ठूलो कुरा हो।’
सुरक्षाकर्मी, बहिर्गमित योद्धाको बारेमा पनि स्पष्ट पारिएको उनले बताए। ‘गम्भीर मानव उल्लंघनको विषयमा नियतवस वा स्वेत्छाकारी हुने भन्ने उल्लेख गरेका छौँ,’ उनले भने।
मुख्यतः पीडितलाई सम्बोधन होस् भन्ने आधारमा माग अनुसार नै टुंग्याइएको उनले बताए।
एमाले मुख्य सचेतक बर्तौलाका अनुसार गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनजस्ता विषयहरू पेचिलो बन्दै गएपनि बिहीबार सहमति जुटेको छ।
पीडकमाथि २५ प्रतिशत सजायको मागदाबी लिएर जान पाउने प्रावधान राखिने उनले बताए।
‘सजाय मागदाबीको अन्योल थियो। २५ प्रतिशत सजायको मागदाबी लिएर जान पाउने। पीडितलाई केन्द्रमा राखेर गर्ने गरी अघि बढेका छौं,’ उनले भने।
उनले अब नेपालको शान्ति प्रक्रिया ठीक ढंगबाट २/३ वर्षभित्र टुंगोमा पुर्याउन सकिने बताए। सर्वोच्चका नजिरलाई ख्याल गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसँग नबाझिने गरी सहमति गरिएको पनि उनले जानकारी गराएका छन्।
साथै, चालु संसदबाटै विधेयक पारित गरेर अघि बढ्ने पनि जानकारी पनि उनले दिए।
संक्रमणकालिन न्यायका मुद्दाहरू सबै पीडितले न्याय पाउने र पीडकलाई कानुनको दायरामा ल्याउने उनले बताए।
‘आजको बैठकबाट सतप्रतिशत सहमति भएर उठेका छौँ। शीर्ष नेताहरूसँग सेयर गर्न बाँकी छ। तीन जनाको संयन्त्रले फराकिलो ढंगबाट छलफल गरेपछि शब्द शब्दमा गएर छलफल गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘पीडितलाई केन्द्रमा राखेर, सर्वोच्चका नजिरलाई ख्याल गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसँग नबाझिने गरी हामी उठेका छौँ। अब हामी शान्ति प्रक्रियालाई निस्कर्षमा पु¥याउने गरी समाप्त गर्नेछौँ।’
‘यो काम गरिसकेपछि कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा यो विधेयक छ, त्यसलाई त्यहाँबाट यही संसदबाट यो बिल पारित गरेर आयोग बनाएर त्यो आयोगमार्फत द्वन्द्वकालीन सम्पूर्ण घटनाको टुंगो लगाउनेछौँ,’ उनले थपे।
प्रतिक्रिया