युनिकोड
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले मंगलबार एक कार्यक्रममा आफू रक्षामन्त्री छँदा नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिलाई नै हटाएको दाबी गरेका छन्।
तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले हटाउन नमाने पनि आफ्नो अडानका कारण हटाउन सम्भव भएको उनको भनाइ छ।
‘रक्षामन्त्री भएपछि प्रधानसेनापतिलाई पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ। म कडा रक्षामन्त्री थिएँ,’ नेपालले भने, ‘प्रधानसेनापतिलाई जागिरबाट निकालिदिएँ, भ्रष्टाचार गरेको हुनाले। त्यो बेलामा राजा वीरेन्द्र थिए। वीरेन्द्रले भने एकपटक माफ दिइदिनूस् न त भने। मैले भनेँ- माफी दिन सकिँदैन। यस्ता मान्छेलाई राखेर नेपाली सेनाको इज्जत बढ्न सक्दैन।’
हेर्नुहोस् भिडिओ:
के हो त घटना?
२०५१ सालको मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारमा नेपाल उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री थिए। एमालेको त्यो सरकार आउँदा गडुलशमशेर जबरा नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति थिए। उनी २०४८ जेठ १ गते प्रधानसेनापति नियुक्त भएका थिए।
जबराको पदावधि २०५२ जेठ १ गते सकिँदै थियो। उनी अवकाश हुनुभन्दा एक महिनाअगावै बिदा बस्ने प्रचलनअनुसार घर गइसकेका थिए। धर्मपालवरसिंह थापाले कार्यवाहक प्रधानसेनापतिका रूपमा राष्ट्रिय सेनाको नेतृत्व सम्हालिसकेका थिए।
यही बीचमा रक्षामन्त्री नेपालले जबराका पालामा भ्रष्टाचार भएको सूचना पाए। उनले कार्यवाहक प्रधानसेनापति थापालाई बोलाएर सोधखोज गरे।
कुरा के थियो भने नेपाली सेनाले गाडी किन्ने भनेर पाएको बजेट अर्कै शीर्षकमा खर्च गरिएको थियो। त्यसको अंक अहिले खुलेको छैन। तर, गाडी किन्ने भनेपछि करोडको हाराहारी हुन सक्ने सेनाका अवकाशप्राप्त अधिकारीहरू बताउँछन्।
उक्त रकम सेनाभित्र उपयोग हुने फाराम छपाइमा खर्च भएको देखाइएको थियो। तर, ती फारामहरू कतै भेटिएनन्। जबराकै पालामा सेनाले आन्तरिकरूपमा छानबिन र कानुनी कारबाही (कोर्ट मार्सल) चलायो।
त्यस क्रममा तत्कालीन सम्भाररथी विभागका प्रमुख उपरथी योगेन्द्र प्रताप जंग राणासहितको टोली छानबिनको केन्द्रमा थियो।
त्यतिखेर उपरथी राणाले अवकाश पाएर घर गइसकेको अवस्थामा सेनाले नियन्त्रणमा लिएर हिरासतमा राखेको थियो। उनको डिल्लीबजार, कालिकास्थानस्थित घरमा छापा मार्दा दराजमा ४० लाख नगद बरामद गरिएको थियो।
यस प्रकरणमा राणासहित उनका सहयोगी एवं सम्भार महासेनानी गीर्वाणविक्रम शाह, सेनानी नीलबहादुर रावल, सुबेदार कर्मचारी (सुक) गोपाल कोइरालालगायत दोषी ठहर भए। राणाले अवकाश पाइसकेकाले कैद र जरिवानाको सजाय पाए। शाह, रावल र कोइराला बर्खास्न हुनुका साथै कैद बस्नुपर्ने भयो।
सेनाको कानुन मामिला हेर्ने प्राड विवाक प्रमुख जीवनारायण श्रेष्ठको नेतृत्वमा यो कारबाही अघि बढेको थियो।
यो विवरण थापाबाट सुनेपछि रक्षामन्त्री नेपालले प्रश्न उठाए, ‘यति ठूलो घोटालामा सेना प्रमुख कसरी जोगिए? सेनाजस्तो संगठनमा कमाण्डर जोगिने, अरू कारबाहीमा पर्ने हुन्छ र?’
त्यसपछि थापा पनि अक्मकिए।
अनि रक्षामन्त्रीको हैसियतमा नेपालले बिदामा बसिसकेका प्रधानसेनापति जबरालाई तानेर कोर्टमार्सल गर्न निर्देशन दिए।
उनको निर्देशनले सेनादेखि दरबारसम्मै खैलाबैला भयो। सेनाका कार्यवाहक प्रमुख थापाले अवकाशको मुखमा पुगेर घर गइसकेका आफ्ना संगठन प्रमुखलाई कोर्ट मार्सलमा तान्न उचित नहुने राय राखे। दरबारले पनि उनकै रायमा सहमति जनायो।
तर, माधव नेपालले गडुलशमशेरलाई केही न केही कारबाही हुनैपर्ने अडान कायम राखे। कारबाही नभए बेथिति बढ्दै जाने र राष्ट्रिय सेना कमजोर बन्न सक्ने तर्क गरे।
अन्त्यमा जति दिन बाँकी भए पनि जबराले राजीनामा दिनुपर्ने निष्कर्षमा सबै पक्ष सहमत भए।
गडुलशमशेर जबराले अवकाश पाउनुभन्दा १० दिन अगाडि अर्थात् २०५२ वैशाख २१ गते पदबाट राजीनामा दिए। अर्थात् उनी बर्खास्तगीमा परेका भने थिएनन्।
जंगी अड्डाको मुखपत्र सिपाही मासिकको २०५२ जेठ अंकमा प्रकाशित समाचारमा लेखिएको छ, ‘श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका हजुरमा सम्माननीय प्रधानसेनापति महारथी श्री गडुलशमशेर जबराले शाही नेपाली सेना जंगी अड्डा अन्तर्गतको सम्भार रथी विभागमा भएको भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताको कारणलाई लिई शाही नेपाली सेनाको स्वच्छ छवि र प्रधानसेनापति पदको मर्यादा तथा गरिमा कायम राख्न नैतिकताको आधारमा आफ्नो पदबाट २०५१।१।२१ गते चढाउनुभएको राजीनामा माैसुफबाट स्वीकृत गरिबक्सेको छ।’
नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी राजेन्द्र थापा भन्छन्, ‘त्यतिखेर प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी र रक्षामन्त्री माधव नेपाल दुवै सेनालाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिनुभएको थियो। सेनामा सुधार गर्नुपर्छ र स्रोतसाधन पनि दिनुपर्छ भन्ने मान्यता उहाँहरूको देखिन्थ्यो।’
कतिपयले भने जबराले दरबारको दबाबमा राजीनामा दिएको र सरकारमा रहेकाहरूले पछि मात्र थाहा पाएको बताएका छन्।
१९९२ चैत ८ ललितपुरमा जन्मिएका राणा २०११ साउन ४ मा नेपाली सेनामा प्रवेश गरेका थिए। उनको २०७२ चैतमा निधन भइसकेको छ।
२०५२ भदौमा एमाले सरकार ढलेर कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार आयो। त्यसलगत्तै भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएर कैद गरिएका जर्नेल योगेन्द्रप्रताप राणाले कैद बस्नु नपर्ने गरी मिनाहा पाए। किनभने, उनी प्रधानमन्त्रीपत्नी आरजु राणाका मामा थिए।
प्रतिक्रिया